![](https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1591189024.home_affairs.jpg)
गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले सरकारबाट निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेबित्तिकै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतका सबै प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी र त्यसमातहतका सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कार्यालय तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशित गरिसकेको बताए।
गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नेपाली सेनाका महासेनानी तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट डीआईजीहरू रहेको एउटा निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गर्ने कार्यदल बनेको उनले बताए।
“निर्वाचनका लागि चार महिना पनि समय बाँकी छैन। त्यसैले हामी तयारीमा युद्धस्तरमा लागेका छौं। तीनवटै सुरक्षा निकायमा निर्वाचन सेल बनेको छ। केन्द्रदेखि तल एकाइसम्म निर्वाचन सेल बनाएर काम गरिएको छ।”
कार्यदलले मतदान स्थलहरूको निरीक्षण गरी विप्लव समूहको गतिविधि भए/नभएको, राजनीतिक दलहरूबीच अन्तरद्वन्द्वको अवस्था, सीमावर्ती क्षेत्र हो कि, भौगोलिक विकटता, यातायातको सुविधा, सञ्चार सुविधा, विगतमा निर्वाचन भाँड्ने, मतदान अवरोध गर्ने क्रियाकलाप भएको छ कि छैन जस्ता कुरा बुझेर त्यहाँको थ्रेट (सुरक्षा जोखिम) विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेको सचिव न्यौपानेले बताए।
“निर्वाचनका लागि चार महिना पनि समय बाँकी छैन। त्यसैले हामी तयारीमा युद्धस्तरमा लागेका छौं। तीनवटै सुरक्षा निकायमा निर्वाचन सेल बनेको छ। केन्द्रदेखि तल एकाइसम्म निर्वाचन सेल बनाएर काम गरिएको छ,” सचिव न्यौपानेले देखापढीसँग भने, “सुरक्षाको तर्फबाट कुनै बाधा व्यवधान नआओस भनेर यसरी काम गरिएको हो। अहिले सबै सेलहरूले सुरक्षामा केन्द्रित भएर नीति बनाउने काम गरिरहेका छन्।”
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित अदालतमा मुद्दा चलिरहे पनि त्यसले निर्वाचनको तयारीलाई कुनै प्रभाव नपार्ने सचिव न्यौपानेले प्रस्ट पारे।
“अदालतले हामीलाई नगर भनेर आदेश जारी गरेको छैन। मुद्दा त हरेक विषयमा परिरहेका हुन्छन्। विगतमा पनि निर्वाचनको विरुद्ध मुद्दा परेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले चुनाव गरायो। सरकारले सुरक्षा दियो,’’ उनले भने, ‘‘यसपालि पनि त्यस्तै हो। नगर भनेर कोही गएको छैन। अदालतले रोक भनेको पनि छैन। सुरक्षा योजना नबना भनेको पनि छैन। निर्वाचन नगर भनेको पनि छैन। त्यसैले गर्दा यो तयारी निरन्तर हुन्छ।”
" /> काठमाडौं। आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषित निर्वाचनको तयारीका लागि सबै सुरक्षा निकायका केन्द्रदेखि इलाका तहसम्म ‘निर्वाचन सेल’ गठन गरिएको छ।गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले सरकारबाट निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेबित्तिकै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतका सबै प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी र त्यसमातहतका सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कार्यालय तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशित गरिसकेको बताए।
गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नेपाली सेनाका महासेनानी तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट डीआईजीहरू रहेको एउटा निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गर्ने कार्यदल बनेको उनले बताए।
“निर्वाचनका लागि चार महिना पनि समय बाँकी छैन। त्यसैले हामी तयारीमा युद्धस्तरमा लागेका छौं। तीनवटै सुरक्षा निकायमा निर्वाचन सेल बनेको छ। केन्द्रदेखि तल एकाइसम्म निर्वाचन सेल बनाएर काम गरिएको छ।”
कार्यदलले मतदान स्थलहरूको निरीक्षण गरी विप्लव समूहको गतिविधि भए/नभएको, राजनीतिक दलहरूबीच अन्तरद्वन्द्वको अवस्था, सीमावर्ती क्षेत्र हो कि, भौगोलिक विकटता, यातायातको सुविधा, सञ्चार सुविधा, विगतमा निर्वाचन भाँड्ने, मतदान अवरोध गर्ने क्रियाकलाप भएको छ कि छैन जस्ता कुरा बुझेर त्यहाँको थ्रेट (सुरक्षा जोखिम) विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेको सचिव न्यौपानेले बताए।
“निर्वाचनका लागि चार महिना पनि समय बाँकी छैन। त्यसैले हामी तयारीमा युद्धस्तरमा लागेका छौं। तीनवटै सुरक्षा निकायमा निर्वाचन सेल बनेको छ। केन्द्रदेखि तल एकाइसम्म निर्वाचन सेल बनाएर काम गरिएको छ,” सचिव न्यौपानेले देखापढीसँग भने, “सुरक्षाको तर्फबाट कुनै बाधा व्यवधान नआओस भनेर यसरी काम गरिएको हो। अहिले सबै सेलहरूले सुरक्षामा केन्द्रित भएर नीति बनाउने काम गरिरहेका छन्।”
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित अदालतमा मुद्दा चलिरहे पनि त्यसले निर्वाचनको तयारीलाई कुनै प्रभाव नपार्ने सचिव न्यौपानेले प्रस्ट पारे।
“अदालतले हामीलाई नगर भनेर आदेश जारी गरेको छैन। मुद्दा त हरेक विषयमा परिरहेका हुन्छन्। विगतमा पनि निर्वाचनको विरुद्ध मुद्दा परेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले चुनाव गरायो। सरकारले सुरक्षा दियो,’’ उनले भने, ‘‘यसपालि पनि त्यस्तै हो। नगर भनेर कोही गएको छैन। अदालतले रोक भनेको पनि छैन। सुरक्षा योजना नबना भनेको पनि छैन। निर्वाचन नगर भनेको पनि छैन। त्यसैले गर्दा यो तयारी निरन्तर हुन्छ।”
">