Others

गृहपृष्ठ

एमबीबीएसको शुल्कमा आठ लाख वृद्धि गर्ने प्रस्ताव, प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्– अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस् काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क घटाउन निर्देशन दिएका छन्। आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७–०७८ मा एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि ८ लाख रूपैयाँ बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै ४० लाख २३ हजार दुई सय ५० रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ४८ लाख रूपैयाँ सिफारिस गरेको थियो। आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका थिए। “कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्कवृद्धि गर्दा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले शुल्क बढाउनु उचित हुँदैन, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नपर्छ,” प्रम निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न पाँचौं बैठकमा  आयोगका अध्यक्ष एवं प्रम ओलीले भने, “अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस्, स्थगित गर्नुस्।”  “बरु घटाउने विषयमा कुरा गर्नुस्, बढाउनु हुँदैन,” प्रम ओलीको निर्देशन थियो। लगत्तै आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गलत सन्देश जाने भएकोले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिएका छन्।  सिफारिस समितिले १७ विषयमध्ये अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो। बिडिएस, एमडिएमएस, एमडिएस साइन्स, एमडि आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजी विषयमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै बिडिएसमा करिब एक लाख रूपैयाँ बढाउन उक्त आयोगले सिफारिस गरेको थियो। एमडिएमएस क्लिनिकल, र एमडिएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न सिफारिस गरेको थियो। बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसके पनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ। कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइँटेल रहेका छन्।  सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ। तर ८ लाख रूपैयाँ बढाउने विषयमा कसैको सहमति रहेको छैन। आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अवस्थामा शुल्क बढाउन नहुने बताए।  बैठकमा उनले शुल्क बढाउने विषयमा छलफल भएता पनि अहिले निर्णय गर्न नसकिने उल्लेख गरेका छन्। समितिको बैठकले गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने उनले जनाएका छन्।  बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ पहिलो संशोधन, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरूको स्तरउन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड, स्नातकोत्तर तहको सिट निर्धारणसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, स्नातक–स्नातकोत्तर फेलोसिप कार्यक्रम तथा उच्चस्तरीय तालिमका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमितपत्रसम्बन्धी निर्देशिका र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको बिदा तथा भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि–२०७७ अनुमोदन हुने भएको छ। बैठकले शुल्क निर्धारणसँगै सबै निर्णय एकैपटक स्वीकृत गर्ने गरी बैठक सकिएको छ। बैठकमा सहअध्यक्षसहित अधिकांशले अन्य विषयका कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि शुल्क बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा र निर्देशनलाई सबैले समर्थन गरेका थिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ शुल्क निर्धारण भएपछि मात्रै सबै विषयमा माइन्युट गर्ने धारणा राखेका थिए।  बैठकको सबैभन्दा पेचिलो विषय शुल्क निर्धारण भए पनि अन्य विषयलाई चासो देखाइएको थिएन। योबाहेक अन्य विषयमा सबैको सहमति भएकोले शुल्क निर्धारण गरेपछि मात्र बैठक प्रमाणीकरण हुने तयारी भएको छ।