एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड लाभकर निर्धारण, १५ दिनभित्र तिर्न पत्राचार
<p>काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ९ भदौमा दिएको आदेश (५ मंसीरमा सार्वजनिक पूर्ण पाठ) अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई लाभकर निर्धारण गरेको छ। १९ मंसीरमा २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ लाभकर निर्धारण गरिएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले देखापढीलाई जानकारी दिए। </p>
<p>“बिहीबार कर निर्धारण गरेर जानकारी दिन एनसेललाई पत्र पठाइसकेका छौं,” उनले देखापढीसँग भने, “लाभकर बुझाउन १५ दिनको समय दिइएको छ, उनीहरूले पत्र बुझिसकेका छन्।” अहिलेसम्म एनसेलका तर्पबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनले बताए। </p>
<p>पछिल्लोपटक २९ चैत २०७२ मा एनसेलको सेयर बिक्री भयो । त्यसबापत प्राप्त लाभमा ठूला करदाता कार्यालयले करीब ३५ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। </p>
<p>ठूला करदाता कार्यालयले टेलिया सोनेरालाई भनेर शुरूमा निर्धारण गरेको यो रकम २३ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले बिक्री मिति (२९ चैत २०७२) देखि नै लाभकर तिर्नुपर्ने र एनसेलले तिर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।</p>
<p>सर्वोच्च अदालतको यही आदेशलाई टेकेर ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराका लागि निर्धारण गरेको लाभकरको संशोधित रकम एनसेललाई ३ वैशाख २०७६ मा लगायो । ठूला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभकर बापत कूल पुँजीगत लाभको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम करीब ३५ अर्ब ९१ करोड, ‘दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा बस्तुको जानकारी नदिई’ आय विवरण भ्रमपूर्ण हुन गएमा लाग्ने जरिवाना (आयकर ऐन दफा १२०, क) शुल्क करीब १७ अर्ब ९५ करोड, आय विवरण दाखिला नगरेमा लाग्ने शुल्क (दफा ११७) करीब ३७ करोड, किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्नेले अनुमानित कर कम हुने गरी बुझाएमा लाग्ने ब्याज (दफा ११८) करीब एक अर्ब ३६ करोड र कर नबुझाएमा लाग्ने ब्याज (दफा ११९) ६ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँसहित एनसेलले तिर्नुपर्ने एकमुष्ट कर निकाल्यो । यो हिसाबअनुसार एनसेलले करीब ६२ अर्ब ६३ करोड कर तिर्नुपर्ने भयो । </p>
<p>यसभन्दा पहिले दुईवटा मितिमा एनसेलले अग्रिम करकट्टी र ब्याज तथा विलम्ब शुल्कसमेत गरी करीब २३ अर्ब ५७ करोड बुझाएको थियो । यो रकम घटाउँदा एनसेलले तिर्न बाँकी रकम करीब ३९ अर्ब ६ करोड थियो ।</p>
<p>तर, एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा आफूलाई लगाएको जरिवाना गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरूषेत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले एनसेललाई लगाइएको करीब १८ अर्ब रूपैयाँ गैरकानूनी भएको फैसला दिएको थियो। </p>
<p>जसअनुसार एनसेलले आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसार उसलाई लगाइएको करीब १७ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ छुट पाएको थियो। एनसेललाई वैशाखमा निर्धारण गरिएको ३९ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ लाभकरमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार करीब करीब १७ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ घटाएर ठूला करदाता कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गरेको हो। </p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
