काठमाडौं। संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट पनि नागरिकता विधेयक पास हुनेमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौं आयोजित नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफलमा सहभागी सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेर आगामी संसद अधिवेशनमा पेस हुने विषयमा नै आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद विन्दा पाण्डेलले नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा संसद अधिवेशनमा पेस हुन नसकेको नागरिकता विधेयकमा सहजै सहमति जुट्ने संभावना आफूले नदेखेको बताइन्।
उनले नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी नागरिक महिला वा पुरुषको हकमा ७ वर्षपछि अंगिकृत नागरिकता प्रदान गरिने र तत्कालका लागि परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा थन्किरहेको बताइन्। आगामी अधिवेशनमा पनि नागरिकता विधेयक पेश हुनेमा उनले आशंका जनाइन्।
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समेत रहेका सत्तारूढ दलकै सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले नागरिकता विधेयक संसदमा पेश हुन नसक्नुको दोष अरुलाई दिन नमिल्ने भन्दै आगामी अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न सम्बन्धित् समितिका सभापतिलाई आग्रह गरे।
राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै यथास्थितिमा विधेयक अघि बढाउन अनुरोध गरे। “हामी सबै सत्तारूढ पार्टीकै छौं। हामीले कसलाई भन्ने हो ? हामीसँग बहुमत छ। हामीले देखाउने ठाउँ छैन”, उनले भने, “हामीतिरै फर्कनुपर्छ हामी, कतैतिर फर्केर हुँदैन। हामीसँग कानून पास गर्ने बहुमत छ। सबै ताकत लगाएर पास गर्नुपर्छ।”
उनले बाबु पत्ता नलागेका आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिने विषय कुनै पनि कानूनले रोक्न नसक्ने भन्दै नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने र नागरिकता नभएकै कारण जन्मदर्ता नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने धारणा राखे।
नागरिकता र जन्मदर्ता सम्बन्धमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफूहरू बर्षाैंदेखि नागरिकताका लागि अदालत धाउन बाध्य भएको भन्दै नागरिकताविहीनहरूले सहज अनागरिक हुने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ? भनी प्रश्न गरेका थिए।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक वर्षदेखि छलफल भएपनि नागरिकता विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
" />
काठमाडौं। संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट पनि नागरिकता विधेयक पास हुनेमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौं आयोजित नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफलमा सहभागी सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेर आगामी संसद अधिवेशनमा पेस हुने विषयमा नै आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद विन्दा पाण्डेलले नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा संसद अधिवेशनमा पेस हुन नसकेको नागरिकता विधेयकमा सहजै सहमति जुट्ने संभावना आफूले नदेखेको बताइन्।
उनले नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी नागरिक महिला वा पुरुषको हकमा ७ वर्षपछि अंगिकृत नागरिकता प्रदान गरिने र तत्कालका लागि परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा थन्किरहेको बताइन्। आगामी अधिवेशनमा पनि नागरिकता विधेयक पेश हुनेमा उनले आशंका जनाइन्।
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समेत रहेका सत्तारूढ दलकै सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले नागरिकता विधेयक संसदमा पेश हुन नसक्नुको दोष अरुलाई दिन नमिल्ने भन्दै आगामी अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न सम्बन्धित् समितिका सभापतिलाई आग्रह गरे।
राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै यथास्थितिमा विधेयक अघि बढाउन अनुरोध गरे। “हामी सबै सत्तारूढ पार्टीकै छौं। हामीले कसलाई भन्ने हो ? हामीसँग बहुमत छ। हामीले देखाउने ठाउँ छैन”, उनले भने, “हामीतिरै फर्कनुपर्छ हामी, कतैतिर फर्केर हुँदैन। हामीसँग कानून पास गर्ने बहुमत छ। सबै ताकत लगाएर पास गर्नुपर्छ।”
उनले बाबु पत्ता नलागेका आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिने विषय कुनै पनि कानूनले रोक्न नसक्ने भन्दै नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने र नागरिकता नभएकै कारण जन्मदर्ता नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने धारणा राखे।
नागरिकता र जन्मदर्ता सम्बन्धमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफूहरू बर्षाैंदेखि नागरिकताका लागि अदालत धाउन बाध्य भएको भन्दै नागरिकताविहीनहरूले सहज अनागरिक हुने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ? भनी प्रश्न गरेका थिए।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक वर्षदेखि छलफल भएपनि नागरिकता विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
नागरिकता विधेयकमा सत्तारूढ सांसदकै आशंका
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट पनि नागरिकता विधेयक पास हुनेमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">काठमाडौं आयोजित नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफलमा सहभागी सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेर आगामी संसद अधिवेशनमा पेस हुने विषयमा नै आशंका व्यक्त गरेका हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद विन्दा पाण्डेलले नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा संसद अधिवेशनमा पेस हुन नसकेको नागरिकता विधेयकमा सहजै सहमति जुट्ने संभावना आफूले नदेखेको बताइन्। </p>
<p style="text-align:justify">उनले नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी नागरिक महिला वा पुरुषको हकमा ७ वर्षपछि अंगिकृत नागरिकता प्रदान गरिने र तत्कालका लागि परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा थन्किरहेको बताइन्। आगामी अधिवेशनमा पनि नागरिकता विधेयक पेश हुनेमा उनले आशंका जनाइन्। </p>
<p style="text-align:justify">कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समेत रहेका सत्तारूढ दलकै सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले नागरिकता विधेयक संसदमा पेश हुन नसक्नुको दोष अरुलाई दिन नमिल्ने भन्दै आगामी अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न सम्बन्धित् समितिका सभापतिलाई आग्रह गरे।</p>
<p style="text-align:justify">राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै यथास्थितिमा विधेयक अघि बढाउन अनुरोध गरे। “हामी सबै सत्तारूढ पार्टीकै छौं। हामीले कसलाई भन्ने हो ? हामीसँग बहुमत छ। हामीले देखाउने ठाउँ छैन”, उनले भने, “हामीतिरै फर्कनुपर्छ हामी, कतैतिर फर्केर हुँदैन। हामीसँग कानून पास गर्ने बहुमत छ। सबै ताकत लगाएर पास गर्नुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">उनले बाबु पत्ता नलागेका आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिने विषय कुनै पनि कानूनले रोक्न नसक्ने भन्दै नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने र नागरिकता नभएकै कारण जन्मदर्ता नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने धारणा राखे।</p>
<p style="text-align:justify">नागरिकता र जन्मदर्ता सम्बन्धमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफूहरू बर्षाैंदेखि नागरिकताका लागि अदालत धाउन बाध्य भएको भन्दै नागरिकताविहीनहरूले सहज अनागरिक हुने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ? भनी प्रश्न गरेका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक वर्षदेखि छलफल भएपनि नागरिकता विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन। </p>
.jpg)
