काठमाडौं। बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले जनप्रतिनिधिहरूलाई गाउँ प्रवेश गर्न रोक लगाएका छन्। 

मुआब्जा कम भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहँदा समेत ऐक्यवद्धता जनाउन नआएकाले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरिएको उनीहरूले बताएका छन्। 

आन्लदोलनरत धादिङ विशालनगर खहरेका सुमन धरेलले जनप्रतिनिधिलाई निषेध गरिएको बताए। “जनप्रतिनिधि ज्यूहरुले हाम्रोबीचमा ऐक्यवद्धता गर्नुभएको छैन, पार्टी प्रतिनिधिहरूले ऐक्यवद्धता गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई खहरे-आरुघाट र आर्खेत बजारमा प्रवेश निषेध गरेका छौं”, उनले भने, “मुआब्जाको कम मूल्य तोक्नमा साथ दिनेहरूलाई कार्यक्षेत्रमा फर्किन दिंदैनौं। जान सक्ने अवस्था पनि छैन।”

उनले हरेक दिन काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आउँदा समेत सरकारले आफूहरुको मागप्रति कुनै चासो नदिएको आक्रोश पोखे। 

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित गोर्खाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङ्को विशालनगर खहरे क्षेत्रको मुआब्जाको मूल्य निर्धारणमा पुर्नविचार गर्न माग गर्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिले हरके दिन आदोलन गर्दै आएको छ।

तर, सरकारले अहिलेसम्म जनताको माग पुरा गर्न कुनै सुनुवाई नगरेको र जनप्रतिनिधिले समेत चासो नदिएकाले प्रभावित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न प्रतिवन्ध धरेलको भनाइ छ।

सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेश कुमार ढकालले सरकारले यसअघि धेरै कम मूल्य निर्धारण गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। उनले पुनः मूल्य निर्धारण नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए।


 

" /> काठमाडौं। बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले जनप्रतिनिधिहरूलाई गाउँ प्रवेश गर्न रोक लगाएका छन्। 

मुआब्जा कम भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहँदा समेत ऐक्यवद्धता जनाउन नआएकाले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरिएको उनीहरूले बताएका छन्। 

आन्लदोलनरत धादिङ विशालनगर खहरेका सुमन धरेलले जनप्रतिनिधिलाई निषेध गरिएको बताए। “जनप्रतिनिधि ज्यूहरुले हाम्रोबीचमा ऐक्यवद्धता गर्नुभएको छैन, पार्टी प्रतिनिधिहरूले ऐक्यवद्धता गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई खहरे-आरुघाट र आर्खेत बजारमा प्रवेश निषेध गरेका छौं”, उनले भने, “मुआब्जाको कम मूल्य तोक्नमा साथ दिनेहरूलाई कार्यक्षेत्रमा फर्किन दिंदैनौं। जान सक्ने अवस्था पनि छैन।”

उनले हरेक दिन काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आउँदा समेत सरकारले आफूहरुको मागप्रति कुनै चासो नदिएको आक्रोश पोखे। 

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित गोर्खाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङ्को विशालनगर खहरे क्षेत्रको मुआब्जाको मूल्य निर्धारणमा पुर्नविचार गर्न माग गर्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिले हरके दिन आदोलन गर्दै आएको छ।

तर, सरकारले अहिलेसम्म जनताको माग पुरा गर्न कुनै सुनुवाई नगरेको र जनप्रतिनिधिले समेत चासो नदिएकाले प्रभावित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न प्रतिवन्ध धरेलको भनाइ छ।

सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेश कुमार ढकालले सरकारले यसअघि धेरै कम मूल्य निर्धारण गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। उनले पुनः मूल्य निर्धारण नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए।


 

"> बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिलाई प्रवेश निषेध: Dekhapadhi
बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिलाई प्रवेश निषेध <p style="text-align:justify">काठमाडौं। बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले जनप्रतिनिधिहरूलाई गाउँ प्रवेश गर्न रोक लगाएका छन्।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">मुआब्जा कम भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहँदा समेत ऐक्यवद्धता जनाउन नआएकाले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरिएको उनीहरूले बताएका छन्।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">आन्लदोलनरत धादिङ विशालनगर खहरेका सुमन धरेलले जनप्रतिनिधिलाई निषेध गरिएको बताए। &ldquo;जनप्रतिनिधि ज्यूहरुले हाम्रोबीचमा ऐक्यवद्धता गर्नुभएको छैन, पार्टी प्रतिनिधिहरूले ऐक्यवद्धता गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई खहरे-आरुघाट र आर्खेत बजारमा प्रवेश निषेध गरेका छौं&rdquo;, उनले भने, &ldquo;मुआब्जाको कम मूल्य तोक्नमा साथ दिनेहरूलाई कार्यक्षेत्रमा फर्किन दिंदैनौं। जान सक्ने अवस्था पनि छैन।&rdquo;</p> <p style="text-align:justify">उनले हरेक दिन काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आउँदा समेत सरकारले आफूहरुको मागप्रति कुनै चासो नदिएको आक्रोश पोखे।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित गोर्खाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङ्को विशालनगर खहरे क्षेत्रको मुआब्जाको मूल्य निर्धारणमा पुर्नविचार गर्न माग गर्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिले हरके दिन आदोलन गर्दै आएको छ।</p> <p style="text-align:justify">तर, सरकारले अहिलेसम्म जनताको माग पुरा गर्न कुनै सुनुवाई नगरेको र जनप्रतिनिधिले समेत चासो नदिएकाले प्रभावित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न प्रतिवन्ध धरेलको भनाइ छ।</p> <p style="text-align:justify">सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेश कुमार ढकालले सरकारले यसअघि धेरै कम मूल्य निर्धारण गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। उनले पुनः मूल्य निर्धारण नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए।</p> <p style="text-align:justify"><br /> &nbsp;</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्