Others

गृहपृष्ठ

बाँदरको बितण्डा रोक्न बजेट विनियोजन गर्दै स्थानीय तह काठमाडौं। पहाडमा खेती गर्ने कृषकका अनेक दुःख छन्। एक त भिरालो जमीनमा खेतीपाती राम्रो हुँदैन। लगाउने बाली छान्न जानिएन भने मिहिनेत जति माटोमा जान्छ।  खेती गर्नलाई प्रायः खानेपानीकै समस्या हुने पहाडमा सिँचाई सुविधा पनि हुँदैन। त्यसमाथि केही उब्जनी भइहाले बजार पाउन समस्या।  अहिले योभन्दा पनि ठूलो अर्को समस्या भोगिरहेका छन् कृषकहरु। उनीहरुको ठूलो टाउको दुखाई बनेको छ बाँदर।  बाँदरले ठूलो दुःखले लगाएको बालीनाली सखाप पार्दा कतिपय कृषक थातथलो छाडेर अन्यत्र बसाइ सरेका उदाहरण पनि छन्।  कृषकको यही टाउको दुखाई बुझेर स्थानीय तहहरूले बाँदर नियन्त्रण गर्न कार्यक्रम नै बनाएर वार्षिक बजेट बिनियोजन गर्न थालेका छन्। प्रदेश १ को पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका एउटा उदाहरण हो। खाँदबारी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र बाँदरको बितण्डा नियन्त्रण गर्न यसपालि नगरसभामार्फत् दुई लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।  बाँदरले खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली बर्बाद पार्न थालेपछि बाँदर नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गर्न थालिएको खाँदबारी नगरपालिका–८ का वडाअध्यक्ष डम्बर कटुवालले बताए।   खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले गत बर्ष नै बाँदर नियन्त्रणका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।  नगरपालिकाले भारतीय सिकारीहरूलाई समेत बोलाएर बाँदर समात्ने काम गर्दै आएको छ। सिकारीहरूले जाल बिच्छ्याउने र धपाउँदै जालमा पारेर बाँदर नियन्त्रणमा लिने गरेका छन्। “हामीले भारतीय सिकारीहरूबाट बाँदर नियन्त्रणको लागि गरेको प्रयास प्रभावकारी त भयो तर पशुअधिकारकर्मीहरूको विरोधका कारण सोचेजति काम गर्न सकेनौं”, नगरपालिकाका मेयर दिपनारायण रिजालले भने, “जनताले विकासभन्दा बाँदर नियन्त्रणको माग बढी तेस्र्याउँछन्, समातिएका बाँदर कहाँ लगेर छाड्ने भन्ने समस्या भयो।”  बर्षभरि खानलाई लगाएको अन्न बाली बाँदरले नष्ट गरिदिने, घरभित्रै पसेर अनेक वितण्डा गर्न थालेपछि भोजपुरको रामप्रसादराई गाउँपालिका–४, दलगाउँ र पौवादुङ्मा गाउँपालिका–४, बास्तिम नजिकैको लेखगाउँको पुरै वस्ती नै त्यहाँबाट बसाइ सरेको छ।    अहिले धनकुटा, खोटाङ्ग लगायतका जिल्लामा भारतबाट बाँदर समात्ने मान्छे ल्याएर स्थानीय तहले बाँदर नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन्।  भोजपुरमा स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर बाँदर छोप्ने पासो नै बनाइएको छ। यो पासोलाई व्यापक गर्न सके बाँदरले गरेको वितण्डाबाट आजित बनेका कृषकलाई राहत मिल्नेछ।  भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडा बाँदर नियन्त्रणका लागि पहल गरिदिन माग गर्दै प्रशासनमा निवेदनसमेत आइरहेको बताउँछन्। “कतिपय कृषकले बाँदर धपाउन बन्दुक राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्, कानूनद्वारा निषेध गरिएको बन्दुक राख्न दिने कुरा भएन”, प्रजिअ खतिवडाले भने, “कृषक वास्तवमै पीडामा छन्।”  भोजपुरकै टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको पहलमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बाँदर थुन्ने खोरहरु बनाउन थालिएको छ। बाँदरले बाली सखाप पार्न थालेपछि कृषकहरुले नै बाँदर नियन्त्रणका लागि गाउँलेले नयाँ प्रविधि अपनाउन थालेका हुन्।  <img alt="" height="1280" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Social/Bhojpur monkey trap (1).jpg" width="960" /> बाँसको भाटा तथा चोयाको प्रयोग गरेर बाँदर थुन्न पासो बनाइएको छ। स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरेर बनाइने यो प्रविधी कम खर्चिलो हुनाले प्रभावकारी भएको स्थानीय अगुवा युवा सन्दिप राई बताउँछन्।  पासोमा वरिपरिबाट बाँसको भाटाको बारा लगाएर माथिबाट बाँसकै छानो लगाइन्छ। माथिबाट छेकिएको छानाको मध्य भागतिरबाट ढडिया बनाइ छिर्ने ठाउँ राखिन्छ। अनि मकै तथा अन्य खानेकुराहरु खोरभित्र राखिन्छ। त्यो खानलाई खोरमा पसेको बाँदर बााहिर निस्कन सक्दैन।  <img alt="" height="988" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Social/Bhojpur monkey trap (3).jpg" width="960" /> टेम्केमैयुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष सूर्यप्रसाद नेपाल वडाभरि पासो बनाउने काम भइरहेको बताउँछन्। उनले कृषकको प्रत्यक्ष समस्यासँग जोडिएको विषय समाधान गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भएको बताए।  अध्यक्ष नेपालले भने, “बाँदरको पिरले घर छाडेर मान्छे हिँड्न थालेपछि गाउँ नै रित्तिने अबस्था आयो। त्यही भएर हामीले गाउँलेलाई नै परिचालन गरेर बाँदर नियन्त्रणको अभियान थालेका हौं।”  खोरमा १० देखि १५ वटासम्म बाँदर एकैपटक आएर समेत पर्ने गरेको टेम्केमैयुङ–६, कोटका केदार नेपालले बताए।  कोटमा ४० देखि ५० ओटासम्म खोर बनाउने र यसलाई अन्यत्र पनि विस्तार गर्दै लैजाने योजना रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुबराज राईले बताए।   उनका अनुसार बाँदरलाई पासोमा पार्न यो विधी प्रभावकारी देखिएकाले यसलाई अन्य वडामा पनि विस्तार गर्ने योजना छ। बाँदर नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले गतबर्ष एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।  “हामीले गत वर्ष शुरू गरेको अभियान सफल भएकाले बाँदरले दिएको दुःख धेरै हदसम्म घटेको छ, स्थानीयले यही विधिलाई पछ्याएका छन्”, राईले भने।