Others

गृहपृष्ठ

भारतको यथार्थ : ठूलो अर्थतन्त्रको रित्तो ढुकुटी काठमाडौं। आगामी सोमबार यस्तो समयमा भारतमा केन्द्रीय बजेट आउँदै छ, जुन समय त्यो विशाल देश पहिलो पटक जटिल आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०२०-२१ को अन्त्यसम्ममा त्यहाँको अर्थव्यवस्था ७.७ प्रतिशत संकुचित हुने अनुमान गरिएको छ। संसारकै छैठौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो भारत। महामारीका कारण त्यस देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै जटिल बन्&zwj;न पुगेको छ। तर, विस्तारै त्यसले गति पनि लिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार २०२१-२२ मा भारतको विकास दर ११ प्रतिशतभन्दा माथि हुने अपेक्षा छ। विश्लेषकहरूले के चेतावनी दिएका छन् भने, यदि सरकारले यो बजेटको खर्च पूरा गर्न नसकेमा अर्थतन्त्रलाई बाटोमा ल्याउन सकिने छैन। लामो समयदेखि बजेट विश्लेषण गर्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार प्रिया रन्जन दास भन्छन्, ‘‘यो ठूलो निर्णय लिने समय हो।’’ भारतमा बजेटको तयारी जारी छ। नयाँनयाँ सूत्रहरूको खोजी चलिरहेको छ। ती सूत्रमा कोरोना करलाई गम्भीर रूपमा लिइएको बताइन्छ। कर्पोरेट क्षेत्रले कम्तीमा तीन वर्ष बढी कर बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। <blockquote> टुटेको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लामो समय लाग्छ। तर, कुनै एक वर्षको बजेटले पनि आगामी आर्थिक यात्रालाई सहज बनाउन सक्छ। झण्डै डेढ अर्ब जनसंख्या रहेको भारतमा नागरिकहरू बजेटमाथि अलि बढी नै अपेक्षा गर्छन्। जनस्तरमा काम गर्दै आएका कतिपय भारतीय आर्थिक विश्लेषकहरू सरकार र उसले लिने नीतिबाट उतिविधि खुसी देखिँदैनन्। </blockquote> समस्याहरूले घेरिएको सरकार अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण जटिलताले घेरिएकी छन्। सायद भारतमा यतिविघ्&zwj;न चुनौतीको सामना गर्ने पहिलो अर्थमन्त्री सम्भवतः उनै हुन्। यो बजेट कोरोना महामारीका कारण उत्पन्&zwj;न अनेक जटिलताका बीच तयार हुँदै छ। अर्थतन्त्र डाँवाडोल छ। सरकारले देशको स्वास्थ्य व्यवस्था पुनःनिर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। किसान आन्दोलित छन्, चीनसँगको सीमाविवाद कायम छ र मुख्य कुरा त सरकारी ढुकुटी रित्तो छ। अर्थमन्त्री सीतारमणले यो वर्षको बजेट सबैभन्दा फरक हुने बताएकी छन्। उनले बजेट यो शताब्दीकै उच्चस्तरको हुने दाबी गरेकी छन्। उनको दाबीको परीक्षा फेब्रुअरी १ मा हुनेछ। अर्थशास्त्रीहरू भने बजेट कुनै जादुको छडी नभएको बताउँछन्। महामारीको प्रभावसँग जुध्&zwj;न एक वर्षको बजेट पर्याप्त नहुने उनीहरूको धारणा छ। टुटेको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लामो समय लाग्छ। तर, कुनै एक वर्षको बजेटले पनि आगामी आर्थिक यात्रालाई सहज बनाउन सक्छ। झण्डै डेढ अर्ब जनसंख्या रहेको भारतमा नागरिकहरू बजेटमाथि अलि बढी नै अपेक्षा गर्छन्। जनस्तरमा काम गर्दै आएका कतिपय भारतीय आर्थिक विश्लेषकहरू सरकार र उसले लिने नीतिबाट उतिविधि खुसी देखिँदैनन्। बजेटमा गरिएका कतिपय बाचा कहिल्यै पूरा हुँदैनन्। सम्हालिनसक्नु बेरोजगारी आर्थिक विश्लेषकहरू भारतमा रोजगारीको नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। २०१२ मा त्यहाँ बेरोजगारी दर केवल दुई प्रतिशत थियो। अहिले त्यो बढेर ९.१ प्रतिशत हुन पुगेको छ। महामारीले बेरोजगारी दर ह्वात्तै बढाइदिएको छ। बेरोजगारीको समस्या भारतमा मात्र होइन, अहिले सर्वत्र छ। तर, कतिपय देशले नयाँ रोजगारी सिर्जनामा आफूलाई केन्द्रित गरिसकेका छन्। भारत मात्र होइन, कतिपय देशका जनता महामारीको समयमा आफ्नो थातथलो फर्किएका छन्। तिनले नयाँ रोजगारी पाउने अवस्था तयार भएको छैन। महामारीका कारण सहर छाडेर गाउँ फर्किएका मानिसको अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन। मन्दीको असर लकडाउन र महामारीका कारण भारतले जीडीपीमा चार प्रतिशत गुमाएको छ। आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले पुरानो अर्थतन्त्रमा फर्कनका लागि पनि तीन वर्षसम्म निरन्तर ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्नु जरुरी छ। कसरी अर्थतन्त्रलाई विकासको गतिमा ल्याउने भन्&zwj;ने सवाल नै अर्थमन्त्री सीतारमणका लागि ठूलो चिन्ताको विषय बन्&zwj;न पुगेको छ। भारत सरकार कोरोना महामारीको समयमा आर्थिक रूपमा अनुदार रहेकाले त्यसमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ। आर्थिक अनुशासनलाई अधिक ध्यान नदिएरै पनि व्यापक खर्च गर्नुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। आर्थिक विश्लेषक तथा पत्रकार आशीष चक्रवर्ती भन्छन्, ‘‘यो असाधारण समय हो, यस्तो अवस्था भारतमात्र होइन संसारभरि छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीको प्रतिक्रियामा चिन्ता गर्नु हुँदैन। केवल खर्च गर्नुपर्छ। गरिब र साना व्यवसायीको हातमा पैसा पर्नुपर्छ। वित्तीय अनुशासनलाई तीन-चार वर्ष नजरअन्दाज गर्न सक्नुपर्छ।’’ यसले मानिसका हातमा पैसा पर्ने र उनीहरूले खर्च गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गराउँछ। नतिजामा खपत वृद्धि हुन्छ, बजारमा नगद प्रवाह बढाउँछ। <blockquote> भारतका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार केभी सुब्रमन्यमले गत वर्ष जुलाईमा कोरोना खोप उपलब्ध भएपछि ठूलो आर्थिक प्याकेज ल्याउन सहज हुने बताएका थिए। अहिले भारतमा खोप वितरण सुरु भइसकेको छ। त्यसकारण पनि अर्थमन्त्रीले प्याकेज घोषणा गर्न सक्ने अपेक्षा छ। </blockquote> दक्ष श्रमिकका लागि न्यूनतम सार्वभौमिक आय योजना बनाउने यो उत्तम समय हो। पुनःनिर्माण र नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने समय पनि हो। विभिन्&zwj;न स्तरका गाउँ-सहरका श्रमिकलाई कम्तीमा पनि वार्षिक सय दिनको रोजगारी निश्&zwj;चित हुनुपर्ने माग छ। अर्थमन्त्री सीतारमणलाई उक्त कार्य गर्न कठिन नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। भारतका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार केभी सुब्रमन्यमले गत वर्ष जुलाईमा कोरोना खोप उपलब्ध भएपछि ठूलो आर्थिक प्याकेज ल्याउन सहज हुने बताएका थिए। अहिले भारतमा खोप वितरण सुरु भइसकेको छ। त्यसकारण पनि अर्थमन्त्रीले प्याकेज घोषणा गर्न सक्ने अपेक्षा छ। चीनलाई छाडेर अन्य ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक पनि यतिखेर आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका छन्। साना तथा गरिब देशको अवस्था झनै कष्टकर छ। यो अवस्थामा भारतजस्ता बृहत् अर्थतन्त्र बोकेको मुलुकले भ्याक्सिन निर्माणमात्र होइन, नयाँ रोजगारी सिर्जनामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। भारत सरकारसँग नगद अभाव छ। नगद वृद्धिको एकमात्र उपाय करवृद्धि नै हो। त्यसैले पनि कर्पोरेट क्षेत्रबाट बढी करको अपेक्षा गरिनु अन्यथा होइन। सरकारले पैसा जम्मा गर्ने अन्य तरिका पनि हुन्छ, करबाहेक। लामो समयदेखि एयर इन्डिया निजीकरण गर्ने कुरा भारतमा उठिरहेको छ। यस्ता अन्य कम्पनीलाई पनि निजीकरण गर्न सक्दा सरकारी ढुकुटी बलियो बनाउन सहज हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। सरकारका ‘प्राइम प्रोपर्टी’हरू लिलाम गरेर पनि नगद बढाउन सकिन्छ। (बीबीसीमा आधारित)