Others

गृहपृष्ठ

कलिलैमा यौन अपराध ! काठमाडौं। १२ वर्षीय ‘इलाम ब’ ले झापाका बिरेन्द्रकी नाबालिका छोरीलाई १२ असार २०७२ मा बलात्कार गरेको आरोप लाग्यो। जाहेरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो। प्रहरी र सरकारी वकीलसमक्ष दिएको बयानमा ‘अपराध’ स्वीकारेका ‘इलाम ब’ले अदालत पुगेपछि भने आरोप अस्वीकार गरे।  १ साउन २०७२ मा अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। सोही वर्षको २१ माघमा फैसला गर्दै जिल्ला अदालत झापाले ‘इलाम ब’ लाई दोषी ठहर गर्&zwj;यो। चार महीना कैद र ५० हजार रूपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गर्&zwj;यो।  २७ असार २०७३ मा पाल्पाकी ‘४७ ब कुमारी’ की नाबालिका छोरीलाई उनको हाडनाता पर्ने १५ वर्षीय ‘४७ बी’ ले बलात्कार गरे। प्रहरी, सरकारी वकीलसँग र अदालतमा समेत आफ्नो अपराध स्वीकार गरेका उनलाई जिल्ला अदालत पाल्पाले ७ मंसीर २०७३ मा १० वर्ष कैदको फैसला सुनाएकोमा बालक भएको भन्दै पाँच वर्षमा छोट्याइदियो।  त्यस्तै अर्को एउटा घटनाले केटाहरू बाल्यावस्थामै सामूहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमासमेत संलग्न भएको देखाउँछ।  <blockquote> महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तयार पारेको ‘बालबालिका संलग्न रहेका अपराधको प्रवृत्ति अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन-२०७५’ ले एउटा डरलाग्दो तस्वीर देखाउँछ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार गम्भीर प्रकृतिका बालबिज्याँईमध्ये सबैभन्दा धेरै यौन अपराधसँग सम्बन्धित छन्।  </blockquote> २ चैत २०७३ मा फुपुको घरबाट फर्कदैं गरेकी कैलालीकी ‘७१ भजनी ड’ लाई जंगलमा पुगेपछि चार जना केटाहरूले जबरजस्ती गरे। दीर्घबहादुर कामी (१६), प्रकाश डगौरा (१६), ७१ भजनी थ (१४) र ७१ भजनी ध (१४) ले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष अपराधमा आफ्नो संलग्नता स्वीकारीसकेका छन्। त्यही सालको २७ चैतमा जिल्ला अदालत पुगेको उक्त मुद्दा फैसला हुनै बाँकी छ।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तयार पारेको ‘बालबालिका संलग्न रहेका अपराधको प्रवृत्ति अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन-२०७५’ ले एउटा डरलाग्दो तस्वीर देखाउँछ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार गम्भीर प्रकृतिका बालबिज्याँईमध्ये सबैभन्दा धेरै यौन अपराधसँग सम्बन्धित छन्।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७१/७२, २०७२/७३ र २०७३/७४ मा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जिल्लाका दरले छानिएका २१ जिल्लाका अदालतमा दर्ता भएका ८१ थान मुद्दाको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। त्यसमध्ये २९ मुद्दा यौन अपराधसँग सम्बन्धित छन्।  अध्ययन समूहका संयोजक सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल छानिएका मुद्दाहरूमा बालबालिका संलग्न अपराधको प्रवृत्ति अध्ययन गरिएको बताउँछन्।  “बालबालिका संलग्न भएका अपराधमध्ये करीब एक तिहाई यौन अपराधसँग सम्बन्धित रहेको पाइयो। तर, हामीलाई अपराधको सामाजिक पक्षबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी थिएन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले के कारणले बालबालिका यो अपराधमा संलग्न हुन्छन्, कुन आर्थिक-सामाजिक परिवेशका बालबालिका धेरै संख्यामा संलग्न छन् वा त्यसको समाधानका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन सकेनौं।” यसका लागि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले बताए।  “बालबालिकाले अपराध गरेका कारणले भविष्यमा अन्य अयोग्यताहरू थपिंदैनन्,” उनी भन्छन्, “तर बालबालिकालाई अपराधबाट टाढै राख्न प्रभावकारी कदमहरू चाल्न जरुरी छ।” बाल न्याय समन्वय समिति सचिवालयका अनुसार आव २०७१/७२ मा अदालत पुगेका बालबालिका संलग्न १२७ मुद्दामध्ये ५९ वटा मुद्दा यौन अपराधसँग सम्बन्धित थिए। यो तथ्यांक त्यस समयमा बालबालिका संलग्न भएका अपराधमध्ये करीब आधा हो।  त्यस्तै उक्त आर्थिक वर्षमा देशभरका प्रहरी कार्यालयमा यौन अपराधसँग सम्बन्धित एक हजार ५४३  उजुरी परेका थिए। त्यसमध्ये बलात्कारका ९८१ वटा र बलात्कार प्रयासका ५६२ थिए।  यसरी हेर्दा त्यस अवधिमा देशभरका प्रहरी चौकीमा रिपोर्ट भएका यौन अपराधसँग सम्बन्धित प्रत्येक एक सय घटनामध्ये पाँच वटामा १६ वर्षमुनिका केटाहरू संलग्न भएको देखिन्छ। अझ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेनमा समेटिएका माथि उल्लेखित घटनाले त झन् १२ वर्षकै उमेरका केटाहरू बलात्कारमा समेत संलग्न भएको देखाउँछन्।  त्यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आव २०७२/७३ मा देशभर बलात्कारका एक हजार ८९ र बलात्कार प्रयासका ४५२ उजुरी परेका थिए। तीमध्ये ५२ वटा घटनामा १६ वर्ष मुनिका कलिला केटाहरू संलग्न थिए।  अर्को वर्षको तथ्यांकले पनि प्रत्येक एक सय बलात्कारका घटनामध्ये ५ वटामा बालक संलग्न भएको देखाउँछ। सोही वर्ष बालबालिका मात्र संलग्न भएका १३८ अपराधसँग तुलना गर्दा भने यो संख्या एक तिहाई भन्दा बढी हो। अर्थात् १६ वर्ष नकटेका बालबालिकाले गर्ने हरेक तीनमध्ये एक यौन अपराध हो। नेपाल प्रहरीले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने म्यागेजिन ‘सिआईडी-२०७६’ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दर्ता भएका जबरजस्ती करणीसम्बन्धी जम्मा मुद्दामध्ये प्रत्येक एक सय घटनामध्ये ६ वटामा ११–१६ वर्षको उमेरका केटाहरू संलग्न भएको पाइएको छ। त्यस्तै सबै घटनामध्ये अर्को ६ प्रतिशतमा १७ र १८ वर्षका केटाहरू संलग्न छन्।   बालबालिकाको जिज्ञाशु र चञ्चले स्वभावले अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको बाल न्याय समन्वय समिति सचिवालयकी उपसचिव शकुन्तला कार्की बताउँछिन्।  “बालबालिका स्वभावैले उत्सुक हुन्छन्। उत्सुकता मेटाउन खोज्दा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नता देखिएको छ,” उनले भनिन्, “सूचनाप्रविधिको बढ्दो दुरूपयोगले बालबालिका अपराधतर्फ उन्मुख देखिन्छन्।”  गरिबी, अशिक्षा, चेतनाको कमी, परिवार तथा समाजको बेवास्ताले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने उनी बताउँछिन्।  पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) हेमन्त मल्ल प्युबटी (कुनै ब्यक्ति यौन सम्बन्ध कायम गर्न शारिरीक रूपमा सक्षम हुने समय) बारे पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन्। “यौन सम्पर्कका लागि शारिरीक रूपमा तयार भइसक्ने उमेर तल झर्दै पो छ कि, वा अन्य कारण के छ, अध्ययनको आवश्यकता छ,” उनी भन्छन्, “तथ्यांकशास्त्री, समाजशास्त्री, अपराधशास्त्री लगायतको समूहले अध्ययन गरेपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ।” परिवारका सबै वयस्क सदस्य काममा व्यस्त हुँदा बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने समय नपुगेको भन्दा त्यसतर्फ ध्यान दिन उनको सुझाव छ।  अब बाल अदालत पहिले बिहेका लागि योग्य मानिने १८ वर्षलाई अब भने बालबालिका नै मानिने कानून बनेको छ।  २ असोज २०७५ मा प्रमाणित भई लागू भइसकेको ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५’ अनुसार अब १८ वर्षसम्मको उमेर बालबालिका नै ठहरिने छ। उनीहरू संलग्न अपराधको सुनुवाई गर्न छुट्टै बाल अदालत गठन गर्नुपर्नेछ।  बिहेको उमेर २० वर्ष कायम गरिएपछि १८ वर्षमुनिका बालबालिका संलग्न अपराध हेर्न छुट्टै अदालत गठन गर्ने कानूनी प्रबन्ध गरिएको हो।  ऐनको दफा ३० मा ‘बालबालिकाले गरेको कसूरजन्य कार्यको शुरू कारवाही, सुनुवाई र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ। यसरी बाल अदालत गठन नभएसम्मको लागि प्रत्येक जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश, समाजसेवी र बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ सदस्य रहेको बाल इजलास गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।  (अदालतमा मुद्दा चलाउने प्रयोजनका लागि परिवर्तन गरिएका नामलाई नै यहाँ प्रयोग गरिएको छ।)