काठमाडौं। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट २०६४ फागुन ३० गते जारी उत्प्रेषणयुक्त आदेशको पूर्णपाठको एउटा वाक्याशं यस्तो छ-
“आयोगमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान भई २०६०।०३।१८ मा तामेलीमा राख्ने भनी २०६०।०३।१५ मा आयोगबाट निर्णय भएकोमा...”
यो वाक्यांश ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विपक्षी बनाइएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाको इजलासमा पेस गरेको लिखित जवाफ हो।
उक्त जवाफमा उल्लेखित मितिमा सरकारी जग्गा हिनामिनाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको उजुरीलाई ‘तामेली’ मा राख्ने निर्णय कसले गरे? र, जुन निर्णयको असर के पर्यो? यी सवालको जवाफ खोज्नुभन्दा पहिले उजुरी ‘तामेली’ शब्दबारे बुझौं।
के हो तामेली?
तामेली कानुनी शब्द हो। यससम्बन्धी २०७२ चैत २६ गते शुक्रबार न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायले गरेको एउटा मुद्दाको आदेशको पूर्णपाठमा यस्तो परिभाषा छ- “कुनै विषयवस्तुका सम्बन्धमा जे जो गर्नुपर्ने हो सो सबै भइसकेको हुँदा केही गर्नु नपर्ने र मिसिल अभिलेखमा राख्नुपर्ने भन्ने नै ‘तामेली’ शब्दको अर्थ हुने।”
अर्थात् तामेलीमा राखिएपछि मुद्दा वा उजुरी ‘कोमा’ मा पुगेको ठानिने अधिवक्ता टीका तिम्सिना बताउँछन्।
सरकारी जग्गा भूमाफिया, व्यवसायी, मालपोत कर्मचारी, नेता, मन्त्रीलगायतको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा पुगेको अवस्थामा दायर उजुरीलाई तामेलीमा राखेर थप प्रोत्साहित गर्ने काम गरेको कतिपयको टिप्पणी छ।
उनका अनुसार घटनासँग सम्बन्धित नयाँ तथ्य फेला परेको अवस्थामा मात्रै मुद्दा वा उजुरी जीवित हुन्छ। नभए मृतप्रायः हुन्छ। र, उजुरी तामेलीमा परेपछि मुद्दा जीवित हुने सम्भावना न्यून रहेको ठानिन्छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी अख्तियारमा विभिन्न समयमा परेका उजुरीलाई आयोगले त्यसै गर्यो।
सरकारी जग्गा भूमाफिया, व्यवसायी, मालपोत कर्मचारी, नेता, मन्त्रीलगायतको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा पुगेको अवस्थामा दायर उजुरीलाई तामेलीमा राखेर थप प्रोत्साहित गर्ने काम गरेको कतिपयको टिप्पणी छ।
कसले राखेका हुन् उजुरी तामेलीमा?
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सातौं प्रमुख आयुक्त हुन् सूर्यनाथ उपाध्याय।
उनको कार्यकाल २०५७ कात्तिक १८ देखि २०६३ कात्तिक १७ गते रह्यो। यसबीचमै ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राखिएको हो।
र, राख्ने निर्णय उनै उपाध्यायले गरेका हुन्।
यसरी उजुरी वा मुद्दालाई तामेलीमा राखिँदा निर्दोषी तनावमा रहने र दोषीलाई चाहिँ उन्मुक्ति पाउने अवसर मिल्ने बताइन्छ।
उजुरीको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको भए...
नवीनकुमार घिमिरे नेतृत्वको अख्तियारले गत वर्षको माघ २२ गते विशेष अदालतमा तीनजना पूर्वमन्त्री, अख्तियारकै एकजना पूर्वप्रमुखसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध ललिता निवासले चर्चेको एक सय १२ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो।
सोही आधारमा हाल विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ। जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्न भूमिका निर्वाह गर्ने भूमाफीयादेखि व्यवसायी, मालपोतका कर्मचारी, पूर्वमन्त्रीमध्ये धेरैजसो अख्तियारले दावी गरेको बिगोभन्दा कम धरौटी विशेष अदालतबाट माग भएपछि धमाधम बुझाउँदै छुट्दै आएका छन्।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात भने कारागारमा छन्। विशेष अदालतबाट मुद्दाको सुनुवाइ धमाधम हुँदा सरकारले व्यक्तिको नाममा गएको ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाम (गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनी) मा ल्याउने प्रयास थालेको छ।
जग्गा हिनामिना भने २०४९ देखि सुरू भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
“अख्तियारका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति राजनीतिक रूपमा हुने हो। त्यसो भएपछि त आफूलाई नियुक्ति दिलाउने दलसँग सम्बन्धित कोही उजुरी वा मुद्दाको विपक्षी रहेको अवस्थामा मुद्दालाई चल्न सक्दैन भनेर तामेलीमा राख्ने देखिएको छ, तर, पछि नियुक्त भएर जाने अर्को प्रमुख आयुक्तले पछि मुद्दालाई ब्यूँताउन सक्छ।”
यसरी अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले त्यसबेला उजुरी तामेलीमा नराखी विस्तृत अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउँदै ललिता निवासको हिनामिना भएको जग्गासम्बन्धी मुद्दा चलाएको भए सरकारी जग्गा १६ वर्ष पहिले नै आउने थियो।
तर, उनैले तामेलीमा राखे। जुन कार्यबाट उनी सरकारी भू-सम्पतिको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख भएको देखिन्छ।
अधिवक्ता तिम्सिना अख्तियार प्रमुखको पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने र उजुरीमा विपक्षी बनाइएका कोही आफूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउने दलको भए स्वार्थको आधारमा मुद्दा नचलाई तामेलीमा राख्ने गरेको देखिएको बताउँछन्।
“अख्तियारका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति राजनीतिक रूपमा हुने हो,” उनले देखापढीसँग भने, “त्यसो भएपछि त आफूलाई नियुक्ति दिलाउने दलसँग सम्बन्धित कोही उजुरी वा मुद्दाको विपक्षी रहेको अवस्थामा मुद्दालाई चल्न सक्दैन भनेर तामेलीमा राख्ने देखिएको छ, तर, पछि नियुक्त भएर जाने अर्को प्रमुख आयुक्तले पछि मुद्दालाई ब्यूँताउन सक्छ।”
ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी उजुरीलाई उपाध्यायले अनुसन्धान गरेर मुद्दा नचलाई तामेलीमा राखिनुलाई त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको मान्नेहरू पनि छन्।
" />
काठमाडौं। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट २०६४ फागुन ३० गते जारी उत्प्रेषणयुक्त आदेशको पूर्णपाठको एउटा वाक्याशं यस्तो छ-
“आयोगमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान भई २०६०।०३।१८ मा तामेलीमा राख्ने भनी २०६०।०३।१५ मा आयोगबाट निर्णय भएकोमा...”
यो वाक्यांश ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विपक्षी बनाइएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाको इजलासमा पेस गरेको लिखित जवाफ हो।
उक्त जवाफमा उल्लेखित मितिमा सरकारी जग्गा हिनामिनाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको उजुरीलाई ‘तामेली’ मा राख्ने निर्णय कसले गरे? र, जुन निर्णयको असर के पर्यो? यी सवालको जवाफ खोज्नुभन्दा पहिले उजुरी ‘तामेली’ शब्दबारे बुझौं।
के हो तामेली?
तामेली कानुनी शब्द हो। यससम्बन्धी २०७२ चैत २६ गते शुक्रबार न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायले गरेको एउटा मुद्दाको आदेशको पूर्णपाठमा यस्तो परिभाषा छ- “कुनै विषयवस्तुका सम्बन्धमा जे जो गर्नुपर्ने हो सो सबै भइसकेको हुँदा केही गर्नु नपर्ने र मिसिल अभिलेखमा राख्नुपर्ने भन्ने नै ‘तामेली’ शब्दको अर्थ हुने।”
अर्थात् तामेलीमा राखिएपछि मुद्दा वा उजुरी ‘कोमा’ मा पुगेको ठानिने अधिवक्ता टीका तिम्सिना बताउँछन्।
सरकारी जग्गा भूमाफिया, व्यवसायी, मालपोत कर्मचारी, नेता, मन्त्रीलगायतको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा पुगेको अवस्थामा दायर उजुरीलाई तामेलीमा राखेर थप प्रोत्साहित गर्ने काम गरेको कतिपयको टिप्पणी छ।
उनका अनुसार घटनासँग सम्बन्धित नयाँ तथ्य फेला परेको अवस्थामा मात्रै मुद्दा वा उजुरी जीवित हुन्छ। नभए मृतप्रायः हुन्छ। र, उजुरी तामेलीमा परेपछि मुद्दा जीवित हुने सम्भावना न्यून रहेको ठानिन्छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी अख्तियारमा विभिन्न समयमा परेका उजुरीलाई आयोगले त्यसै गर्यो।
सरकारी जग्गा भूमाफिया, व्यवसायी, मालपोत कर्मचारी, नेता, मन्त्रीलगायतको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा पुगेको अवस्थामा दायर उजुरीलाई तामेलीमा राखेर थप प्रोत्साहित गर्ने काम गरेको कतिपयको टिप्पणी छ।
कसले राखेका हुन् उजुरी तामेलीमा?
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सातौं प्रमुख आयुक्त हुन् सूर्यनाथ उपाध्याय।
उनको कार्यकाल २०५७ कात्तिक १८ देखि २०६३ कात्तिक १७ गते रह्यो। यसबीचमै ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राखिएको हो।
र, राख्ने निर्णय उनै उपाध्यायले गरेका हुन्।
यसरी उजुरी वा मुद्दालाई तामेलीमा राखिँदा निर्दोषी तनावमा रहने र दोषीलाई चाहिँ उन्मुक्ति पाउने अवसर मिल्ने बताइन्छ।
उजुरीको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको भए...
नवीनकुमार घिमिरे नेतृत्वको अख्तियारले गत वर्षको माघ २२ गते विशेष अदालतमा तीनजना पूर्वमन्त्री, अख्तियारकै एकजना पूर्वप्रमुखसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध ललिता निवासले चर्चेको एक सय १२ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो।
सोही आधारमा हाल विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ। जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्न भूमिका निर्वाह गर्ने भूमाफीयादेखि व्यवसायी, मालपोतका कर्मचारी, पूर्वमन्त्रीमध्ये धेरैजसो अख्तियारले दावी गरेको बिगोभन्दा कम धरौटी विशेष अदालतबाट माग भएपछि धमाधम बुझाउँदै छुट्दै आएका छन्।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात भने कारागारमा छन्। विशेष अदालतबाट मुद्दाको सुनुवाइ धमाधम हुँदा सरकारले व्यक्तिको नाममा गएको ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाम (गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनी) मा ल्याउने प्रयास थालेको छ।
जग्गा हिनामिना भने २०४९ देखि सुरू भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
“अख्तियारका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति राजनीतिक रूपमा हुने हो। त्यसो भएपछि त आफूलाई नियुक्ति दिलाउने दलसँग सम्बन्धित कोही उजुरी वा मुद्दाको विपक्षी रहेको अवस्थामा मुद्दालाई चल्न सक्दैन भनेर तामेलीमा राख्ने देखिएको छ, तर, पछि नियुक्त भएर जाने अर्को प्रमुख आयुक्तले पछि मुद्दालाई ब्यूँताउन सक्छ।”
यसरी अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले त्यसबेला उजुरी तामेलीमा नराखी विस्तृत अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउँदै ललिता निवासको हिनामिना भएको जग्गासम्बन्धी मुद्दा चलाएको भए सरकारी जग्गा १६ वर्ष पहिले नै आउने थियो।
तर, उनैले तामेलीमा राखे। जुन कार्यबाट उनी सरकारी भू-सम्पतिको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख भएको देखिन्छ।
अधिवक्ता तिम्सिना अख्तियार प्रमुखको पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने र उजुरीमा विपक्षी बनाइएका कोही आफूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउने दलको भए स्वार्थको आधारमा मुद्दा नचलाई तामेलीमा राख्ने गरेको देखिएको बताउँछन्।
“अख्तियारका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति राजनीतिक रूपमा हुने हो,” उनले देखापढीसँग भने, “त्यसो भएपछि त आफूलाई नियुक्ति दिलाउने दलसँग सम्बन्धित कोही उजुरी वा मुद्दाको विपक्षी रहेको अवस्थामा मुद्दालाई चल्न सक्दैन भनेर तामेलीमा राख्ने देखिएको छ, तर, पछि नियुक्त भएर जाने अर्को प्रमुख आयुक्तले पछि मुद्दालाई ब्यूँताउन सक्छ।”
ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी उजुरीलाई उपाध्यायले अनुसन्धान गरेर मुद्दा नचलाई तामेलीमा राखिनुलाई त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको मान्नेहरू पनि छन्।
">
सूर्यनाथ उपाध्यायः जसले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राखेका थिए: Dekhapadhi
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी उजुरीलाई तामेलीमा राखेका थिए।
उजुरी वा मुद्दा तामेलीमा राख्दा मृतप्रायः भएको ठानिन्छ। कुनै नयाँ प्रमाण जुटेमात्रै मुद्दा ब्यूँतिन्छ।
त्यसबेलै विस्तृत अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउँदै मुद्दा चलाएको भए सरकारी जग्गा १६ वर्ष पहिले नै आउने थियो।
सूर्यनाथ उपाध्यायः जसले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राखेका थिए
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट २०६४ फागुन ३० गते जारी उत्प्रेषणयुक्त आदेशको पूर्णपाठको एउटा वाक्याशं यस्तो छ-</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“आयोगमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान भई २०६०।०३।१८ मा तामेलीमा राख्ने भनी २०६०।०३।१५ मा आयोगबाट निर्णय भएकोमा...”</em></p>
<p style="text-align: justify;">यो वाक्यांश ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विपक्षी बनाइएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाको इजलासमा पेस गरेको लिखित जवाफ हो।</p>
<p style="text-align: justify;">उक्त जवाफमा उल्लेखित मितिमा सरकारी जग्गा हिनामिनाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको उजुरीलाई ‘तामेली’ मा राख्ने निर्णय कसले गरे? र, जुन निर्णयको असर के पर्‍यो? यी सवालको जवाफ खोज्नुभन्दा पहिले उजुरी ‘तामेली’ शब्दबारे बुझौं।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>के हो तामेली?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">तामेली कानुनी शब्द हो। यससम्बन्धी २०७२ चैत २६ गते शुक्रबार न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायले गरेको एउटा मुद्दाको आदेशको पूर्णपाठमा यस्तो परिभाषा छ- “कुनै विषयवस्तुका सम्बन्धमा जे जो गर्नुपर्ने हो सो सबै भइसकेको हुँदा केही गर्नु नपर्ने र मिसिल अभिलेखमा राख्नुपर्ने भन्ने नै ‘तामेली’ शब्दको अर्थ हुने।”</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थात् तामेलीमा राखिएपछि मुद्दा वा उजुरी ‘कोमा’ मा पुगेको ठानिने अधिवक्ता टीका तिम्सिना बताउँछन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">सरकारी जग्गा भूमाफिया, व्यवसायी, मालपोत कर्मचारी, नेता, मन्त्रीलगायतको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा पुगेको अवस्थामा दायर उजुरीलाई तामेलीमा राखेर थप प्रोत्साहित गर्ने काम गरेको कतिपयको टिप्पणी छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">उनका अनुसार घटनासँग सम्बन्धित नयाँ तथ्य फेला परेको अवस्थामा मात्रै मुद्दा वा उजुरी जीवित हुन्छ। नभए मृतप्रायः हुन्छ। र, उजुरी तामेलीमा परेपछि मुद्दा जीवित हुने सम्भावना न्यून रहेको ठानिन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी अख्तियारमा विभिन्न समयमा परेका उजुरीलाई आयोगले त्यसै गर्‍यो।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारी जग्गा भूमाफिया, व्यवसायी, मालपोत कर्मचारी, नेता, मन्त्रीलगायतको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा पुगेको अवस्थामा दायर उजुरीलाई तामेलीमा राखेर थप प्रोत्साहित गर्ने काम गरेको कतिपयको टिप्पणी छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कसले राखेका हुन् उजुरी तामेलीमा?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सातौं प्रमुख आयुक्त हुन् सूर्यनाथ उपाध्याय।<br />
<br />
उनको कार्यकाल २०५७ कात्तिक १८ देखि २०६३ कात्तिक १७ गते रह्यो। यसबीचमै ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राखिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">र, राख्ने निर्णय उनै उपाध्यायले गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यसरी उजुरी वा मुद्दालाई तामेलीमा राखिँदा निर्दोषी तनावमा रहने र दोषीलाई चाहिँ उन्मुक्ति पाउने अवसर मिल्ने बताइन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>उजुरीको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको भए...</strong></p>
<p style="text-align: justify;">नवीनकुमार घिमिरे नेतृत्वको अख्तियारले गत वर्षको माघ २२ गते विशेष अदालतमा तीनजना पूर्वमन्त्री, अख्तियारकै एकजना पूर्वप्रमुखसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध ललिता निवासले चर्चेको एक सय १२ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/34817" target="_blank" title="विवादास्पद निर्णय गर्नेमा अनुपराज शर्मासहित पाँच न्यायाधीश, अरूमाथि मुद्दा चल्यो उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै भएन"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1611578552.Lalita Niwas.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/34817" target="_blank">विवादास्पद निर्णय गर्नेमा अनुपराज शर्मासहित पाँच न्यायाधीश, अरूमाथि मुद्दा चल्यो उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै भएन</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">सोही आधारमा हाल विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ। जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्न भूमिका निर्वाह गर्ने भूमाफीयादेखि व्यवसायी, मालपोतका कर्मचारी, पूर्वमन्त्रीमध्ये धेरैजसो अख्तियारले दावी गरेको बिगोभन्दा कम धरौटी विशेष अदालतबाट माग भएपछि धमाधम बुझाउँदै छुट्दै आएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात भने कारागारमा छन्। विशेष अदालतबाट मुद्दाको सुनुवाइ धमाधम हुँदा सरकारले व्यक्तिको नाममा गएको ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाम (गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनी) मा ल्याउने प्रयास थालेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">जग्गा हिनामिना भने २०४९ देखि सुरू भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“अख्तियारका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति राजनीतिक रूपमा हुने हो। त्यसो भएपछि त आफूलाई नियुक्ति दिलाउने दलसँग सम्बन्धित कोही उजुरी वा मुद्दाको विपक्षी रहेको अवस्थामा मुद्दालाई चल्न सक्दैन भनेर तामेलीमा राख्ने देखिएको छ, तर, पछि नियुक्त भएर जाने अर्को प्रमुख आयुक्तले पछि मुद्दालाई ब्यूँताउन सक्छ।”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">यसरी अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले त्यसबेला उजुरी तामेलीमा नराखी विस्तृत अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउँदै ललिता निवासको हिनामिना भएको जग्गासम्बन्धी मुद्दा चलाएको भए सरकारी जग्गा १६ वर्ष पहिले नै आउने थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, उनैले तामेलीमा राखे। जुन कार्यबाट उनी सरकारी भू-सम्पतिको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख भएको देखिन्छ।<br />
<br />
अधिवक्ता तिम्सिना अख्तियार प्रमुखको पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने र उजुरीमा विपक्षी बनाइएका कोही आफूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउने दलको भए स्वार्थको आधारमा मुद्दा नचलाई तामेलीमा राख्ने गरेको देखिएको बताउँछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“अख्तियारका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति राजनीतिक रूपमा हुने हो,” उनले देखापढीसँग भने, “त्यसो भएपछि त आफूलाई नियुक्ति दिलाउने दलसँग सम्बन्धित कोही उजुरी वा मुद्दाको विपक्षी रहेको अवस्थामा मुद्दालाई चल्न सक्दैन भनेर तामेलीमा राख्ने देखिएको छ, तर, पछि नियुक्त भएर जाने अर्को प्रमुख आयुक्तले पछि मुद्दालाई ब्यूँताउन सक्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी उजुरीलाई उपाध्यायले अनुसन्धान गरेर मुद्दा नचलाई तामेलीमा राखिनुलाई त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको मान्नेहरू पनि छन्।</p>
.jpg)
