काठमाडौं। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दर्ता भएका कुनैपनि उजुरीमाथि अहिलेसम्म छलफल नभएको सांसदहरूले बताएका छन्।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले ३४ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा कुनैपनि उजुरीमाथि छलफल हुन नसकेको बताएका हुन्। समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले यसअघि सांसद महेश बस्नेतको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी छलफल गर्न खोजिएपनि बैठक बस्न नसकेको बताइन्।
उनले अब नयाँ उपसमिति गठन गरी काम गर्नुपर्ने बताइन्। समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका ऐन, नियमावली एवं समस्या र उजुरी सम्बन्धमा पनि छलफल अगाडी बढाउने भएको छ।
समितिको आन्तरिक तयारी गर्ने सम्बन्धमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले सिंचाईलाई प्राथमिकता दिएर छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताए। त्यस्तै किसानले मल नपाएको अवस्थाको अनुगमन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन ढिलाई गर्न नहुनेमा सांसदहरूको जोड छ।
सांसद हरिबोल गजुरेलले विभिन्न सडक निर्माण गर्ने काममा भूमिको जथाभावी प्रयोग बढेकाले त्यसमा आवश्यक अनुगमन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए।
" /> काठमाडौं। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दर्ता भएका कुनैपनि उजुरीमाथि अहिलेसम्म छलफल नभएको सांसदहरूले बताएका छन्।समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले ३४ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा कुनैपनि उजुरीमाथि छलफल हुन नसकेको बताएका हुन्। समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले यसअघि सांसद महेश बस्नेतको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी छलफल गर्न खोजिएपनि बैठक बस्न नसकेको बताइन्।
उनले अब नयाँ उपसमिति गठन गरी काम गर्नुपर्ने बताइन्। समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका ऐन, नियमावली एवं समस्या र उजुरी सम्बन्धमा पनि छलफल अगाडी बढाउने भएको छ।
समितिको आन्तरिक तयारी गर्ने सम्बन्धमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले सिंचाईलाई प्राथमिकता दिएर छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताए। त्यस्तै किसानले मल नपाएको अवस्थाको अनुगमन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन ढिलाई गर्न नहुनेमा सांसदहरूको जोड छ।
सांसद हरिबोल गजुरेलले विभिन्न सडक निर्माण गर्ने काममा भूमिको जथाभावी प्रयोग बढेकाले त्यसमा आवश्यक अनुगमन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए।
">