काठमाडौं। आज राति दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र म्यानमारमा ‘सैनिक कू’ भएको छ। म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता स्टेट काउन्सिलर आङ सान सूचीलगायत प्रमुख नेताहरूलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ।
‘कू’ गरेसँगै सेनाले टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ र म्यानमारमा एक वर्षको लागि संकटकालको घोषणा गरेको छ।
लामो समय सैनिक शासनको पञ्जाबाट मुक्त भएको केही वर्षमै म्यानमारमा पुनः शासन सत्ता सेनाले आफ्नो हातमा लिएको छ।
यो सबै माघ १९ गते भएको छ।
ठीक १६ वर्षअघि माघ १९ कै दिन नेपालमा पनि यस्तै भएको थियो।
२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवाको सरकार विघटन गर्दै शासन सत्ता हातमा लिएका थिए। ज्ञानेन्द्रले पनि ‘कू’ गर्नेबित्तिकै मोबाइल सेवा बन्द गरेका थिए। एफएम रेडियोमाथि समाचार प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए।
माघ १९ गते बिहान साढे १० बजेदेखि राति साढे १० बजेसम्म इमेल, इन्टरनेट, मोबाइल, टेलिफोन, फ्याक्स सबै ठप्प रहेका थिए। मोबाइल सेवा भने लामो समयसम्म बन्द गरियो।
ज्ञानेन्द्रले सबै सञ्चार गृहमा हतियारसहितका सेना पठाएका थिए- सेन्सरसिपका लागि। सेनाहरू पत्रकारले लेखेका समाचार छापिनुअघि हरेक शब्दमा आँखा नचाउँथे। सेनाको स्वीकृतिबिना समाचार प्रकाशनमा जाँदैनथ्यो। सायद म्यानमारमा आज त्यहाँका पत्रकारहरूले यस्तै भोगिरहेका छन्।
ज्ञानेन्द्रले सबै सञ्चार गृहमा हतियारसहितका सेना पठाएका थिए- सेन्सरसिपका लागि। सेनाहरू पत्रकारले लेखेका समाचार छापिनुअघि हरेक शब्दमा आँखा नचाउँथे। सेनाको स्वीकृतिबिना समाचार प्रकाशनमा जाँदैनथ्यो। सायद म्यानमारमा आज त्यहाँका पत्रकारहरूले यस्तै भोगिरहेका छन्।
‘कू’सँगै ज्ञानेन्द्रले जनताको मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। संविधानले दिएको ‘कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भन्ने अधिकारमाथि नै प्रतिबन्ध लाग्यो।
सेनाले हटाएका शब्दहरुकाे स्थानमा हिमाल खबर पत्रिकाले छाडेकाे खाली ठाउँ।
सेनाको प्रत्यक्ष निगरानीमा राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक र पाक्षिक पत्रिका प्रकाशन भइरहे। राजाको सेन्सरसिपलाई मिडियाले डटेर सामना गरे। जनताले सेन्सरसिपलाई महसुस गरून् भनेर प्रस्ट देखिने र बुझिने गरी मिडियाले सामग्रीहरू प्रस्तुत गरे।
राजाले कू गरेको भोलिपल्टै अर्थात् माघ २० गतेको अंकमा राजधानी दैनिकले प्रथम पृष्ठमा सेन्सरसिपको कुरा उठायो।
‘अधिराज्यव्यापी संकटकालको घोषणा, सञ्चारमाध्यममा सेन्सरसिप’ शीर्षकको समाचारमा राजधानीले लेखेको थियो, “संकटकालको घोषणासँगै छापा तथा प्रसारण माध्यममा सेन्सरसिप (प्रकाशनपूर्वको जाँच) सुरू भएको छ। संविधानको धारा १३ को (१) मा उल्लेखित ‘कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्नपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भन्ने निलम्बन गरिएपछि सेन्सरसिप सुरू भएको हो।”
हिमाल खबरपत्रिकाले २०६१ फागुन १-१५ अंकमा तत्कालीन नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति तारानाथ दाहालको अन्तर्वार्ता छापेको थियो। जहाँ दाहालले भनेका छन्- ‘‘सेन्सरसिपको आवश्यकता नै छैन।”
“समग्रमा सञ्चार उद्योगलाई रक्षा गरिनुपर्छ। पत्रकारहरूको रोजगारीको प्रत्याभूति र उनीहरूको व्यावसायिक स्वतन्त्रताको रक्षा हुनुपर्छ। सञ्चारका प्रविधि र माध्यममाथि अहिले गर्न खोजिएको नियन्त्रण र बन्देज हटाउनुपर्छ,” हिमाल खबरपत्रिकासँग दाहालले भनेका थिए।
नेपाली सञ्चार गृहमा सेना पठाएर सेन्सरसिप गरेका ज्ञानेन्द्रले माघ २२ गत बीबीसी, सीएनएन र विशुद्ध मनोरञ्जनात्मकबाहेकका च्यानल प्रसारण नगर्न केबुल नेटवर्कलाई आदेश दिएका थिए।
हिमाल खबरपत्रिकाले त्यतिबेला आफ्नो एउटा पेजमा सूचना नै निकालेको थियो। हिमालमा लेखिएको थियो- “विशेष सेन्सरका कारण यस अंकमा कतिपय सामग्रीहरूको प्रस्तुतिमा उत्पन्न असन्तुलनबाट पाठकहरूलाई हुने असुविधाका निम्ति हामी क्षमाप्रार्थी छौं- सम्पादक।”
सेनाले हटाएका शब्दहरुकाे स्थानमा हिमाल खबर पत्रिकाले छाडेकाे खाली ठाउँ।
हिमाल खबरपत्रिकाको फागुन १-१५ अंकमा कुन्द दीक्षितको ‘यस्तै थियो कम्बोडिया’ रिपोर्ट प्रकाशित गरिएको थियो। उक्त रिपोर्टको एक अनुच्छेद सेनाले हटाएको थियो, हटाइएको ठाउँलाई हिमाल खबरपत्रिकाले खाली नै छोडेको थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघका तत्कालीन महासचिव विष्णु निष्ठुरीले राजाको घोषणाको आशयविपरीत विज्ञप्ति जारी गरेको आरोपमा माघ २३ गते सुरक्षा निकायले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
हिमाल खबरपत्रिकाले जति पनि समचारमा सेनाले शब्द, वाक्य र अनुच्छेद हटाउन भन्यो, ती हटाएको थियो तर हटाएको ठाउँ खाली त्यसै छोडिदिएको थियो। पत्रिका हेर्नेबित्तिकै समाचारको यहाँनेर सेनाले कैंची चलाएछ भन्ने पाठकले बुझिहाल्थे। हिमाल खबरपत्रिकाले थुप्रै पृष्ठमा यसरी खाली ठाउँ छोडेको थियो।
नेपाली सञ्चार गृहमा सेना पठाएर सेन्सरसिप गरेका ज्ञानेन्द्रले माघ २२ गत बीबीसी, सीएनएन र विशुद्ध मनोरञ्जनात्मकबाहेकका च्यानल प्रसारण नगर्न केबुल नेटवर्कलाई आदेश दिएका थिए।
“निर्देशनविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत सरकारले केबुल प्रसारकहरूलाई दिएको छ। केबुल सञ्चालकहरूले स्वदेशी समाचार च्यानलहरू भने प्रसारण गर्न पाउने छन्,” २०६१ माघ २३ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘विदेशी समाचार च्यानलहरूमा रोक’ शीर्षकको समाचारमा उल्लेख छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका तत्कालीन महासचिव विष्णु निष्ठुरीले राजाको घोषणाको आशयविपरीत विज्ञप्ति जारी गरेको आरोपमा माघ २३ गते सुरक्षा निकायले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
ल्यान्डलाइन टेलिफोन पनि लामो समय बन्द भएपछि कान्तिपुर दैनिकले २०६१ माघ २४ गते ‘जीवन हो टेलिफोन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको थियो। सम्पादकीयमा भनिएको थियो, “शुक्रबार र शनिबार दिउँसो पनि केही घण्टा टेलिफोन लाइन खोलिएकाले सर्वसाधारणलाई केही राहत पुगेको छ। राष्ट्रको संवेदनशील अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बन्द गरिएको दूरसञ्चार सेवा क्रमशः बढाउँदै जाने लक्षण देखिएको छ।”
माघ २५ गते कान्तिपुरले ‘सञ्चार र सेन्सर’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको थियो। “श्री ५ बाट सञ्चारजगतसँग सक्रिय योगदानको आह्वान गरिबक्सेकाले यसको स्वतन्त्र अस्तित्व र स्वाभाविक विकासक्रमको अपेक्षा गर्न सकिन्छ,” कान्तिपुरले सम्पादकीयमा भनेको थियो, “सञ्चारमाध्यमलाई आफ्ना कामप्रति आफैं उत्तरदायी बन्दै स्वतन्त्र मान्यता र आचारसंहितामा बाँधिएर अघि बढ्न दिने वातावरणको अपेक्षा सरकारसँग गर्नुपर्छ। अधिकारसँगै सञ्चारमाध्यमले आफूलाई जिम्मेवार अनुभूति गर्न पाउनेछ।”
इन्टरनेट खुलेको दिन माघ १९ भन्दा अघिको तुलनामा सर्वसाधारणले इन्टरनेटको प्रयोग ५० प्रतिशत बढी गरेका थिए। कान्तिपुर दैनिकको समाचारअनुसार उक्त दिन पाँच लाख मिनेट टेलिफोन कल बाहिरबाट आएको थियो। सामान्य बेला तीन लाख मिनेट कल बाहिरबाट आउँथ्यो भने ७० हजार मिनेट कल नेपालबाट बाहिर जान्थ्यो।
माघ १९ गतेबाट बन्द भएको इन्टरनेट र फोन सेवा माघ २६ गतेमात्र पूर्णरूपमा खुलेका थिए। इन्टरनेट खुलेको दिन माघ १९ भन्दा अघिको तुलनामा सर्वसाधारणले इन्टरनेटको प्रयोग ५० प्रतिशत बढी गरेका थिए। कान्तिपुर दैनिकको समाचारअनुसार उक्त दिन पाँच लाख मिनेट टेलिफोन कल बाहिरबाट आएको थियो। सामान्य बेला तीन लाख मिनेट कल बाहिरबाट आउँथ्यो भने ७० हजार मिनेट कल नेपालबाट बाहिर जान्थ्यो।
माघ २७ गते कान्तिपुरले एफएमलाई समाचार प्रसारण गर्न दिन भन्दै सम्पादकीय लेखेको थियो। ‘एफएममा समाचार’ शीर्षकमा भनिएको थियो, “संकटकालीन अवस्थाप्रति स्वयम् एफएमहरूले पनि जिम्मेवारीबोध गर्दै त्यस्तो अधिकार पाए राष्ट्रलाई आफ्नो योगदान दिन सक्नेछन्। सँगसँगै संविधानइतरको शक्तिले मुलुकका कतिपय ठाउँमा अवैध एफएममार्फत् एकतर्फी सूचना प्रवाह गरिरहेको पृष्ठभूमिमा त्यसको प्रतिकार गर्न पनि निजी क्षेत्रका यी प्रभावकारी एफएमहरू सहयोगसिद्ध हुने भुल्नुहुँदैन।”
अंग्रेजी दैनिक दि काठमान्डू पोस्टले माघ २३ गते सेन्सरसिपको साङ्केतिक रूपमा विरोध गर्दै मोजाको विषयमा ‘सक्स इन सोसाइटी’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको थियो।
राजाको कूसँगै लादिएको सेन्सरसिपका कारण देशभर करिब एक हजार रेडियो पत्रकार बेरोजगार हुनुपरेको थियो। माघ २५ गते काठमान्डू पोस्टले यो समाचारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको थियो।
माघ २६ गते नेपाल समाचारपत्र दैनिकले पनि ‘प्रेस र प्रजातन्त्र’ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशन गरी सेन्सरसिपको विरोध जनाएको थियो। सम्पादकीयमा माघ १९ को राजाको कदमपछि नेपालको प्रेस स्वतन्त्रा इतिहास भइसकेको जनाइएको थियो।
“१४ वर्षको अभ्यासले नेपाली प्रेस पूर्ण परिपक्व भइसकेको छ। अब यसलाई कसैले अह्राइपहाइ गरिरहनु आवश्यक छैन। सामान्य र विशिष्ट अवस्थामा हुने भूमिकाको भेद छुट्याउन ऊ सक्षम छ,” नेपाल समाचारपत्रले सम्पादकीयमा लेखेको छ।
" />
काठमाडौं। आज राति दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र म्यानमारमा ‘सैनिक कू’ भएको छ। म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता स्टेट काउन्सिलर आङ सान सूचीलगायत प्रमुख नेताहरूलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ।
‘कू’ गरेसँगै सेनाले टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ र म्यानमारमा एक वर्षको लागि संकटकालको घोषणा गरेको छ।
लामो समय सैनिक शासनको पञ्जाबाट मुक्त भएको केही वर्षमै म्यानमारमा पुनः शासन सत्ता सेनाले आफ्नो हातमा लिएको छ।
यो सबै माघ १९ गते भएको छ।
ठीक १६ वर्षअघि माघ १९ कै दिन नेपालमा पनि यस्तै भएको थियो।
२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवाको सरकार विघटन गर्दै शासन सत्ता हातमा लिएका थिए। ज्ञानेन्द्रले पनि ‘कू’ गर्नेबित्तिकै मोबाइल सेवा बन्द गरेका थिए। एफएम रेडियोमाथि समाचार प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए।
माघ १९ गते बिहान साढे १० बजेदेखि राति साढे १० बजेसम्म इमेल, इन्टरनेट, मोबाइल, टेलिफोन, फ्याक्स सबै ठप्प रहेका थिए। मोबाइल सेवा भने लामो समयसम्म बन्द गरियो।
ज्ञानेन्द्रले सबै सञ्चार गृहमा हतियारसहितका सेना पठाएका थिए- सेन्सरसिपका लागि। सेनाहरू पत्रकारले लेखेका समाचार छापिनुअघि हरेक शब्दमा आँखा नचाउँथे। सेनाको स्वीकृतिबिना समाचार प्रकाशनमा जाँदैनथ्यो। सायद म्यानमारमा आज त्यहाँका पत्रकारहरूले यस्तै भोगिरहेका छन्।
ज्ञानेन्द्रले सबै सञ्चार गृहमा हतियारसहितका सेना पठाएका थिए- सेन्सरसिपका लागि। सेनाहरू पत्रकारले लेखेका समाचार छापिनुअघि हरेक शब्दमा आँखा नचाउँथे। सेनाको स्वीकृतिबिना समाचार प्रकाशनमा जाँदैनथ्यो। सायद म्यानमारमा आज त्यहाँका पत्रकारहरूले यस्तै भोगिरहेका छन्।
‘कू’सँगै ज्ञानेन्द्रले जनताको मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। संविधानले दिएको ‘कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भन्ने अधिकारमाथि नै प्रतिबन्ध लाग्यो।
सेनाले हटाएका शब्दहरुकाे स्थानमा हिमाल खबर पत्रिकाले छाडेकाे खाली ठाउँ।
सेनाको प्रत्यक्ष निगरानीमा राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक र पाक्षिक पत्रिका प्रकाशन भइरहे। राजाको सेन्सरसिपलाई मिडियाले डटेर सामना गरे। जनताले सेन्सरसिपलाई महसुस गरून् भनेर प्रस्ट देखिने र बुझिने गरी मिडियाले सामग्रीहरू प्रस्तुत गरे।
राजाले कू गरेको भोलिपल्टै अर्थात् माघ २० गतेको अंकमा राजधानी दैनिकले प्रथम पृष्ठमा सेन्सरसिपको कुरा उठायो।
‘अधिराज्यव्यापी संकटकालको घोषणा, सञ्चारमाध्यममा सेन्सरसिप’ शीर्षकको समाचारमा राजधानीले लेखेको थियो, “संकटकालको घोषणासँगै छापा तथा प्रसारण माध्यममा सेन्सरसिप (प्रकाशनपूर्वको जाँच) सुरू भएको छ। संविधानको धारा १३ को (१) मा उल्लेखित ‘कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्नपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भन्ने निलम्बन गरिएपछि सेन्सरसिप सुरू भएको हो।”
हिमाल खबरपत्रिकाले २०६१ फागुन १-१५ अंकमा तत्कालीन नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति तारानाथ दाहालको अन्तर्वार्ता छापेको थियो। जहाँ दाहालले भनेका छन्- ‘‘सेन्सरसिपको आवश्यकता नै छैन।”
“समग्रमा सञ्चार उद्योगलाई रक्षा गरिनुपर्छ। पत्रकारहरूको रोजगारीको प्रत्याभूति र उनीहरूको व्यावसायिक स्वतन्त्रताको रक्षा हुनुपर्छ। सञ्चारका प्रविधि र माध्यममाथि अहिले गर्न खोजिएको नियन्त्रण र बन्देज हटाउनुपर्छ,” हिमाल खबरपत्रिकासँग दाहालले भनेका थिए।
नेपाली सञ्चार गृहमा सेना पठाएर सेन्सरसिप गरेका ज्ञानेन्द्रले माघ २२ गत बीबीसी, सीएनएन र विशुद्ध मनोरञ्जनात्मकबाहेकका च्यानल प्रसारण नगर्न केबुल नेटवर्कलाई आदेश दिएका थिए।
हिमाल खबरपत्रिकाले त्यतिबेला आफ्नो एउटा पेजमा सूचना नै निकालेको थियो। हिमालमा लेखिएको थियो- “विशेष सेन्सरका कारण यस अंकमा कतिपय सामग्रीहरूको प्रस्तुतिमा उत्पन्न असन्तुलनबाट पाठकहरूलाई हुने असुविधाका निम्ति हामी क्षमाप्रार्थी छौं- सम्पादक।”
सेनाले हटाएका शब्दहरुकाे स्थानमा हिमाल खबर पत्रिकाले छाडेकाे खाली ठाउँ।
हिमाल खबरपत्रिकाको फागुन १-१५ अंकमा कुन्द दीक्षितको ‘यस्तै थियो कम्बोडिया’ रिपोर्ट प्रकाशित गरिएको थियो। उक्त रिपोर्टको एक अनुच्छेद सेनाले हटाएको थियो, हटाइएको ठाउँलाई हिमाल खबरपत्रिकाले खाली नै छोडेको थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघका तत्कालीन महासचिव विष्णु निष्ठुरीले राजाको घोषणाको आशयविपरीत विज्ञप्ति जारी गरेको आरोपमा माघ २३ गते सुरक्षा निकायले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
हिमाल खबरपत्रिकाले जति पनि समचारमा सेनाले शब्द, वाक्य र अनुच्छेद हटाउन भन्यो, ती हटाएको थियो तर हटाएको ठाउँ खाली त्यसै छोडिदिएको थियो। पत्रिका हेर्नेबित्तिकै समाचारको यहाँनेर सेनाले कैंची चलाएछ भन्ने पाठकले बुझिहाल्थे। हिमाल खबरपत्रिकाले थुप्रै पृष्ठमा यसरी खाली ठाउँ छोडेको थियो।
नेपाली सञ्चार गृहमा सेना पठाएर सेन्सरसिप गरेका ज्ञानेन्द्रले माघ २२ गत बीबीसी, सीएनएन र विशुद्ध मनोरञ्जनात्मकबाहेकका च्यानल प्रसारण नगर्न केबुल नेटवर्कलाई आदेश दिएका थिए।
“निर्देशनविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत सरकारले केबुल प्रसारकहरूलाई दिएको छ। केबुल सञ्चालकहरूले स्वदेशी समाचार च्यानलहरू भने प्रसारण गर्न पाउने छन्,” २०६१ माघ २३ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘विदेशी समाचार च्यानलहरूमा रोक’ शीर्षकको समाचारमा उल्लेख छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका तत्कालीन महासचिव विष्णु निष्ठुरीले राजाको घोषणाको आशयविपरीत विज्ञप्ति जारी गरेको आरोपमा माघ २३ गते सुरक्षा निकायले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
ल्यान्डलाइन टेलिफोन पनि लामो समय बन्द भएपछि कान्तिपुर दैनिकले २०६१ माघ २४ गते ‘जीवन हो टेलिफोन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको थियो। सम्पादकीयमा भनिएको थियो, “शुक्रबार र शनिबार दिउँसो पनि केही घण्टा टेलिफोन लाइन खोलिएकाले सर्वसाधारणलाई केही राहत पुगेको छ। राष्ट्रको संवेदनशील अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बन्द गरिएको दूरसञ्चार सेवा क्रमशः बढाउँदै जाने लक्षण देखिएको छ।”
माघ २५ गते कान्तिपुरले ‘सञ्चार र सेन्सर’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको थियो। “श्री ५ बाट सञ्चारजगतसँग सक्रिय योगदानको आह्वान गरिबक्सेकाले यसको स्वतन्त्र अस्तित्व र स्वाभाविक विकासक्रमको अपेक्षा गर्न सकिन्छ,” कान्तिपुरले सम्पादकीयमा भनेको थियो, “सञ्चारमाध्यमलाई आफ्ना कामप्रति आफैं उत्तरदायी बन्दै स्वतन्त्र मान्यता र आचारसंहितामा बाँधिएर अघि बढ्न दिने वातावरणको अपेक्षा सरकारसँग गर्नुपर्छ। अधिकारसँगै सञ्चारमाध्यमले आफूलाई जिम्मेवार अनुभूति गर्न पाउनेछ।”
इन्टरनेट खुलेको दिन माघ १९ भन्दा अघिको तुलनामा सर्वसाधारणले इन्टरनेटको प्रयोग ५० प्रतिशत बढी गरेका थिए। कान्तिपुर दैनिकको समाचारअनुसार उक्त दिन पाँच लाख मिनेट टेलिफोन कल बाहिरबाट आएको थियो। सामान्य बेला तीन लाख मिनेट कल बाहिरबाट आउँथ्यो भने ७० हजार मिनेट कल नेपालबाट बाहिर जान्थ्यो।
माघ १९ गतेबाट बन्द भएको इन्टरनेट र फोन सेवा माघ २६ गतेमात्र पूर्णरूपमा खुलेका थिए। इन्टरनेट खुलेको दिन माघ १९ भन्दा अघिको तुलनामा सर्वसाधारणले इन्टरनेटको प्रयोग ५० प्रतिशत बढी गरेका थिए। कान्तिपुर दैनिकको समाचारअनुसार उक्त दिन पाँच लाख मिनेट टेलिफोन कल बाहिरबाट आएको थियो। सामान्य बेला तीन लाख मिनेट कल बाहिरबाट आउँथ्यो भने ७० हजार मिनेट कल नेपालबाट बाहिर जान्थ्यो।
माघ २७ गते कान्तिपुरले एफएमलाई समाचार प्रसारण गर्न दिन भन्दै सम्पादकीय लेखेको थियो। ‘एफएममा समाचार’ शीर्षकमा भनिएको थियो, “संकटकालीन अवस्थाप्रति स्वयम् एफएमहरूले पनि जिम्मेवारीबोध गर्दै त्यस्तो अधिकार पाए राष्ट्रलाई आफ्नो योगदान दिन सक्नेछन्। सँगसँगै संविधानइतरको शक्तिले मुलुकका कतिपय ठाउँमा अवैध एफएममार्फत् एकतर्फी सूचना प्रवाह गरिरहेको पृष्ठभूमिमा त्यसको प्रतिकार गर्न पनि निजी क्षेत्रका यी प्रभावकारी एफएमहरू सहयोगसिद्ध हुने भुल्नुहुँदैन।”
अंग्रेजी दैनिक दि काठमान्डू पोस्टले माघ २३ गते सेन्सरसिपको साङ्केतिक रूपमा विरोध गर्दै मोजाको विषयमा ‘सक्स इन सोसाइटी’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको थियो।
राजाको कूसँगै लादिएको सेन्सरसिपका कारण देशभर करिब एक हजार रेडियो पत्रकार बेरोजगार हुनुपरेको थियो। माघ २५ गते काठमान्डू पोस्टले यो समाचारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको थियो।
माघ २६ गते नेपाल समाचारपत्र दैनिकले पनि ‘प्रेस र प्रजातन्त्र’ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशन गरी सेन्सरसिपको विरोध जनाएको थियो। सम्पादकीयमा माघ १९ को राजाको कदमपछि नेपालको प्रेस स्वतन्त्रा इतिहास भइसकेको जनाइएको थियो।
“१४ वर्षको अभ्यासले नेपाली प्रेस पूर्ण परिपक्व भइसकेको छ। अब यसलाई कसैले अह्राइपहाइ गरिरहनु आवश्यक छैन। सामान्य र विशिष्ट अवस्थामा हुने भूमिकाको भेद छुट्याउन ऊ सक्षम छ,” नेपाल समाचारपत्रले सम्पादकीयमा लेखेको छ।
">
‘माघ १९’ पछि नेपाली मिडियामा ‘सेन्सरसिप’, यसरी गरिएको थियो सामना: Dekhapadhi
पत्रिका हेर्नेबित्तिकै समाचारको यहाँनेर सेनाले कैंची चलाएछ भन्ने पाठकले बुझिहाल्थे। हिमाल खबरपत्रिकाले थुप्रै पृष्ठमा यसरी खाली ठाउँ छोडेको थियो।
अंग्रेजी दैनिक दि काठमान्डू पोस्टले माघ २३ गते सेन्सरसिपको साङ्केतिक रूपमा विरोध गर्दै मोजाको विषयमा ‘सक्स इन सोसाइटी’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको थियो।
सायद म्यानमारमा आज त्यहाँका पत्रकारहरूले यस्तै भोगिरहेका छन्।
‘माघ १९’ पछि नेपाली मिडियामा ‘सेन्सरसिप’, यसरी गरिएको थियो सामना
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। आज राति दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/35315" target="_blank">म्यानमारमा ‘सैनिक कू’</a> भएको छ। म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता स्टेट काउन्सिलर आङ सान सूचीलगायत प्रमुख नेताहरूलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ।<br />
<br />
‘कू’ गरेसँगै सेनाले टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ र म्यानमारमा एक वर्षको लागि संकटकालको घोषणा गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">लामो समय सैनिक शासनको पञ्‍जाबाट मुक्त भएको केही वर्षमै म्यानमारमा पुनः शासन सत्ता सेनाले आफ्नो हातमा लिएको छ।<br />
<br />
यो सबै माघ १९ गते भएको छ।<br />
<br />
ठीक १६ वर्षअघि माघ १९ कै दिन नेपालमा पनि यस्तै भएको थियो।<br />
<br />
२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवाको सरकार विघटन गर्दै शासन सत्ता हातमा लिएका थिए। ज्ञानेन्द्रले पनि ‘कू’ गर्नेबित्तिकै मोबाइल सेवा बन्द गरेका थिए। एफएम रेडियोमाथि समाचार प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">माघ १९ गते बिहान साढे १० बजेदेखि राति साढे १० बजेसम्म इमेल, इन्टरनेट, मोबाइल, टेलिफोन, फ्याक्स सबै ठप्प रहेका थिए। मोबाइल सेवा भने लामो समयसम्म बन्द गरियो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">ज्ञानेन्द्रले सबै सञ्‍चार गृहमा हतियारसहितका सेना पठाएका थिए- सेन्सरसिपका लागि। सेनाहरू पत्रकारले लेखेका समाचार छापिनुअघि हरेक शब्दमा आँखा नचाउँथे। सेनाको स्वीकृतिबिना समाचार प्रकाशनमा जाँदैनथ्यो। सायद म्यानमारमा आज त्यहाँका पत्रकारहरूले यस्तै भोगिरहेका छन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">ज्ञानेन्द्रले सबै सञ्‍चार गृहमा हतियारसहितका सेना पठाएका थिए- सेन्सरसिपका लागि। सेनाहरू पत्रकारले लेखेका समाचार छापिनुअघि हरेक शब्दमा आँखा नचाउँथे। सेनाको स्वीकृतिबिना समाचार प्रकाशनमा जाँदैनथ्यो। सायद म्यानमारमा आज त्यहाँका पत्रकारहरूले यस्तै भोगिरहेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">‘कू’सँगै ज्ञानेन्द्रले जनताको मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। संविधानले दिएको ‘कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भन्‍ने अधिकारमाथि नै प्रतिबन्ध लाग्यो।</p>
<div class="align-center">
<figure><img alt="" height="628" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Politics/Himal-Blank-Spaces2.jpg" width="800" />
<figcaption class="caption-line">सेनाले हटाएका शब्दहरुकाे स्थानमा हिमाल खबर पत्रिकाले छाडेकाे खाली ठाउँ।</figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align: justify;">सेनाको प्रत्यक्ष निगरानीमा राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक र पाक्षिक पत्रिका प्रकाशन भइरहे। राजाको सेन्सरसिपलाई मिडियाले डटेर सामना गरे। जनताले सेन्सरसिपलाई महसुस गरून् भनेर प्रस्ट देखिने र बुझिने गरी मिडियाले सामग्रीहरू प्रस्तुत गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">राजाले कू गरेको भोलिपल्टै अर्थात् माघ २० गतेको अंकमा राजधानी दैनिकले प्रथम पृष्ठमा सेन्सरसिपको कुरा उठायो।</p>
<p style="text-align: justify;">‘अधिराज्यव्यापी संकटकालको घोषणा, सञ्‍चारमाध्यममा सेन्सरसिप’ शीर्षकको समाचारमा राजधानीले लेखेको थियो, “संकटकालको घोषणासँगै छापा तथा प्रसारण माध्यममा सेन्सरसिप (प्रकाशनपूर्वको जाँच) सुरू भएको छ। संविधानको धारा १३ को (१) मा उल्लेखित ‘कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्नपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भन्‍ने निलम्बन गरिएपछि सेन्सरसिप सुरू भएको हो।”</p>
<p style="text-align: justify;">हिमाल खबरपत्रिकाले २०६१ फागुन १-१५ अंकमा तत्कालीन नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति तारानाथ दाहालको अन्तर्वार्ता छापेको थियो। जहाँ दाहालले भनेका छन्- ‘‘सेन्सरसिपको आवश्यकता नै छैन।” </p>
<p style="text-align: justify;">“समग्रमा सञ्‍चार उद्योगलाई रक्षा गरिनुपर्छ। पत्रकारहरूको रोजगारीको प्रत्याभूति र उनीहरूको व्यावसायिक स्वतन्त्रताको रक्षा हुनुपर्छ। सञ्‍चारका प्रविधि र माध्यममाथि अहिले गर्न खोजिएको नियन्त्रण र बन्देज हटाउनुपर्छ,” हिमाल खबरपत्रिकासँग दाहालले भनेका थिए।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">नेपाली सञ्‍चार गृहमा सेना पठाएर सेन्सरसिप गरेका ज्ञानेन्द्रले माघ २२ गत बीबीसी, सीएनएन र विशुद्ध मनोरञ्जनात्मकबाहेकका च्यानल प्रसारण नगर्न केबुल नेटवर्कलाई आदेश दिएका थिए।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">हिमाल खबरपत्रिकाले त्यतिबेला आफ्नो एउटा पेजमा सूचना नै निकालेको थियो। हिमालमा लेखिएको थियो- “विशेष सेन्सरका कारण यस अंकमा कतिपय सामग्रीहरूको प्रस्तुतिमा उत्पन्‍न असन्तुलनबाट पाठकहरूलाई हुने असुविधाका निम्ति हामी क्षमाप्रार्थी छौं- सम्पादक।” </p>
<div class="align-center">
<figure><img alt="" height="392" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Politics/Himal-Blank-Spaces.jpg" width="650" />
<figcaption class="caption-line">सेनाले हटाएका शब्दहरुकाे स्थानमा हिमाल खबर पत्रिकाले छाडेकाे खाली ठाउँ।</figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align: justify;">हिमाल खबरपत्रिकाको फागुन १-१५ अंकमा कुन्द दीक्षितको ‘यस्तै थियो कम्बोडिया’ रिपोर्ट प्रकाशित गरिएको थियो। उक्त रिपोर्टको एक अनुच्छेद सेनाले हटाएको थियो, हटाइएको ठाउँलाई हिमाल खबरपत्रिकाले खाली नै छोडेको थियो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">नेपाल पत्रकार महासंघका तत्कालीन महासचिव विष्णु निष्ठुरीले राजाको घोषणाको आशयविपरीत विज्ञप्ति जारी गरेको आरोपमा माघ २३ गते सुरक्षा निकायले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">हिमाल खबरपत्रिकाले जति पनि समचारमा सेनाले शब्द, वाक्य र अनुच्छेद हटाउन भन्यो, ती हटाएको थियो तर हटाएको ठाउँ खाली त्यसै छोडिदिएको थियो। पत्रिका हेर्नेबित्तिकै समाचारको यहाँनेर सेनाले कैंची चलाएछ भन्‍ने पाठकले बुझिहाल्थे। हिमाल खबरपत्रिकाले थुप्रै पृष्ठमा यसरी खाली ठाउँ छोडेको थियो।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/35305" target="_blank" title="त्यो माघ १९ : दैनिक अखबारलाई राजाको ‘कू’ कभर गर्नै सकस"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1612147125.Magh 19.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/35305" target="_blank">त्यो माघ १९ : दैनिक अखबारलाई राजाको ‘कू’ कभर गर्नै सकस</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">नेपाली सञ्‍चार गृहमा सेना पठाएर सेन्सरसिप गरेका ज्ञानेन्द्रले माघ २२ गत बीबीसी, सीएनएन र विशुद्ध मनोरञ्जनात्मकबाहेकका च्यानल प्रसारण नगर्न केबुल नेटवर्कलाई आदेश दिएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">“निर्देशनविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत सरकारले केबुल प्रसारकहरूलाई दिएको छ। केबुल सञ्‍चालकहरूले स्वदेशी समाचार च्यानलहरू भने प्रसारण गर्न पाउने छन्,” २०६१ माघ २३ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘विदेशी समाचार च्यानलहरूमा रोक’ शीर्षकको समाचारमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल पत्रकार महासंघका तत्कालीन महासचिव विष्णु निष्ठुरीले राजाको घोषणाको आशयविपरीत विज्ञप्ति जारी गरेको आरोपमा माघ २३ गते सुरक्षा निकायले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">ल्यान्डलाइन टेलिफोन पनि लामो समय बन्द भएपछि कान्तिपुर दैनिकले २०६१ माघ २४ गते ‘जीवन हो टेलिफोन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको थियो। सम्पादकीयमा भनिएको थियो, “शुक्रबार र शनिबार दिउँसो पनि केही घण्टा टेलिफोन लाइन खोलिएकाले सर्वसाधारणलाई केही राहत पुगेको छ। राष्ट्रको संवेदनशील अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बन्द गरिएको दूरसञ्‍चार सेवा क्रमशः बढाउँदै जाने लक्षण देखिएको छ।”</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-02-01/120523426Kantipur-Editorial.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">माघ २५ गते कान्तिपुरले ‘सञ्‍चार र सेन्सर’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको थियो। “श्री ५ बाट सञ्‍चारजगतसँग सक्रिय योगदानको आह्वान गरिबक्सेकाले यसको स्वतन्त्र अस्तित्व र स्वाभाविक विकासक्रमको अपेक्षा गर्न सकिन्छ,” कान्तिपुरले सम्पादकीयमा भनेको थियो, “सञ्‍चारमाध्यमलाई आफ्ना कामप्रति आफैं उत्तरदायी बन्दै स्वतन्त्र मान्यता र आचारसंहितामा बाँधिएर अघि बढ्न दिने वातावरणको अपेक्षा सरकारसँग गर्नुपर्छ। अधिकारसँगै सञ्‍चारमाध्यमले आफूलाई जिम्मेवार अनुभूति गर्न पाउनेछ।”</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">इन्टरनेट खुलेको दिन माघ १९ भन्दा अघिको तुलनामा सर्वसाधारणले इन्टरनेटको प्रयोग ५० प्रतिशत बढी गरेका थिए। कान्तिपुर दैनिकको समाचारअनुसार उक्त दिन पाँच लाख मिनेट टेलिफोन कल बाहिरबाट आएको थियो। सामान्य बेला तीन लाख मिनेट कल बाहिरबाट आउँथ्यो भने ७० हजार मिनेट कल नेपालबाट बाहिर जान्थ्यो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">माघ १९ गतेबाट बन्द भएको इन्टरनेट र फोन सेवा माघ २६ गतेमात्र पूर्णरूपमा खुलेका थिए। इन्टरनेट खुलेको दिन माघ १९ भन्दा अघिको तुलनामा सर्वसाधारणले इन्टरनेटको प्रयोग ५० प्रतिशत बढी गरेका थिए। कान्तिपुर दैनिकको समाचारअनुसार उक्त दिन पाँच लाख मिनेट टेलिफोन कल बाहिरबाट आएको थियो। सामान्य बेला तीन लाख मिनेट कल बाहिरबाट आउँथ्यो भने ७० हजार मिनेट कल नेपालबाट बाहिर जान्थ्यो।</p>
<p style="text-align: justify;">माघ २७ गते कान्तिपुरले एफएमलाई समाचार प्रसारण गर्न दिन भन्दै सम्पादकीय लेखेको थियो। ‘एफएममा समाचार’ शीर्षकमा भनिएको थियो, “संकटकालीन अवस्थाप्रति स्वयम् एफएमहरूले पनि जिम्मेवारीबोध गर्दै त्यस्तो अधिकार पाए राष्ट्रलाई आफ्नो योगदान दिन सक्नेछन्। सँगसँगै संविधानइतरको शक्तिले मुलुकका कतिपय ठाउँमा अवैध एफएममार्फत् एकतर्फी सूचना प्रवाह गरिरहेको पृष्ठभूमिमा त्यसको प्रतिकार गर्न पनि निजी क्षेत्रका यी प्रभावकारी एफएमहरू सहयोगसिद्ध हुने भुल्नुहुँदैन।”</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-02-01/120505774Kantipur-Editorial2.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">अंग्रेजी दैनिक दि काठमान्डू पोस्टले माघ २३ गते सेन्सरसिपको साङ्‍केतिक रूपमा विरोध गर्दै मोजाको विषयमा ‘सक्स इन सोसाइटी’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">राजाको कूसँगै लादिएको सेन्सरसिपका कारण देशभर करिब एक हजार रेडियो पत्रकार बेरोजगार हुनुपरेको थियो। माघ २५ गते काठमान्डू पोस्टले यो समाचारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-02-01/120554846Kathmandu-Post-Editorial.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">माघ २६ गते नेपाल समाचारपत्र दैनिकले पनि ‘प्रेस र प्रजातन्त्र’ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशन गरी सेन्सरसिपको विरोध जनाएको थियो। सम्पादकीयमा माघ १९ को राजाको कदमपछि नेपालको प्रेस स्वतन्त्रा इतिहास भइसकेको जनाइएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">“१४ वर्षको अभ्यासले नेपाली प्रेस पूर्ण परिपक्व भइसकेको छ। अब यसलाई कसैले अह्राइपहाइ गरिरहनु आवश्यक छैन। सामान्य र विशिष्ट अवस्थामा हुने भूमिकाको भेद छुट्याउन ऊ सक्षम छ,” नेपाल समाचारपत्रले सम्पादकीयमा लेखेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-02-01/120612367Samacharpatra-Editorial.jpg" /></p>
.jpg)
