Others

गृहपृष्ठ

संसदीय समितिबाट प्रमाण विधेयक पारित काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ‘प्रमाण (दोश्रो संशोधन) विधेयक–२०७५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले मृत्युकालीन घोषणालाई प्रमाणको रूपमा लिन सकिने व्यवस्थासहित ‘प्रमाण ऐन–२०३१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘प्रमाण (दोश्रो संशोधन) विधेयक–२०७५’लाई परिस्कृत गर्दै सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।  मृत्युकालीन घोषणाको शब्दावलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय अभ्यासको रूपमा न्यायलयहरूले पनि स्वीकार गरेकाले मृत्युकालीन घोषणा प्रमाणको रूपमा मान्न सक्ने व्यवस्थासहित विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले जानकारी दिए।  राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकमा “मृत्युकालीन अभिव्यक्ति” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको  थियो। त्यसैगरी समितिले प्रहरीको डायरी प्रचलित कानून बमोजिम हुने भन्ने प्रावधानलाई पनि हटाएको छ।  प्रहरीले अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राप्त भएका सूचनाको स्रोत उपलब्ध गराउन बाध्य छैन भन्ने प्रावधान प्रचलित कानूनले बोलिसकेको अवस्थामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सम्बन्धित नभएकाले हटाइएको सभापति पोख्रेलले बताए। संशोधित विधेयकमा श्रव्यदृश्य माध्यम (भिडिओ कन्फरेन्स)मार्फत् विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुरालाई प्रमाणको रूपमा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।  राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई २५ बैशाख २०७६ मा राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रस्तुत भएको विधेयक गएको १२ साउनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो। समितिले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे २५ मंसीरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।