काठमाडौं। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफल सकेको छ। तर, छलफल सकिए पनि सांसदहरू भने सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।
समितिमा आज भएको छलफलमा सांसदहरूले मस्यौदामा कर्मचारी समायोजन, सरुवा तथा बढुवा गर्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रदेशमा लोकसेवा दिने कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको वासिन्दा नै हुन्छ भन्ने नभएकाले निश्चित समयपछि अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नु उचित हुने बताए।
तर, सांसद रेखा शर्माले भने स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेशमा सरुवा गर्ने विषय उचित नहुने बताइन्।
छलफलमा सांसद पम्फा भुसालले लिखित प्रणालीबाट कर्मचारीको बढुवा गर्ने विधिलाई हटाई कार्यसम्पादनको आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने बताइन्। त्यस्तै, सांसद झपट रावलले कर्मचारीका सेवा सुविधा खोस्ने तथा कारबाही गर्ने भन्दा पनि राम्रा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कर्मचारीहरुबीच हुने विभेदको अन्त्य गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने सांसद रावलले बताए। सांसद अमरेश कुमार सिंहले भने कुनैपनि कर्मचारीले दलको सदस्यता लिएको प्रभाणित भएमा जागिर जाने र सबै सेवा सुविधा नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयकमाथिको छलफल सकिएको बताउँदै यदि कुनै विषय छुटेका छन् भने पछि आउने नियमावलीमा समावेश गर्न सकिने बताइन्।
" />
काठमाडौं। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफल सकेको छ। तर, छलफल सकिए पनि सांसदहरू भने सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।
समितिमा आज भएको छलफलमा सांसदहरूले मस्यौदामा कर्मचारी समायोजन, सरुवा तथा बढुवा गर्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रदेशमा लोकसेवा दिने कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको वासिन्दा नै हुन्छ भन्ने नभएकाले निश्चित समयपछि अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नु उचित हुने बताए।
तर, सांसद रेखा शर्माले भने स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेशमा सरुवा गर्ने विषय उचित नहुने बताइन्।
छलफलमा सांसद पम्फा भुसालले लिखित प्रणालीबाट कर्मचारीको बढुवा गर्ने विधिलाई हटाई कार्यसम्पादनको आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने बताइन्। त्यस्तै, सांसद झपट रावलले कर्मचारीका सेवा सुविधा खोस्ने तथा कारबाही गर्ने भन्दा पनि राम्रा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कर्मचारीहरुबीच हुने विभेदको अन्त्य गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने सांसद रावलले बताए। सांसद अमरेश कुमार सिंहले भने कुनैपनि कर्मचारीले दलको सदस्यता लिएको प्रभाणित भएमा जागिर जाने र सबै सेवा सुविधा नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयकमाथिको छलफल सकिएको बताउँदै यदि कुनै विषय छुटेका छन् भने पछि आउने नियमावलीमा समावेश गर्न सकिने बताइन्।
">
निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफल सकियो: Dekhapadhi
निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफल सकियो
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफल सकेको छ। तर, छलफल सकिए पनि सांसदहरू भने सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।</p>
<p style="text-align:justify">समितिमा आज भएको छलफलमा सांसदहरूले मस्यौदामा कर्मचारी समायोजन, सरुवा तथा बढुवा गर्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रदेशमा लोकसेवा दिने कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको वासिन्दा नै हुन्छ भन्ने नभएकाले निश्चित समयपछि अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नु उचित हुने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">तर, सांसद रेखा शर्माले भने स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेशमा सरुवा गर्ने विषय उचित नहुने बताइन्।</p>
<p style="text-align:justify">छलफलमा सांसद पम्फा भुसालले लिखित प्रणालीबाट कर्मचारीको बढुवा गर्ने विधिलाई हटाई कार्यसम्पादनको आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने बताइन्। त्यस्तै, सांसद झपट रावलले कर्मचारीका सेवा सुविधा खोस्ने तथा कारबाही गर्ने भन्दा पनि राम्रा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए। </p>
<p style="text-align:justify">कर्मचारीहरुबीच हुने विभेदको अन्त्य गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने सांसद रावलले बताए। सांसद अमरेश कुमार सिंहले भने कुनैपनि कर्मचारीले दलको सदस्यता लिएको प्रभाणित भएमा जागिर जाने र सबै सेवा सुविधा नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। </p>
<p style="text-align:justify">समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयकमाथिको छलफल सकिएको बताउँदै यदि कुनै विषय छुटेका छन् भने पछि आउने नियमावलीमा समावेश गर्न सकिने बताइन्।<br />
</p>
.jpg)
