काठमाडौं। नेपाल-भारतबीचको सीमारेखाको दूरी एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर हो। यसबीचमा हाल १९३ वटा सीमा निगरानी पोष्ट (बीओपी) स्थापना भएका छन्।
बाँकी आठवटा चाहिँ देशको उत्तरी सीमा (चीनसँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्र) मा स्थापना गरिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता तथा सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्यालले ६० भन्दा बढी बीओपी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बताए।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बीओपी सङ्ख्या २२१ पुग्ने छ। बर्सेनी थपेर अन्ततः पाँच सयसम्म बीओपी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ।
स्थापना गरिएका बीओपीमा सशस्त्र प्रहरीलाई राखिएको छ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र तराई क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षकको कमाण्डमा बीओपी रहेको छ। जहाँ ३५ देखि ५० जनासम्म सशस्त्र प्रहरी रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयले जनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी दफा (६) को उपदफा (१) को (छ) मा सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा कार्यादेश “नेपालको सीमा सुरक्षा गर्न” भनिएको छ। जसले गर्दा पनि बीओपीमा सशस्त्र प्रहरीलाई राखिएको हो। बिओपीसँग जोडिएका गतिविधि सशस्त्र प्रहरीको कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागले गर्दै आएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा बीओपी स्थापनाको योगदान देशको सीमा सुरक्षा, अन्तरदेशीय अपराध न्यूनीकरण, तस्करी नियन्त्रण, राजस्व चुहावट, सीमा स्तम्भको सुरक्षासँगै सीमावर्ती क्षेत्रको नेपाली नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा रहँदै आएको बताउँछन्।
सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा बीओपी स्थापनालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको बताए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले सार्वजनिक गरेको गृह मन्त्रालयको ‘माइलस्टोन’ समेत भनिएको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २५६ मा भनिएको छ- “सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिसहित थप बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गरिनेछ।”
नेपाल सरकार पछिल्लो समय देशको सीमा सुरक्षामा बढी संवेदनशील हुँदै गएको देखिएको छ। गत वर्ष कूल १२० वटा मात्रै बीओपी थियो। ८१ वटा थप्दै सरकारले २०१ पुर्याएको हो।
छिमेकी दुई शक्ति राष्ट्र चीन र भारतसँग भएको खुल्ला सीमा र त्यसले निम्त्याएको देशको सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराधदेखि राजस्व चुहावट, तस्करीलगायत अनेकन अपराध नियन्त्रणार्थ बीओपी स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यसअघिका सरकारहरूको भन्दा वर्तमान सरकारको ध्यान देशको सीमा सुरक्षामा गएको देखिएको बताए। “विवादित भूमि कालापानीलगायत क्षेत्रको भूमिको रेखदेख र सीमा सुरक्षा गर्न दार्चुलाको छाङरूमा बीओपी स्थापना भयो। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी तैनाथ छन्। अन्य थुप्रै चीन र भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बीओपी स्थापना गरेर सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएका छन्,” सीमाविद् श्रेष्ठले देखापढीसँग भने, “देशको सीमा सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो र सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको देखियो।”
उनले हाल स्थापना गरिएको बीओपी र खटाइएका जनशक्ति भने पर्याप्त नभएको बताएका छन्। बन्दोबस्तीको सुविधा पनि बढाउनु पर्ने उनले सुझाए।
अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चीनबाट जनवरी महिनामा मात्रै एक हजार छ सय ६६ जना पुरूष र दुई सय ११ जना महिला नेपाल आउँदा एक हजार चार सय ७० जना चिनियाँ पुरूष र दुई सय तीन जना महिला त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै स्वदेश फर्किए।
स्थलमार्ग हुँदै लुकिछिपी कति आउँछन्, जान्छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन। त्यसमध्ये तिब्बतीहरू बढी रहेको बताइन्छ। फेरि, नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ। चीनले तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा नराख्न बारम्बार नेपाललाई दबाब दिने गरेको छ। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा तिब्बतीहरूलाई शरण दिँदै शरणार्थीको सुविधा दिन वर्षौंदेखि चर्को दबाब दिने गरेको छ।
उत्तरी सीमा क्षेत्रमा पनि दक्षिणी सीमानामा जसरी मानिसहरूको अवैध आवतजावतमा नियन्त्रण गर्न बीओपी बढाउनुपर्ने सीमाविद् श्रेष्ठले बताए।
" />
काठमाडौं। नेपाल-भारतबीचको सीमारेखाको दूरी एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर हो। यसबीचमा हाल १९३ वटा सीमा निगरानी पोष्ट (बीओपी) स्थापना भएका छन्।
बाँकी आठवटा चाहिँ देशको उत्तरी सीमा (चीनसँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्र) मा स्थापना गरिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता तथा सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्यालले ६० भन्दा बढी बीओपी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बताए।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बीओपी सङ्ख्या २२१ पुग्ने छ। बर्सेनी थपेर अन्ततः पाँच सयसम्म बीओपी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ।
स्थापना गरिएका बीओपीमा सशस्त्र प्रहरीलाई राखिएको छ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र तराई क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षकको कमाण्डमा बीओपी रहेको छ। जहाँ ३५ देखि ५० जनासम्म सशस्त्र प्रहरी रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयले जनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी दफा (६) को उपदफा (१) को (छ) मा सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा कार्यादेश “नेपालको सीमा सुरक्षा गर्न” भनिएको छ। जसले गर्दा पनि बीओपीमा सशस्त्र प्रहरीलाई राखिएको हो। बिओपीसँग जोडिएका गतिविधि सशस्त्र प्रहरीको कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागले गर्दै आएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा बीओपी स्थापनाको योगदान देशको सीमा सुरक्षा, अन्तरदेशीय अपराध न्यूनीकरण, तस्करी नियन्त्रण, राजस्व चुहावट, सीमा स्तम्भको सुरक्षासँगै सीमावर्ती क्षेत्रको नेपाली नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा रहँदै आएको बताउँछन्।
सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा बीओपी स्थापनालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको बताए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले सार्वजनिक गरेको गृह मन्त्रालयको ‘माइलस्टोन’ समेत भनिएको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २५६ मा भनिएको छ- “सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिसहित थप बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गरिनेछ।”
नेपाल सरकार पछिल्लो समय देशको सीमा सुरक्षामा बढी संवेदनशील हुँदै गएको देखिएको छ। गत वर्ष कूल १२० वटा मात्रै बीओपी थियो। ८१ वटा थप्दै सरकारले २०१ पुर्याएको हो।
छिमेकी दुई शक्ति राष्ट्र चीन र भारतसँग भएको खुल्ला सीमा र त्यसले निम्त्याएको देशको सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराधदेखि राजस्व चुहावट, तस्करीलगायत अनेकन अपराध नियन्त्रणार्थ बीओपी स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यसअघिका सरकारहरूको भन्दा वर्तमान सरकारको ध्यान देशको सीमा सुरक्षामा गएको देखिएको बताए। “विवादित भूमि कालापानीलगायत क्षेत्रको भूमिको रेखदेख र सीमा सुरक्षा गर्न दार्चुलाको छाङरूमा बीओपी स्थापना भयो। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी तैनाथ छन्। अन्य थुप्रै चीन र भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बीओपी स्थापना गरेर सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएका छन्,” सीमाविद् श्रेष्ठले देखापढीसँग भने, “देशको सीमा सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो र सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको देखियो।”
उनले हाल स्थापना गरिएको बीओपी र खटाइएका जनशक्ति भने पर्याप्त नभएको बताएका छन्। बन्दोबस्तीको सुविधा पनि बढाउनु पर्ने उनले सुझाए।
अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चीनबाट जनवरी महिनामा मात्रै एक हजार छ सय ६६ जना पुरूष र दुई सय ११ जना महिला नेपाल आउँदा एक हजार चार सय ७० जना चिनियाँ पुरूष र दुई सय तीन जना महिला त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै स्वदेश फर्किए।
स्थलमार्ग हुँदै लुकिछिपी कति आउँछन्, जान्छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन। त्यसमध्ये तिब्बतीहरू बढी रहेको बताइन्छ। फेरि, नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ। चीनले तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा नराख्न बारम्बार नेपाललाई दबाब दिने गरेको छ। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा तिब्बतीहरूलाई शरण दिँदै शरणार्थीको सुविधा दिन वर्षौंदेखि चर्को दबाब दिने गरेको छ।
उत्तरी सीमा क्षेत्रमा पनि दक्षिणी सीमानामा जसरी मानिसहरूको अवैध आवतजावतमा नियन्त्रण गर्न बीओपी बढाउनुपर्ने सीमाविद् श्रेष्ठले बताए।
">
अन्तरदेशीय अपराध, तस्करी नियन्त्रण र सीमा सुरक्षामा सरकारको सक्रियता: Dekhapadhi
सीमा क्षेत्र र सीमा स्तम्भको सुरक्षासँगै अन्तरदेशीय अपराध, तस्करी नियन्त्रणलगायतका लागि पाँच सय सशस्त्र प्रहरीको बीओपी बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न अघि बढेको सरकारले २०१ बीओपी स्थापना गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा २२१ बीओपी पुर्याइने।
भारत सीमा क्षेत्रमा १९३ र चीन सीमा क्षेत्रमा आठ वटा बीओपी स्थापना गरेपछि सीमा क्षेत्र र सीमा स्तम्भको सुरक्षा तथा अन्तरदेशीय अपराध न्यूनीकरण हुँदै गएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाको दावी।
बीओपी उत्तरी सीमा क्षेत्रमा पनि भारत सीमा क्षेत्रमा जसरी स्थापना गरी तिब्बतीहरूको अवैध नेपाल प्रवेशलाई रोक्नुपर्ने भन्दै सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्- वर्तमान सरकार देशको सीमा सुरक्षामा गम्भीर देखियो।
अन्तरदेशीय अपराध, तस्करी नियन्त्रण र सीमा सुरक्षामा सरकारको सक्रियता
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल-भारतबीचको सीमारेखाको दूरी एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर हो। यसबीचमा हाल १९३ वटा सीमा निगरानी पोष्ट (बीओपी) स्थापना भएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">बाँकी आठवटा चाहिँ देशको उत्तरी सीमा (चीनसँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्र) मा स्थापना गरिएका छन्। सशस्‍त्र प्रहरी प्रवक्ता तथा सशस्‍त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्यालले ६० भन्दा बढी बीओपी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बीओपी सङ्ख्या २२१ पुग्‍ने छ। बर्सेनी थपेर अन्ततः पाँच सयसम्म बीओपी पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ।</p>
<p style="text-align: justify;">स्थापना गरिएका बीओपीमा सशस्‍त्र प्रहरीलाई राखिएको छ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सशस्‍त्र प्रहरी निरीक्षक र तराई क्षेत्रमा सशस्‍त्र प्रहरी नायव उपरीक्षकको कमाण्डमा बीओपी रहेको छ। जहाँ ३५ देखि ५० जनासम्म सशस्‍त्र प्रहरी रहेको सशस्‍त्र प्रहरी बलको मुख्यालयले जनाएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सशस्‍त्र प्रहरी बल नेपालको गठन र सञ्‍चालनसम्बन्धी दफा (६) को उपदफा (१) को (छ) मा सशस्‍त्र प्रहरी बलको एउटा कार्यादेश “नेपालको सीमा सुरक्षा गर्न” भनिएको छ। जसले गर्दा पनि बीओपीमा सशस्‍त्र प्रहरीलाई राखिएको हो। बिओपीसँग जोडिएका गतिविधि सशस्‍त्र प्रहरीको कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागले गर्दै आएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">गृह मन्‍त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा बीओपी स्थापनाको योगदान देशको सीमा सुरक्षा, अन्तरदेशीय अपराध न्यूनीकरण, तस्करी नियन्‍त्रण, राजस्व चुहावट, सीमा स्तम्भको सुरक्षासँगै सीमावर्ती क्षेत्रको नेपाली नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा रहँदै आएको बताउँछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा बीओपी स्थापनालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको बताए। गृहमन्‍त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले सार्वजनिक गरेको गृह मन्‍त्रालयको ‘माइलस्टोन’ समेत भनिएको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २५६ मा भनिएको छ- “सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिसहित थप बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गरिनेछ।”</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल सरकार पछिल्लो समय देशको सीमा सुरक्षामा बढी संवेदनशील हुँदै गएको देखिएको छ। गत वर्ष कूल १२० वटा मात्रै बीओपी थियो। ८१ वटा थप्दै सरकारले २०१ पुर्‍याएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">छिमेकी दुई शक्ति राष्ट्र चीन र भारतसँग भएको खुल्ला सीमा र त्यसले निम्त्याएको देशको सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराधदेखि राजस्व चुहावट, तस्करीलगायत अनेकन अपराध नियन्‍त्रणार्थ बीओपी स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको गृह मन्‍त्रालयले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यसअघिका सरकारहरूको भन्दा वर्तमान सरकारको ध्यान देशको सीमा सुरक्षामा गएको देखिएको बताए। “विवादित भूमि कालापानीलगायत क्षेत्रको भूमिको रेखदेख र सीमा सुरक्षा गर्न दार्चुलाको छाङरूमा बीओपी स्थापना भयो। त्यहाँ सशस्‍त्र प्रहरी तैनाथ छन्। अन्य थुप्रै चीन र भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बीओपी स्थापना गरेर सशस्‍त्र प्रहरी तैनाथ गरिएका छन्,” सीमाविद् श्रेष्ठले देखापढीसँग भने, “देशको सीमा सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो र सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको देखियो।”</p>
<p style="text-align: justify;">उनले हाल स्थापना गरिएको बीओपी र खटाइएका जनशक्ति भने पर्याप्त नभएको बताएका छन्। बन्दोबस्तीको सुविधा पनि बढाउनु पर्ने उनले सुझाए।</p>
<p style="text-align: justify;">अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चीनबाट जनवरी महिनामा मात्रै एक हजार छ सय ६६ जना पुरूष र दुई सय ११ जना महिला नेपाल आउँदा एक हजार चार सय ७० जना चिनियाँ पुरूष र दुई सय तीन जना महिला त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै स्वदेश फर्किए।</p>
<p style="text-align: justify;">स्थलमार्ग हुँदै लुकिछिपी कति आउँछन्, जान्छन् भन्‍ने तथ्याङ्क छैन। त्यसमध्ये तिब्बतीहरू बढी रहेको बताइन्छ। फेरि, नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ। चीनले तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा नराख्‍न बारम्बार नेपाललाई दबाब दिने गरेको छ। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चहरूमा तिब्बतीहरूलाई शरण दिँदै शरणार्थीको सुविधा दिन वर्षौंदेखि चर्को दबाब दिने गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">उत्तरी सीमा क्षेत्रमा पनि दक्षिणी सीमानामा जसरी मानिसहरूको अवैध आवतजावतमा नियन्‍त्रण गर्न बीओपी बढाउनुपर्ने सीमाविद् श्रेष्ठले बताए।</p>
.jpg)
