Others

गृहपृष्ठ

बुढीगण्डकी मुआब्जा विवादः चार बुँदे सहमति काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका सबै पक्ष एकमत भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने र समस्या समाधानका लागि मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।      छलफलमा विभिन्न चार बुँदे सहमतिसमेत भएको छ । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका प्रभावितमध्ये बाँकी रहेका धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट तथा आर्खेत बजारको यही १५ र १६ मंसीरमा छुट्टा–छुट्टै रूपमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । प्रतिरोपनी ५० हजारदेखि ७ लाख रूपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियामा चित्त नबुझाई आयोजना प्रभावितले धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।      मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता सहितको ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै आयोजना प्रभावित क्षत्रेको मुआब्जा निर्धारण उचित नभएको भन्ने गुनासो सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट व्यक्त भएकाले मुआब्जा निर्धारणलाई पुनरावलोकको प्रावधानअनुसार सरोकारवाला थप निर्णयका लागि अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।      त्यस्तै मुआब्जा निर्धारण वितरणसँगै पुनस्र्थापना र पुनर्बास कार्यलाई कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जान आयोजना पक्ष र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने र मन्त्रालयले एकसाथ कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको छ ।      राष्ट्रिय गौरवाको आयोजनालाई कार्यान्वयनमा तीब्रता दिन अत्यावश्यक भएकाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गावालालाई ह्रासकट्टी लाभकर छुटका लागि मन्त्रालयले दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । मुआब्जा लिएका स्थानीयबासीले लाभकर तिर्नुपरेको भन्दै गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । मुआब्जा लाभ भएको भन्दै त्यसमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सरकारी भनाइ छ ।      छलफलमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोजना रणनीतिक महत्वका भएकाले तत्काल निर्णय गरी निर्माण प्रक्रिया शुररू गर्नुपर्ने बताए।  पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन मन्त्रालयले तत्काल विशेष पहल लिनुपर्ने बताए । उनले मुआब्जाको विषयमा केही समस्या देखिएकाले त्यसलाई पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न तथा समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।  मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा समिति छ । उक्त समितिले पनि समस्याको समाधान गर्न सक्ने भएकाले सबैले त्यतातर्फ पहल गर्नुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । यो आयोजनाको हालसम्म करिब २७ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवं धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको केही दिन अघि मात्रै मुआब्जा निर्धारण भएको हो ।      चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा नै वितरणका लागि मात्रै १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । मुआब्जा वितरण गर्दै जाँदा अपुग भएको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । गोरखाको आरुघाट र आर्खेतमा स्थानीयवासीले आनाकै २५ लाख रूपैयाँ मुआब्जा माग गर्दै आएका थिए । स्थानीयको मागअनुसार मुआब्जा निर्धारण नभएपछि उनीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।      आयोजनाका लागि रकम जोहो गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार विन्दुमा नै डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबाट गत कात्तिक मसान्तसम्म ३८ अर्ब रूपैयाँ रकम जम्मा भएको थियो । स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्दै आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।     आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारले तय गरेका मुआब्जाप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध गर्दै आएका छन् । आजको सहमतिले समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको । धेरै जग्गा हुनेलाई मुआब्जाले राहत दिएपनि कम जग्गा हुनेलाई भने पछिल्लो निर्णयले सुकुम्बासी बनाउने स्थानीयको भनाइ छ । त्यसतर्फ राज्यले आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गर्नुपर्ने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालको भनाइ छ । यस्तै सुकुम्बासी, ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका र कम जग्गा भएकालाई राहत दिनुपर्ने सरोकार समितिको माग छ । रासस