काठमाडौं। उपप्रधान एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि केही असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरूलाई मध्यनजगर गर्दै मानवअधिकार विषय कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने बताए।
“जनता र राजनीतिक अधिकारको अवस्था हाम्रो के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू र नेपालले गरेका सम्झौताहरू के छन्? अब सधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भन्ने कुराहरु मध्यनजर गर्दै गर्नुपर्छ”, मन्त्री यादवले भने, “बाँकी काम र सुधार कहाँ गर्ने भन्ने कुराहरु कार्ययोजनामा समेटिनुपर्छ।”
सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि गर्नुपर्ने के हो ? के गर्न चाहेका हौँ त्यो कुरा पनि स्पष्ट नभएको उनले बताए।
आर्थिक अधिकारका सवालमा पनि आर्थिक अधिकार सामाजिक न्यायसँग जोडिने भएकाले यसलाई अधिकारकै रूपमा राख्दा के हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छन् भन्ने कुरामा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
छलफलमा सांसद बालकृष्ण खाँडले कानूनमन्त्रीले नै सुधार गर्नुपर्ने कुरा उठाएपछि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको बताए। मस्यौदा तयार पार्नेहरूका लागि उपयुक्त हुने हिसाबले सल्लाह दिन मानवअधिकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई छलफलमा बोलाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. तिर्थराज ढकालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार कार्ययोजना तयार पार्दा तीनवटै तहबाट सल्लाह लिइएको जनाए। पहिलेको कार्ययोजना जस्तो कार्यान्वयनमा समस्या आउने प्रकृतिको नहोस् भनेरै तीनवटै तहका सरकारले स्वामित्व लिने गरी अन्तरक्रिया समेत गरिएको उनले बताए।
" />
काठमाडौं। उपप्रधान एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि केही असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरूलाई मध्यनजगर गर्दै मानवअधिकार विषय कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने बताए।
“जनता र राजनीतिक अधिकारको अवस्था हाम्रो के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू र नेपालले गरेका सम्झौताहरू के छन्? अब सधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भन्ने कुराहरु मध्यनजर गर्दै गर्नुपर्छ”, मन्त्री यादवले भने, “बाँकी काम र सुधार कहाँ गर्ने भन्ने कुराहरु कार्ययोजनामा समेटिनुपर्छ।”
सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि गर्नुपर्ने के हो ? के गर्न चाहेका हौँ त्यो कुरा पनि स्पष्ट नभएको उनले बताए।
आर्थिक अधिकारका सवालमा पनि आर्थिक अधिकार सामाजिक न्यायसँग जोडिने भएकाले यसलाई अधिकारकै रूपमा राख्दा के हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छन् भन्ने कुरामा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
छलफलमा सांसद बालकृष्ण खाँडले कानूनमन्त्रीले नै सुधार गर्नुपर्ने कुरा उठाएपछि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको बताए। मस्यौदा तयार पार्नेहरूका लागि उपयुक्त हुने हिसाबले सल्लाह दिन मानवअधिकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई छलफलमा बोलाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. तिर्थराज ढकालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार कार्ययोजना तयार पार्दा तीनवटै तहबाट सल्लाह लिइएको जनाए। पहिलेको कार्ययोजना जस्तो कार्यान्वयनमा समस्या आउने प्रकृतिको नहोस् भनेरै तीनवटै तहका सरकारले स्वामित्व लिने गरी अन्तरक्रिया समेत गरिएको उनले बताए।
">
मानवअधिकार सम्बन्धी कार्ययोजना मस्यौदामा मन्त्री नै असन्तुष्ट: Dekhapadhi
मानवअधिकार सम्बन्धी कार्ययोजना मस्यौदामा मन्त्री नै असन्तुष्ट
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। उपप्रधान एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि असन्तुष्टि जनाएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि केही असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरूलाई मध्यनजगर गर्दै मानवअधिकार विषय कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने बताए। </p>
<p style="text-align:justify">“जनता र राजनीतिक अधिकारको अवस्था हाम्रो के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू र नेपालले गरेका सम्झौताहरू के छन्? अब सधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भन्ने कुराहरु मध्यनजर गर्दै गर्नुपर्छ”, मन्त्री यादवले भने, “बाँकी काम र सुधार कहाँ गर्ने भन्ने कुराहरु कार्ययोजनामा समेटिनुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि गर्नुपर्ने के हो ? के गर्न चाहेका हौँ त्यो कुरा पनि स्पष्ट नभएको उनले बताए। </p>
<p style="text-align:justify">आर्थिक अधिकारका सवालमा पनि आर्थिक अधिकार सामाजिक न्यायसँग जोडिने भएकाले यसलाई अधिकारकै रूपमा राख्दा के हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छन् भन्ने कुरामा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। </p>
<p style="text-align:justify">छलफलमा सांसद बालकृष्ण खाँडले कानूनमन्त्रीले नै सुधार गर्नुपर्ने कुरा उठाएपछि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको बताए। मस्यौदा तयार पार्नेहरूका लागि उपयुक्त हुने हिसाबले सल्लाह दिन मानवअधिकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई छलफलमा बोलाउनुपर्ने उनको धारणा छ।</p>
<p style="text-align:justify">प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. तिर्थराज ढकालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार कार्ययोजना तयार पार्दा तीनवटै तहबाट सल्लाह लिइएको जनाए। पहिलेको कार्ययोजना जस्तो कार्यान्वयनमा समस्या आउने प्रकृतिको नहोस् भनेरै तीनवटै तहका सरकारले स्वामित्व लिने गरी अन्तरक्रिया समेत गरिएको उनले बताए।</p>
.jpg)
