प्रदेशको अधिकार हस्तक्षेप नगर्न सर्वोच्चको अन्तरीम आदेश
<p>काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ। </p>
<p>प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले संघीय मन्त्रिपरिषद्को वनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरीम आदेश जारी गरेको हो। </p>
<p>मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ जेठ २०७६ मा प्रदेश २ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजलाई द टिम्बर कर्पोरेरन अफ नेपालमा मर्ज गरी छुट्टै वन निगम भनी कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो।</p>
<p>वन निगमलाई कम्पनी दर्ता गर्दा प्रदेश सरकारले अधिकार क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश २ सरकारतर्फबाट बेचनकुमार महतोले २३ साउनमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।</p>
<p>प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट दर्ता गरिएको रिटमा कानूनमा व्यवस्था नै नभएको राष्ट्रिय वनलाई कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्ने संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।</p>
<p>सर्वोच्चले रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै १३ भदौमा सरकारसँग निर्णय गर्नुको कारण मागेको थियो।</p>
<p>त्यतिबेला सर्वोच्चले निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश गर्दे दुवै पक्षलाई अन्तरीम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि बोलाएको थियो। </p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
