Others

गृहपृष्ठ

भारत-चीन सीमा विवाद कायमै, एफडीआईमा सहमति काठमाडौं। भारत र चीनबीच सीमा विवाद सुल्झिएको छैन। केही पटक त दुवै देशका सेनाबीच झडपसमेत भएको र यसबाट सैनिकको मृत्य भएको समाचार सेलाएको छैन। तर, भारतले चीनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)लाई भने स्वीकार गर्न थालेको छ। भारतले चिनियाँ एफडीआईलाई ‘केस टु केस’ स्वीकार्न थालेको हो। भारत सरकारले चिनियाँ एफडीआई प्रस्तावलाई विगत नौ महिनादेखि रोकेको थियो। बितेको केही सातादेखि चिनियाँ एफडीआई प्रस्तावमा मन्जुरी दिन थालिएको टाइम्स अफ इन्डियाले समाचार प्रकाशित गरेको छ। अहिले यस्तो प्रस्ताव सानाखालका रहेको बताइएको छ। ठूला एफडीआईबारे भारतले अध्ययन गरिरहेको र सावधानीपूर्वक त्यसलाई स्वीकार गरिने पनि समाचारमा उल्लेख छ। प्रस्ताव स्वीकृतिलाई सहज बनाउनका लागि भारतले गृह, विदेश, कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री तथा नीति आयोगका अधिकारी सम्मिलित कमिटी बनाएको छ। अन्य छिमेकी देशबाट आउने यस्ता लगानी प्रस्तावलाई छानबिन गरेर अघि बढाइने भारत सरकारले बताएको छ। <blockquote> परिवर्तित नियमअनुसार एउटा सेयर ट्रान्सफर गर्नका लागि समेत सरकारी मन्जुरी आवश्यक पर्छ। कोरोना महामारीपछि यस्तो नियम परिवर्तन गरिएको थियो। तर, पूर्वी लद्दाखमा चीनसँगको द्वन्द्वका कारण एफडीआई प्रस्तावलाई मन्जुरी दिइएको थिएन। भारतमा १२ हजार करोड भारू बराबरको चिनियाँ एफडीआई प्रस्ताव अड्केर बसेको छ। </blockquote> टेलिकम र बीमाजस्ता क्षेत्रमा एफडीआईलाई भारतले प्राथमिकता दिने संकेत दिएको छ। प्रस्तावलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नका लागि समीक्षा गरिन्छ। भारत सरकारले गत अप्रिलमा एफडीआईको नियममा परिवर्तन गरेको थियो। अहिले छिमेकी देशको लगानी प्रस्तावमा सरकारको मन्जुरी अनिवार्य गरिएको छ। भारतको कतिपय नियमका कारण चिनियाँ लगानीकर्ता मर्कामा परेका छन्। भारतमा टेक्नोलोजी र डिजिटल स्पेसमा चीनको ठूलो लगानी रहेको छ। परिवर्तित नियमअनुसार एउटा सेयर ट्रान्सफर गर्नका लागि समेत सरकारी मन्जुरी आवश्यक पर्छ। कोरोना महामारीपछि यस्तो नियम परिवर्तन गरिएको थियो। तर, पूर्वी लद्दाखमा चीनसँगको द्वन्द्वका कारण एफडीआई प्रस्तावलाई मन्जुरी दिइएको थिएन। भारतमा १२ हजार करोड भारू बराबरको चिनियाँ एफडीआई प्रस्ताव अड्केर बसेको छ। सीमा विवादका कारण भारतले टिकटकसहित चीनका थुप्रै मोबाइल एपहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, भारतले चीनको लगानी भित्र्याउँदा निकै विचार पुर्&zwj;याइरहेको छ। मुख्य कुरा त, भारत सरकारले सुरक्षा मामिलामा कुनै सम्झौता नगर्ने बताएको छ। भारतले जे भने पनि वा जस्तासुकै नीतिनियम अंगिकार गरे पनि उसलाई एफडीआई नभई भएको छैन। महामारीले त्यहाँको अर्थतन्त्र संसारमै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुगेको छ। सरकार आर्थिक रूपमा निकै कमजोर छ, ढुकुटी लगभग रित्तिएको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सहज मार्गमा ल्याउनका लागि रोजगारी वृद्धि जरुरी छ, त्यसका निम्ति एफडीआई मुख्य आधार बन्&zwj;न सक्छ। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)