काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध छुट्टाछुट्टै दुई रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा कोषको सञ्चालक परिषद् र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
नेपालको संविधान, कानूनको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले सुनको जलहरी राख्ने काम गरेको र अनन्तकालदेखि स्थापित व्यवस्था तथा परम्परा बिथोल्ने काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानविपरीत कार्य तत्काल प्रतिषेध गरी निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
" />
काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध छुट्टाछुट्टै दुई रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा कोषको सञ्चालक परिषद् र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
नेपालको संविधान, कानूनको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले सुनको जलहरी राख्ने काम गरेको र अनन्तकालदेखि स्थापित व्यवस्था तथा परम्परा बिथोल्ने काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानविपरीत कार्य तत्काल प्रतिषेध गरी निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
">
सुनको जलहरी लगाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट: Dekhapadhi
सर्वोच्च अदालतमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध छुट्टाछुट्टै दुई रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
">
सुनको जलहरी लगाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध छुट्टाछुट्टै दुई रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा कोषको सञ्चालक परिषद् र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालको संविधान, कानूनको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले सुनको जलहरी राख्ने काम गरेको र अनन्तकालदेखि स्थापित व्यवस्था तथा परम्परा बिथोल्ने काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालको संविधानविपरीत कार्य तत्काल प्रतिषेध गरी निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।<br />
</p>
.jpg)
