Others

गृहपृष्ठ

कतारले ‘शुरा काउन्सिल’ मार्फत् आप्रवासी कामदारमाथि कडाइ गर्दै, नेपाली कामदारलाई कस्तो असर पर्ला? काठमाडौं। आप्रवासी कामदारको हक हितका लागि सुधारको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ महिना बित्न नपाउँदै कतारले पुनः कामदारमाथि कडाइ गर्ने भएको छ।   शुरा काउन्सिलमार्फत् कतारले आप्रवासी कामदारमाथि कडाइ गर्न लागेको हो। छ महिनाअघि आप्रवासी कामदारलाई दिइएको केही स्वतन्त्रता खोस्&zwj;ने गरी सोमबार काउन्सिलले केही सुझाव कतार सरकारलाई दिएको छ। सुझावहरू छिट्टै लागू गरिने जनाइएको छ। कतारमा हाल तीन लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत छन्। शुरा काउन्सिलको सुझाव कार्यान्वयनमा आए त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार पनि प्रभावित हुने छन्।   शुरा काउन्सिलको सुझावअनुसार अबदेखि कतारको कुनै पनि कम्पनीमा कार्यरत कामदारमध्ये १५ प्रतिशतले मात्र वर्षको एक पटक कम्पनी छोड्न पाउने छन्। अर्थात् उनीहरू कार्यरत कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा जान अनुमति पाउने छन्। ८५ प्रतिशत कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने छैनन्। <blockquote> शुरा काउन्सिलले अर्को सिफारिस छ- जो कामदार कतार छोडेर फर्कन चाहन्छन् ती मध्ये १० प्रतिशतले आफू काम गर्ने कम्पनीबाट ‘एक्जिट परमिट’ (फर्कने अनुमति) लिन अनिवार्य छ। यसअघि यस्तो अनुमति पाँच प्रतिशतले मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। अर्थात् रोजगारदाता कम्पनीले अनुमति नदिएसम्म कामदारले कतार छोडेर स्वदेश फर्कन पाउने छैन। </blockquote> कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने १५ प्रतिशत कामदारले पनि कम्पनी छोड्नको लागि जायज कारण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले पेस गरेको कारण कम्पनीलाई उचित नलागेमा उनीहरूले पनि कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने छैनन्।   शुरा काउन्सिलले अर्को सिफारिस छ- जो कामदार कतार छोडेर फर्कन चाहन्छन् ती मध्ये १० प्रतिशतले आफू काम गर्ने कम्पनीबाट ‘एक्जिट परमिट’ (फर्कने अनुमति) लिन अनिवार्य छ। यसअघि यस्तो अनुमति पाँच प्रतिशतले मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। अर्थात् रोजगारदाता कम्पनीले अनुमति नदिएसम्म कामदारले कतार छोडेर स्वदेश फर्कन पाउने छैन।   कामदारहरू कतारमा कार्यरत रहँदा मात्र तीनवटा कम्पनी फेर्न पाउने सुझाव शुरा काउन्सिलले दिएको छ। कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न दिएको आवेदनमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार श्रम मन्त्रालयमा एक समिति गठन गरी उसलाई दिन पनि शुरा काउन्सिलले सुझाएको छ। शुरा काउन्सिलले पेस गरेको सुझावप्रति खाडी राष्ट्रमा आप्रवासी कामदारको हकहितको पक्षमा काम गर्दै आएको माइग्रेन्ट-राइट्स डट ओआरजी नामक संस्थाले आपत्ति जनाएको छ। उक्त संस्थाले ती सुझाव कार्यन्वयन नगर्न चेतावनीसमेत दिएको छ। “यदि शुरा काउन्सिलको सिफारिस कार्यान्वयन भयो भने कतारले आप्रवासी कामादारको अवस्था सुधार्न छ महिनाअघि ल्याएको महत्त्वपूर्ण सुधार कार्यक्रम पछाडि धकेलिने छ,” माइग्रेन्ट-राइट्स संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ। करार अवधिमा कम्पनी परिवर्तन गर्ने, सीमित संख्यामा मात्र कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने, वर्षमा सीमित प्रतिशत कामदारले मात्र कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने, सीमित प्रतिशतले मात्र कतार छोड्दा रोजगारदाताबाट अनुमति लिनुपर्नेलगायतका विषयमा शुरा काउन्सिलले पेस गरेको सुझावलाई उक्त संस्थाले विवादास्पद भनेको छ।   सन् २०२० अगस्ट ३० का दिन कतारको श्रम मन्त्रालयले आप्रवासी कामदारको पक्षमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। एउटा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो भने अर्को कामदारलाई कम्पनी परिवर्तन पाउने अधिकार दिएको थियो। कतारले आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमहिना एक हजार कतारी रियाल तोकेको थियो। कम्पनीले खाना र बस्&zwj;नको सुविधा नदिएको भए कामदारलाई आवासको लागि थप पाँच सय कतारी रियाल र खानाको लागि तीन सय रियाल उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम बनाएको थियो।   शुरा काउन्सिलको पछिल्लो सुझावले यसअघि कामदारले कम्पनी छोड्न पाएको स्वतन्त्रता पुनः गुमाउने खतरा बढेको छ। सुझाव कार्यान्वयनमा आए यो गुम्छ नै, जसले नेपाली कामदारहरू पनि प्रभावित हुने छन्। म्यानपावर कम्पनीले झुक्याएर पुर्&zwj;याइएका, करारपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार सेवा सुविधा नपाएकाहरू कम्पनी छोडी अन्यत्र काम गर्न जान पाउने छैनन्। रोजगारदाता कम्पनीले फर्कने अनुमति नदिएसम्म उनीहरूले कतार छोड्न पाउने छैनन्। <blockquote> कतारले विश्&zwj;वकप फुटबल आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएयता हालसम्म त्यहाँ दक्षिण एसियाली राष्ट्र नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका गरी पाँच देशका छ हजार सात सय ५१ जना कामदारले ज्यान गुमाएका छन्। </blockquote> कतारले विश्&zwj;वकप फुटबल २०२२ आयोजना गर्ने क्रममा पूर्वाधार निर्माण निर्माण गर्दा कामदारको मानवअधिकारको हनन् गरेको र थुप्रै आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले उठाएपछि कतारले गत वर्ष सुधारको कार्यक्रम ल्याएको थियो। विश्&zwj;व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सन् २०१० मा ‘विश्&zwj;वकप फुटबल २०२२’ को आयोजना गर्ने जिम्मेवारी कतारलाई दिएको थियो। आगामी वर्ष कतारमा विश्&zwj;वकप फुटबल हुँदै छ।   कतारले विश्&zwj;वकप फुटबल आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएयता हालसम्म त्यहाँ दक्षिण एसियाली राष्ट्र नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका गरी पाँच देशका छ हजार सात सय ५१ जना कामदारले ज्यान गुमाएका छन्।   सन् २०१० यता कतारमा मृत्यु हुने कामदारमा सबैभन्दा बढी भारतीय छन्। मृत्यु हुने कामदारमा दोस्रो ठूलो संख्या नेपालीको छ।   सन् २०१० देखि हालसम्म कतारमा दुई हजार सात सय ११ भारतीय, एक हजार पाँच सय ४१ नेपाली, एक हजार १८ जना बंगलादेशी, आठ सय २४ जना पाकिस्तानी र पाँच सय ५७ जना श्रीलंकाली कामदारको मृत्यु भएको बेलायती अखबार गार्जियनले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ।