Others

गृहपृष्ठ

फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल ५.७३ वर्ग किमि कास्की। पोखरास्थित पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र सिमाना कायम गरिएको छ। सिमाना र क्षेत्रफल यकिन गरी दिगो संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्&zwj;कन समितिले अध्ययन अनुसन्धानबाट तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिलोमिटर अर्थात् ११ हजार दुई सय ५५ रोपनी ११ आना एक पैसा कायम गरेको हो। समितिले तालको क्षेत्रफल यकीन गरी सङ्&zwj;घीय सरकारलाई सिफारिस गरेकामा गत फागुन ११ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सम्बन्धमा निर्णय गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले आज समितिको प्रतिवेदन पोखरामा सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ सीमाङ्&zwj;कनअनुसार फेवाताल सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुनेछ। फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौँदी-चङ्खपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गरिएको छ। यसैगरी फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौँदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मान्&zwj;ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्तीनजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटी छिना मोटरबाटोसम्म कायम गरिएको समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। विश्वका १३औँ सुन्दर तालमा पर्ने फेवाताल प्राकृतिक तथा मानवीय कारणबाट बर्सेनि अतिक्रमित हुँदै गएकाले तालको संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।  सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापतिसमेत रहेका पौडेलेको संयोजकत्वमा गत कात्तिकमा चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्&zwj;कन समिति गठन गरेको थियो। फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्&zwj;कन तथा नक्साङ्&zwj;कन गर्न तथा दीर्घकालीन संरक्षण तथा समुचित प्रयोग गर्न सुझावसमेत दिन गठित सो समितिले गत कात्तिक २८ गतेदेखि काम सुरु गरेकामा निर्धारित समयभित्रमा काम सम्पन्&zwj;न गरी प्रदेश सरकारलाई  प्रतिवदेन बुझाएको थियो। यही फागुन २ गते गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समितिले आफूलाई पेस गरेको प्रतिवेदन सङ्&zwj;घीय मन्त्रिपरिषद्&zwj;बाट निर्णयका लागि हस्तान्तरण गरेका थिए। यसअघि पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने संयोकत्वमा गठित आयोगले वि.सं. २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई फेवातालको क्षेत्रफल ६.५४ वर्ग किमि (१२ हजार आठ सय ७४ रोपनी) रहेको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यसैगरी वि.सं. २०३८ मा यूएनडीपीले गरेको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किमि (११ हजार चार सय रोपनी) देखाएको थियो। चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्&zwj;कन समितिका संयोजक पौडेलले समितिले कुनै एक मात्र आधारमा केन्द्रित रहेर फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्&zwj;कन गर्न सम्भव नदेखिएकाले विभिन्&zwj;न आधारलाई लिएर काम गरेको बताए। फेवा बाँधको उचाइ र वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल, तालका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, ताल वरपर रहेका जनप्रतिनिधि स्थानीय बासिन्दा तथा ज्येष्ठ नागरिकसँगको अन्तर्क्रिया, फेवातालमा मिसिन आउने खोलाको अवस्थिति र आकार  तथा दूर संवेदना तथा भू-भौतिक (इलेक्ट्रिकल रेसिसटिभिटी टोमोग्राफी) अध्ययनका आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा वैज्ञानिक तवरबाट नक्साङ्&zwj;कन र सीमाङ्&zwj;कन गरिएको समितिका सदस्य सचिव एवं जिल्ला नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख इन्जिनियर खिमलाल गौतमले बताए। वर्षौंदेखि फेवातालका बारेमा धेरै चिन्ता र चासो व्यक्त भएर संरक्षणका आवाज उठेका थिए। तालको अध्यन अनुसन्धानका लागि स्वदेशी तथा विदेशी सङ्&zwj;घ संस्थाले पनि काम गरेका थिए। मुलुक सङ्&zwj;घीयता गएर प्रदेश सरकार गठन भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालको मुद्दालाई संवेदनशील मात्रै ठहर्याएर प्राथमिकतामा राखेकाले अहिले ऐतिहासिक काम गर्न सफल भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए। रासस