म्याग्दी। बेनीमा तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको छ ।

संघीय सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गत म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको छ । कार्यालयमार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा पाँच हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा उपभोक्ता भएका खानेपानीका साथै ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन हुने भएका छन् । 

यसवर्ष २७ खानेपानी र ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन भएको आयोजनाका प्रमुख रामउदगार यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार म्याग्दीको बृहत् घोप्टेखोला र पिप्ले भगवती बृहत् खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने क्रममा रहेको छ ।

तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत सुरू भएका आयोजनालाई पनि पूर्णता दिइने जनाइएको छ ।  उनका अनुसार पुराना आठ आयोजना निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन कार्यालयले पहल गरेको छ । 

सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयरको नेतृत्वमा तीन इञ्जिनीयर, तीन सब इञ्जिनीयर, एक कम्प्युटर अपरेटर, एक कार्यालय सहयोगी र एक हलुका सवारी चालकको दरबन्दी छ ।

सबै दरबन्दीअनुसारका प्राविधिक कर्मचारी भएको र उनीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरेर पहिले सुरू भएका आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरिरहेको आयोजना प्रमुख यादवले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका थिए ।

संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय कसले आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलताका कारण पहिले सुरू भएका आयोजनामा बजेट नहुँदा अधुरा थिए । 

प्रदेशले एक हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या उपभोक्ता भएका आयोजना हेर्ने र संघीय कार्यालयले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविभाजन भएको छ । म्याग्दीमा संघीय कार्यालय स्थापना भएपछि पुराना आयोजनाले पूर्णता पाउने र नयाँ आयोजना निर्माणले गति लिने संघीय सांसद भूपेन्द्रबहादुर थापाले बताए ।

यसअघि पोखरास्थित सङ्घीय खानेपानी कार्यालयले म्याग्दीका आयोजना हेर्ने गरेको थियो । केही आयोजना प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सिँचाइ, जलस्रोत तथा खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा हस्तान्तरण भए पनि न्युन बजेटका कारण पूर्णता पाउन सकेका थिएनन् । 

" /> म्याग्दी। बेनीमा तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको छ ।

संघीय सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गत म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको छ । कार्यालयमार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा पाँच हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा उपभोक्ता भएका खानेपानीका साथै ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन हुने भएका छन् । 

यसवर्ष २७ खानेपानी र ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन भएको आयोजनाका प्रमुख रामउदगार यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार म्याग्दीको बृहत् घोप्टेखोला र पिप्ले भगवती बृहत् खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने क्रममा रहेको छ ।

तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत सुरू भएका आयोजनालाई पनि पूर्णता दिइने जनाइएको छ ।  उनका अनुसार पुराना आठ आयोजना निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन कार्यालयले पहल गरेको छ । 

सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयरको नेतृत्वमा तीन इञ्जिनीयर, तीन सब इञ्जिनीयर, एक कम्प्युटर अपरेटर, एक कार्यालय सहयोगी र एक हलुका सवारी चालकको दरबन्दी छ ।

सबै दरबन्दीअनुसारका प्राविधिक कर्मचारी भएको र उनीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरेर पहिले सुरू भएका आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरिरहेको आयोजना प्रमुख यादवले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका थिए ।

संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय कसले आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलताका कारण पहिले सुरू भएका आयोजनामा बजेट नहुँदा अधुरा थिए । 

प्रदेशले एक हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या उपभोक्ता भएका आयोजना हेर्ने र संघीय कार्यालयले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविभाजन भएको छ । म्याग्दीमा संघीय कार्यालय स्थापना भएपछि पुराना आयोजनाले पूर्णता पाउने र नयाँ आयोजना निर्माणले गति लिने संघीय सांसद भूपेन्द्रबहादुर थापाले बताए ।

यसअघि पोखरास्थित सङ्घीय खानेपानी कार्यालयले म्याग्दीका आयोजना हेर्ने गरेको थियो । केही आयोजना प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सिँचाइ, जलस्रोत तथा खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा हस्तान्तरण भए पनि न्युन बजेटका कारण पूर्णता पाउन सकेका थिएनन् । 

"> बेनीमा खानेपानी कार्यालय स्थापना: Dekhapadhi बेनीमा तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको छ ।संघीय सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गत म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको छ । ">
बेनीमा खानेपानी कार्यालय स्थापना <p style="text-align: justify;">म्याग्दी। बेनीमा तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको छ ।</p> <p style="text-align: justify;">संघीय सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गत म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको छ । कार्यालयमार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा पाँच हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा उपभोक्ता भएका खानेपानीका साथै ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन हुने भएका छन् ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">यसवर्ष २७ खानेपानी र ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन भएको आयोजनाका प्रमुख रामउदगार यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार म्याग्दीको बृहत् घोप्टेखोला र पिप्ले भगवती बृहत् खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)&nbsp;तयार हुने क्रममा रहेको छ ।</p> <p style="text-align: justify;">तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत सुरू&nbsp;भएका आयोजनालाई पनि पूर्णता दिइने जनाइएको छ । &nbsp;उनका अनुसार पुराना आठ आयोजना निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन कार्यालयले पहल गरेको छ ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयरको नेतृत्वमा तीन इञ्जिनीयर, तीन सब इञ्जिनीयर, एक कम्प्युटर अपरेटर, एक कार्यालय सहयोगी र एक हलुका सवारी चालकको दरबन्दी छ ।</p> <p style="text-align: justify;">सबै दरबन्दीअनुसारका प्राविधिक कर्मचारी भएको र उनीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरेर पहिले सुरू भएका आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरिरहेको आयोजना प्रमुख यादवले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका थिए ।</p> <p style="text-align: justify;">संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय कसले आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलताका कारण पहिले सुरू भएका आयोजनामा बजेट नहुँदा अधुरा थिए ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">प्रदेशले एक हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या उपभोक्ता भएका आयोजना हेर्ने र संघीय कार्यालयले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविभाजन भएको छ । म्याग्दीमा संघीय कार्यालय स्थापना भएपछि पुराना आयोजनाले पूर्णता पाउने र नयाँ आयोजना निर्माणले गति लिने संघीय सांसद भूपेन्द्रबहादुर थापाले बताए ।</p> <p style="text-align: justify;">यसअघि पोखरास्थित सङ्घीय खानेपानी कार्यालयले म्याग्दीका आयोजना हेर्ने गरेको थियो । केही आयोजना प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सिँचाइ, जलस्रोत तथा खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा हस्तान्तरण भए पनि न्युन बजेटका कारण पूर्णता पाउन सकेका थिएनन् ।&nbsp;</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्