म्याग्दी। बेनीमा तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको छ ।
संघीय सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गत म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको छ । कार्यालयमार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा पाँच हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा उपभोक्ता भएका खानेपानीका साथै ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन हुने भएका छन् ।
यसवर्ष २७ खानेपानी र ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन भएको आयोजनाका प्रमुख रामउदगार यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार म्याग्दीको बृहत् घोप्टेखोला र पिप्ले भगवती बृहत् खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने क्रममा रहेको छ ।
तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत सुरू भएका आयोजनालाई पनि पूर्णता दिइने जनाइएको छ । उनका अनुसार पुराना आठ आयोजना निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन कार्यालयले पहल गरेको छ ।
सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयरको नेतृत्वमा तीन इञ्जिनीयर, तीन सब इञ्जिनीयर, एक कम्प्युटर अपरेटर, एक कार्यालय सहयोगी र एक हलुका सवारी चालकको दरबन्दी छ ।
सबै दरबन्दीअनुसारका प्राविधिक कर्मचारी भएको र उनीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरेर पहिले सुरू भएका आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरिरहेको आयोजना प्रमुख यादवले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका थिए ।
संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय कसले आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलताका कारण पहिले सुरू भएका आयोजनामा बजेट नहुँदा अधुरा थिए ।
प्रदेशले एक हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या उपभोक्ता भएका आयोजना हेर्ने र संघीय कार्यालयले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविभाजन भएको छ । म्याग्दीमा संघीय कार्यालय स्थापना भएपछि पुराना आयोजनाले पूर्णता पाउने र नयाँ आयोजना निर्माणले गति लिने संघीय सांसद भूपेन्द्रबहादुर थापाले बताए ।
यसअघि पोखरास्थित सङ्घीय खानेपानी कार्यालयले म्याग्दीका आयोजना हेर्ने गरेको थियो । केही आयोजना प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सिँचाइ, जलस्रोत तथा खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा हस्तान्तरण भए पनि न्युन बजेटका कारण पूर्णता पाउन सकेका थिएनन् ।
" /> म्याग्दी। बेनीमा तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको छ ।संघीय सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गत म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको छ । कार्यालयमार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा पाँच हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा उपभोक्ता भएका खानेपानीका साथै ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन हुने भएका छन् ।
यसवर्ष २७ खानेपानी र ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन भएको आयोजनाका प्रमुख रामउदगार यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार म्याग्दीको बृहत् घोप्टेखोला र पिप्ले भगवती बृहत् खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने क्रममा रहेको छ ।
तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत सुरू भएका आयोजनालाई पनि पूर्णता दिइने जनाइएको छ । उनका अनुसार पुराना आठ आयोजना निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन कार्यालयले पहल गरेको छ ।
सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयरको नेतृत्वमा तीन इञ्जिनीयर, तीन सब इञ्जिनीयर, एक कम्प्युटर अपरेटर, एक कार्यालय सहयोगी र एक हलुका सवारी चालकको दरबन्दी छ ।
सबै दरबन्दीअनुसारका प्राविधिक कर्मचारी भएको र उनीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरेर पहिले सुरू भएका आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरिरहेको आयोजना प्रमुख यादवले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका थिए ।
संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय कसले आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलताका कारण पहिले सुरू भएका आयोजनामा बजेट नहुँदा अधुरा थिए ।
प्रदेशले एक हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या उपभोक्ता भएका आयोजना हेर्ने र संघीय कार्यालयले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविभाजन भएको छ । म्याग्दीमा संघीय कार्यालय स्थापना भएपछि पुराना आयोजनाले पूर्णता पाउने र नयाँ आयोजना निर्माणले गति लिने संघीय सांसद भूपेन्द्रबहादुर थापाले बताए ।
यसअघि पोखरास्थित सङ्घीय खानेपानी कार्यालयले म्याग्दीका आयोजना हेर्ने गरेको थियो । केही आयोजना प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सिँचाइ, जलस्रोत तथा खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा हस्तान्तरण भए पनि न्युन बजेटका कारण पूर्णता पाउन सकेका थिएनन् ।
">