काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले सरकारले उचित समय हेरेर लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्शा सार्वजनिक गर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा मन्त्री अर्यालले कालापानी र लिपुलेक अहिलेसम्मका नेपालको आधिकारिक नक्शा समावेश भएको बताउँदै लिम्पियाधुरालाई पनि समावेश गरी नयाँ नक्शा प्रकाशित गर्न थप प्रमाणहरू जुटाइरहेको बताइन्।
उनले अहिलेसम्म लिम्पियाधुराका नागरिकले १९६७ मा तिरो तिरेको र २०१५ सालमा मतदान गरेको प्रमाण सबैभन्दा बलियो भएको बताइन्। त्यस्तै २०१८ को जनगणनामा पनि त्यस क्षेत्रमा गणना गरिएको प्रमाण सरकारसँग रहेको समेत उनले बताइन्।
मन्त्री अर्यालले यो विवाद १८१६ को सुघौली सन्धीदेखि नै रहेको बताउँदै नेपालले आफ्नो सामथ्र्यमा नक्शा प्रकाशित गर्ने स्थिति नहुँदाको फाइदा भारतले लिएको उल्लेख गरिन्।
उनले भारतले बनाएको नक्शामा पनि १८२७ देखि १८५६ सम्म ठीक रहेको र त्यसपछि १८६२ देखि भारतले लिपुलेक, कालापानीसहितका सबै भूभाग अतिक्रमण गरेको प्रमाणहरू सरकारले फेला पारेको बताइन्।
सरकार लिपुलेक, कालापानी, र लिम्पियाधुरा सबै भूभाग नेपालको हो भन्नेमा निश्चिन्त रहेको बताउँदै ठीक सन्दर्भ पारेर नक्शा प्रकाशित गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।
" />
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले सरकारले उचित समय हेरेर लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्शा सार्वजनिक गर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा मन्त्री अर्यालले कालापानी र लिपुलेक अहिलेसम्मका नेपालको आधिकारिक नक्शा समावेश भएको बताउँदै लिम्पियाधुरालाई पनि समावेश गरी नयाँ नक्शा प्रकाशित गर्न थप प्रमाणहरू जुटाइरहेको बताइन्।
उनले अहिलेसम्म लिम्पियाधुराका नागरिकले १९६७ मा तिरो तिरेको र २०१५ सालमा मतदान गरेको प्रमाण सबैभन्दा बलियो भएको बताइन्। त्यस्तै २०१८ को जनगणनामा पनि त्यस क्षेत्रमा गणना गरिएको प्रमाण सरकारसँग रहेको समेत उनले बताइन्।
मन्त्री अर्यालले यो विवाद १८१६ को सुघौली सन्धीदेखि नै रहेको बताउँदै नेपालले आफ्नो सामथ्र्यमा नक्शा प्रकाशित गर्ने स्थिति नहुँदाको फाइदा भारतले लिएको उल्लेख गरिन्।
उनले भारतले बनाएको नक्शामा पनि १८२७ देखि १८५६ सम्म ठीक रहेको र त्यसपछि १८६२ देखि भारतले लिपुलेक, कालापानीसहितका सबै भूभाग अतिक्रमण गरेको प्रमाणहरू सरकारले फेला पारेको बताइन्।
सरकार लिपुलेक, कालापानी, र लिम्पियाधुरा सबै भूभाग नेपालको हो भन्नेमा निश्चिन्त रहेको बताउँदै ठीक सन्दर्भ पारेर नक्शा प्रकाशित गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।
">
‘उपयुक्त समयमा लिम्पियाधुरासहितको नक्शा प्रकाशित गर्छौं’: Dekhapadhi
‘उपयुक्त समयमा लिम्पियाधुरासहितको नक्शा प्रकाशित गर्छौं’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले सरकारले उचित समय हेरेर लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्शा सार्वजनिक गर्ने बताएकी छन्।</p>
<p style="text-align:justify">प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा मन्त्री अर्यालले कालापानी र लिपुलेक अहिलेसम्मका नेपालको आधिकारिक नक्शा समावेश भएको बताउँदै लिम्पियाधुरालाई पनि समावेश गरी नयाँ नक्शा प्रकाशित गर्न थप प्रमाणहरू जुटाइरहेको बताइन्। </p>
<p style="text-align:justify">उनले अहिलेसम्म लिम्पियाधुराका नागरिकले १९६७ मा तिरो तिरेको र २०१५ सालमा मतदान गरेको प्रमाण सबैभन्दा बलियो भएको बताइन्। त्यस्तै २०१८ को जनगणनामा पनि त्यस क्षेत्रमा गणना गरिएको प्रमाण सरकारसँग रहेको समेत उनले बताइन्। </p>
<p style="text-align:justify">मन्त्री अर्यालले यो विवाद १८१६ को सुघौली सन्धीदेखि नै रहेको बताउँदै नेपालले आफ्नो सामथ्र्यमा नक्शा प्रकाशित गर्ने स्थिति नहुँदाको फाइदा भारतले लिएको उल्लेख गरिन्।</p>
<p style="text-align:justify">उनले भारतले बनाएको नक्शामा पनि १८२७ देखि १८५६ सम्म ठीक रहेको र त्यसपछि १८६२ देखि भारतले लिपुलेक, कालापानीसहितका सबै भूभाग अतिक्रमण गरेको प्रमाणहरू सरकारले फेला पारेको बताइन्। </p>
<p style="text-align:justify">सरकार लिपुलेक, कालापानी, र लिम्पियाधुरा सबै भूभाग नेपालको हो भन्नेमा निश्चिन्त रहेको बताउँदै ठीक सन्दर्भ पारेर नक्शा प्रकाशित गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। </p>
.jpg)
