काठमाडौं। विभिन्न सरकारी निकायले हालसम्म नेपाली सेनालाई करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको सडक निर्माण आयोजनाको जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ।
देशका विभिन्न स्थानमा ३२ वटा सडक निर्माण गर्न सेनालाई हालसम्म १ खर्ब ९१ अर्ब ५ करोड ८८ लाख ३९ हजार चार सय ५० रुपैयाँको आयोजना प्रदान गरिएको छ। योमध्ये हालसम्म सेनाले २९ अर्ब ३४ करोड ८६ लाख १५ हजार सात सय रुपैयाँको काम सम्पन्न गरिसकेको छ।
सेनालाई हालसम्म एक हजार पाँच सय ८७.३५ किलोमिटर सडक निर्माण (ट्रयाक खोल्ने र स्तरोन्नती गर्ने) को जिम्मेवारी दिइएको छ। सेनालाई दिइएको जिम्मेवारीमध्ये धेरै पूरा गरी सडक सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
“अहिले हामीले काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सहित ६ वटा सडक आयोजनामा काम गरिरहेका छौं,” नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले देखापढीसँग भने, “सडक निर्माणमा हाम्रो क्षमता सीमित छ। त्यसकारण एकसाथ ५–६ वटा भन्दा बढी आयोजनामा गर्न सकिदैन।”
नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको ३२ सडक आयोजनामध्ये २६ आयोजनाको काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
सेनाको जिम्मेवारीअनुसार निर्माण भइरहेका वा निर्माण सम्पन्न भइसकेका सडकमा काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग, मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेंशी सडक आयोजना, जजारकोट–डोल्पा–दुनै सडक आयोजना, कर्णाली कोरिडोर सडक आयोजना (खुलालु–लैफु–सरिसल्ला खण्ड), बेनिघाट–आरुघाट–लार्के सडक आयोजना, काली गण्डकी कोरिडोर सडक आयोजना, महाकाली कोरिडोर (दाुर्चला–टिंकर खण्ड) रहेका छन्।
संखुवासभा–खाँदबारी, काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम, देवस्थल–कैडिकाडा–चौरजहारी सडक, नाग्मा–गमगढी (मुगु) सडक, बेशीसहर–चामे (मनाङ) सडक, मुसिकोट–बुर्तीबाङ (बाग्लुङ) सडक, बाग्लुङ–बेनी–जोमसोम सडक, छिन्चु–जाजरकोट सडक, सल्यान–मुसिकोट सडक, जोमसोम–मुस्ताङ सडकको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिइएको थियो।
यस्तै, द्रव्यशाह मार्ग, सातदोबाटो–निबेल–बालुवा सडक, गोरखा–मनकामना सडक, कर्णाली राजमार्ग, कटारी सडक, कान्ति राजपथ, त्रिुशली–सोमदाङ्ग सडक, चम्पापुर–बराह क्षेत्र वैकल्पिक मार्ग, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पहुँच मार्ग, माइतीघर–भद्रकाली वैकल्पिक सडक, खाडीचौर–बाह्रबिसे सडक, होलेरी–चुनवाङ्ग सडक, मुसिकोट–सल्ले सडक र रायचौर–फारुलचौर सडक निर्माणको जिम्मेवारी पनि नेपाली सेनालाई दिइएको थियो।
चालु ६ सडक आयोजना
सैनिक प्रवक्ता पौडेलेका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८मा सेनाले ६ वटा सडक आयोजनामा काम गरिरहेको छ। यी सबै सडक आयोजनाको यो वर्षको बजेट नौ अर्ब ५० करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सेनाले काम गरिरहेको सडक आयोजनामा काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना, कालीगण्डकी कोरिडोर (रिढी–मालढुङ्गा खण्ड), कर्णाली कोरिडोर (खुलालु–लैफु–सरिसल्ला खण्ड), बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक, कोशी कोरिडोर (खाँदबारी–किमाथान्का) र महाकाली कोरिडोर (दार्चुला–टिंकर खण्ड) रहेका छन्।
चालु सडक आयोजनामध्ये यो वर्ष द्रुतमार्गको बजेट ९ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कालीगण्डकी कोरिडोर (रिढी–मालढुङ्गा खण्ड)को बजेट १८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, कर्णाली कोरिडोर (खुलालु–लैफु–सरिसल्ला खण्ड)को बजेट २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यस्तै, यो वर्ष बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडकका लागि ५ करोड रुपैयाँ, कोसी कोरिडोर (खाँदबारी–किमाथान्का) का लागि सात करोड ३६ लाख रुपैयाँ र महाकाली कोरिडोर (दार्चुला–टिंकर खण्ड) का लागि पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सडक निर्माणको जिम्मेवारी २०१३ सालबाट
सरकारले २०१३ सालबाट सडक निर्माणमा नेपाली सेनालाई संलग्न गराउँदै आएको छ। सरकारले पहिलो पटक २०१३ सालमा कान्ति राजपथको ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिएको थियो।
उक्त सडक ६५ किलोमिटर लामो रहेको थियो। उक्त सडकको ट्रयाक खोली सेनाले २०१६ सालमा हस्तान्तरण गरेको थियो।
कान्ति राजपथपछि २०३३ सालमा सेनालाई त्रिुशुली–सोमदाङ्ग सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो। उक्त सडकको ६५ किलोमिटर खण्ड निर्माण गरी सेनाले २०४७ सालमा हस्तान्तरण गरेको थियो।
२०५० सालपछि निरन्तर सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ। २०५० देखि २०६० सालको बीचमा सेनालाई १० वडा ठूला सडक आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ। सरकारले २०६१ देखि २०७० सालसम्मको अवधिमा ११ वटा ठूला सडक आयोजना सेनालाई दिएको थियो। २०७० देखि हालसम्म १० वटा ठूला सडक आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ।
एक करोड देखि पौने दुई खर्बसम्मका सडक आयोजना
सरकारले निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पेको सडक आयोजनाको बजेट एक करोड रुपैयाँ देखि एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
सेनालाई दिइएको सबैभन्दा ठूलो बजेटको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक हो। ७२.५ किलोमिटरको यो सडक आयोजनाको कूल बजेट १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। बजेटको हिसाबले यो नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विकास आयोजना हो।
२०७४ साउन २७ गतेबाट सेनाल काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको काम सुरु गरेको हो। यो आयोजना २०८१ असार महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
निर्माण सुरु भएको साढे तीन वर्षमा यो आयोजनाको मात्र ११.११ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। अबको तीन वर्ष ४ महिनामा बाँकी ८८.८९ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। द्रुतमार्गमा २०७७ पुस मसान्तसम्म १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी सडक आयोजनामा सेनालाई ७० करोड ६९ लाख ९० हजार बजेट उपलब्ध गरिएको थियो। यो सडकको काम सम्पन्न गरी सेनाले २०७५ जेठ ६ गते सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
तीन अर्ब ४७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट भएको बेनिघाट–आरुघाट–लार्के सडक आयोजनाको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिइएको छ। २०७३ सालबाट सुरु गरिएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यो आयोजना अन्तर्गत सेनाले ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
एक अर्ब ४३ करोड ७५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेटमा जाजरकोट–डोल्पा–दुनै सडक आयोजनाको काम सेनाले सम्पन्न गरिसकेको छ। २०६६ चैतमा सुरु गरिएको उक्त सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सेनाले २०७६ कात्तिक २१ गते सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
कर्णाली कोरिडोर सडक आयोजना (खुलालु–लैफु–सरिसल्ला खण्ड) निर्माण गर्न सेनाले एक अर्ब ४५ करोड १५ लाख ९९ हजार सात सय रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यो आयोजनाको कूल लागत २ अर्ब ८४ करोड १६ लाख ११ हजार रहेको छ।
एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कूल लागतको कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनाको निर्माण कार्य सेनाले २०६९ माघबाट सुरु गरेको थियो। उक्त सडक निर्माण कार्य सम्पनन गरी सेनाले २०७६ पुस १ गते सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। सेनाले निर्माण गरेको जोमसोम–मुस्ताङ (कोरला) सडकको बजेट एक करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
कसरी र किन दिईन्छ सडक आयोजना सेनालाई
नेपाली सेनाका प्रवत्ता सन्तोष बल्लभ पौडेल विश्वका प्राय सबै देशहरुमा आफ्नो सेनालाई विशेष प्रकारका सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिने अभ्यास रहेको बताउँछन्। सेनाले निर्माण गर्ने खास हुने उनको बुझाई छ।
“प्रत्येक देशले आफ्नो सेनालाई रणनीति महत्वका, सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनसील र कार्यन्वयनका दृष्टिले जटिल प्रकृतिका आयोजनाहरुको जिम्मा दिने गरेको देखिन्छ,” सैनिक प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, “यो अमेरिका देखि बेलायत, भारत देखि पाकिस्तानको सेनासम्म लागू हुन्छ।”
सेनासँग परामर्श गरेर मात्र सरकारले सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिने गर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय मार्फत निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिने व्यवस्था छ।
“हाम्रो पनि क्षमता सीमित छ। हामीसँग दुई युनिट छन् विकास कार्य गर्ने, इन्जिनियरिङको युनिट अलग्गै छ। एक पटकमा ५–६ वटा भन्दा बढी आयोजना गर्न सकिदैन। सरकारले दिने जिम्मेवारी हामीले पूरा गर्ने हो, हामी आफैं माग्न जाने होइन। हाम्रो क्षमता हेरेर सरकारले हामीलाई जिम्मेवारी दिन्छ,” उनले भने।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार जुन ठाउँ बिकट छ, जुन ठाउँमा बढी ब्लास्ट गर्नुपर्छ, जुन ठाउँ दुर्गम छ, जुन ठाउँमा नियमित ठेकदारहरुले काम गर्न मान्दैनन्, काममा ढिलाई गर्छन्, अफ्ठेरो छ, जुन ठाउँ रणनीतिक दृष्टिकोणले अलि महत्वपूर्ण लाग्छ त्यस्तो ठाउँको जिम्मेवारी सेनालाई दिइँदै आइएको छ।
“सेना सडक निर्माणमा लाग्दा पेशागत क्षमतामा कमि आउँछ भन्ने आरोप हामी माथि लाग्दै आएको छ। तर निर्माण कार्यमा सहभागी हुँदा हाम्रो क्षमता बढेको महशुस हामीले गरेका छौं,” उनले भने।
सैनिक–जनता सम्बन्ध सुमधुर
विकास निर्माणका ठूला आयोजनामा सेनालाई सहभागी गराउँदा सेनाको वास्तविक स्वरुप कमजोर बन्दै जाने आरोप लाग्दै आएका छन्। ठूलो आयोजनामा सहभागी हुँदा सेना भित्र भ्रष्टाचार मौलाउने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। बेलाबखत यस्ता घटना बाहिर पनि आएका छन्।
बौद्धिक वर्गले विकास निर्माणका कार्यमा सहभागिता बढ्दै जाँदा सेनाको आलोचना गरे पनि सरकारले भने सेनालाई निरन्तर यस्ता जिम्मेवारी दिँदै आएको छ।
विभिन्न आयोजनामा संलग्नतालाई लिएर जति आलोचना भएपनि सेना आफैं भने विकास निर्माणका कार्यमा सहभागी हुँदा जनतासँगको सम्बन्ध सुमधुर बन्ने विश्वास राख्छ।
विकास निर्माणका काम स्थानीय स्तरमा गएर गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरुसँग घुलमिल हुने अवसर सेनाले प्राप्त गर्ने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।
“विकासका कार्यमा सहभागी हुँदा जनतासँगको सम्बन्ध सुमधुर बनेको हाम्रो अनुभव छ। जनताको समर्थन र विश्वास जितेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले बताए।
ठूलो आयोजनामा काम गर्दा सेनाले आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाका अन्य काम पनि गरिदिने गरेको छ। यसले झन् स्थानीयसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने गरेको बुझाई सेनाको छ।
“हामीले ठूला आयोजना त पूरा गर्छौ नै। ती आयोजना पूरा गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित हुने गरी अन्य काम पनि गर्छौं। विद्यालयमा छाना हाल्ने देखि खेल मैदान निर्माणसम्मा काम हामी हाम्रो खर्चमा गरिदिन्छौं। यस्तो कार्य अरु कसैले गर्दैन”, सैनिक प्रवत्ता पौडेलले भने।
राजनीतिक दवाब कम गर्न सेनालाई सडक आयोजना सुम्पिनु गलत
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात राजनीतिक दलका नेताहरुले आफूहरुमाथि आइपर्ने दबाब कम गर्न ठूला निर्माण आयोजना सेनालाई सुम्पिनु गलत भएको बताउँछन्।
सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने हुँदा पनि आफ्नो सहजताको लागि ठूला आयोजना सेनालाई दिइने गरिएको बुझाइ उनको छ।
“राजनीतिक दलका नेताहरुले सत्तामा रहँदा ठूला आयोजना सेनालाई सुम्पिदा राजनीतिक दबाब कम भएको महशुस गरेका छन्। यसैकारण ठूला आयोनजा सेनालाई दिइएको देखिन्छ। राजनीतिक दबाब कम गर्न ठूला आयोजना सेनालाई सुम्पिनु राजनीतिक निर्णयको गलत अवधारणा हो”, पूर्व उपरथी बस्न्यातले भने।
विकास निर्माण कार्यमा सेनाको सहभागीतालाई लिएर भइरहेका विवाद कम गर्न सरकार र सेनाका सम्बन्धित व्यक्तिहरु बसेर ‘के गर्न हुने वा नहुने’ निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने सुझाव उनको छ।
“सडक निर्माणमा नेपाली सेनाले आफ्नो क्षमताले भ्याएको काम गरेर राष्ट्र विकासमा योगदान दिनु नराम्रो होइन। जुन कुरा आफ्नो क्षमतामा छैन र सरकारका अरु निकायहरुले गर्न सक्ने कामहरुमा छन् भने ती काममा हात हाल्नु भनेको सेनाको आफ्नो इज्जत, सम्मान र व्यवसायिकता दाउमा राख्नु नै हो”, पूर्व उपरथी बस्न्यातले भने।
देशका विभिन्न स्थानमा ३२ वटा सडक निर्माण गर्न सेनालाई हालसम्म १ खर्ब ९१ अर्ब ५ करोड ८८ लाख ३९ हजार चार सय ५० रुपैयाँको आयोजना प्रदान गरिएको छ। योमध्ये हालसम्म सेनाले २९ अर्ब ३४ करोड ८६ लाख १५ हजार सात सय रुपैयाँको काम सम्पन्न गरिसकेको छ।
सेनालाई हालसम्म एक हजार पाँच सय ८७.३५ किलोमिटर सडक निर्माण (ट्रयाक खोल्ने र स्तरोन्नती गर्ने) को जिम्मेवारी दिइएको छ। सेनालाई दिइएको जिम्मेवारीमध्ये धेरै पूरा गरी सडक सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
“अहिले हामीले काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सहित ६ वटा सडक आयोजनामा काम गरिरहेका छौं,” नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले देखापढीसँग भने, “सडक निर्माणमा हाम्रो क्षमता सीमित छ। त्यसकारण एकसाथ ५–६ वटा भन्दा बढी आयोजनामा गर्न सकिदैन।”
नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको ३२ सडक आयोजनामध्ये २६ आयोजनाको काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
सेनाको जिम्मेवारीअनुसार निर्माण भइरहेका वा निर्माण सम्पन्न भइसकेका सडकमा काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग, मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेंशी सडक आयोजना, जजारकोट–डोल्पा–दुनै सडक आयोजना, कर्णाली कोरिडोर सडक आयोजना (खुलालु–लैफु–सरिसल्ला खण्ड), बेनिघाट–आरुघाट–लार्के सडक आयोजना, काली गण्डकी कोरिडोर सडक आयोजना, महाकाली कोरिडोर (दाुर्चला–टिंकर खण्ड) रहेका छन्।
संखुवासभा–खाँदबारी, काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम, देवस्थल–कैडिकाडा–चौरजहारी सडक, नाग्मा–गमगढी (मुगु) सडक, बेशीसहर–चामे (मनाङ) सडक, मुसिकोट–बुर्तीबाङ (बाग्लुङ) सडक, बाग्लुङ–बेनी–जोमसोम सडक, छिन्चु–जाजरकोट सडक, सल्यान–मुसिकोट सडक, जोमसोम–मुस्ताङ सडकको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिइएको थियो।
यस्तै, द्रव्यशाह मार्ग, सातदोबाटो–निबेल–बालुवा सडक, गोरखा–मनकामना सडक, कर्णाली राजमार्ग, कटारी सडक, कान्ति राजपथ, त्रिुशली–सोमदाङ्ग सडक, चम्पापुर–बराह क्षेत्र वैकल्पिक मार्ग, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पहुँच मार्ग, माइतीघर–भद्रकाली वैकल्पिक सडक, खाडीचौर–बाह्रबिसे सडक, होलेरी–चुनवाङ्ग सडक, मुसिकोट–सल्ले सडक र रायचौर–फारुलचौर सडक निर्माणको जिम्मेवारी पनि नेपाली सेनालाई दिइएको थियो।
चालु ६ सडक आयोजना
सैनिक प्रवक्ता पौडेलेका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८मा सेनाले ६ वटा सडक आयोजनामा काम गरिरहेको छ। यी सबै सडक आयोजनाको यो वर्षको बजेट नौ अर्ब ५० करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सेनाले काम गरिरहेको सडक आयोजनामा काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना, कालीगण्डकी कोरिडोर (रिढी–मालढुङ्गा खण्ड), कर्णाली कोरिडोर (खुलालु–लैफु–सरिसल्ला खण्ड), बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक, कोशी कोरिडोर (खाँदबारी–किमाथान्का) र महाकाली कोरिडोर (दार्चुला–टिंकर खण्ड) रहेका छन्।
चालु सडक आयोजनामध्ये यो वर्ष द्रुतमार्गको बजेट ९ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कालीगण्डकी कोरिडोर (रिढी–मालढुङ्गा खण्ड)को बजेट १८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, कर्णाली कोरिडोर (खुलालु–लैफु–सरिसल्ला खण्ड)को बजेट २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यस्तै, यो वर्ष बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडकका लागि ५ करोड रुपैयाँ, कोसी कोरिडोर (खाँदबारी–किमाथान्का) का लागि सात करोड ३६ लाख रुपैयाँ र महाकाली कोरिडोर (दार्चुला–टिंकर खण्ड) का लागि पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सडक निर्माणको जिम्मेवारी २०१३ सालबाट
सरकारले २०१३ सालबाट सडक निर्माणमा नेपाली सेनालाई संलग्न गराउँदै आएको छ। सरकारले पहिलो पटक २०१३ सालमा कान्ति राजपथको ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिएको थियो।
उक्त सडक ६५ किलोमिटर लामो रहेको थियो। उक्त सडकको ट्रयाक खोली सेनाले २०१६ सालमा हस्तान्तरण गरेको थियो।
कान्ति राजपथपछि २०३३ सालमा सेनालाई त्रिुशुली–सोमदाङ्ग सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो। उक्त सडकको ६५ किलोमिटर खण्ड निर्माण गरी सेनाले २०४७ सालमा हस्तान्तरण गरेको थियो।
२०५० सालपछि निरन्तर सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ। २०५० देखि २०६० सालको बीचमा सेनालाई १० वडा ठूला सडक आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ। सरकारले २०६१ देखि २०७० सालसम्मको अवधिमा ११ वटा ठूला सडक आयोजना सेनालाई दिएको थियो। २०७० देखि हालसम्म १० वटा ठूला सडक आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ।
एक करोड देखि पौने दुई खर्बसम्मका सडक आयोजना
सरकारले निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पेको सडक आयोजनाको बजेट एक करोड रुपैयाँ देखि एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
सेनालाई दिइएको सबैभन्दा ठूलो बजेटको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक हो। ७२.५ किलोमिटरको यो सडक आयोजनाको कूल बजेट १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। बजेटको हिसाबले यो नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विकास आयोजना हो।
२०७४ साउन २७ गतेबाट सेनाल काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको काम सुरु गरेको हो। यो आयोजना २०८१ असार महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
निर्माण सुरु भएको साढे तीन वर्षमा यो आयोजनाको मात्र ११.११ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। अबको तीन वर्ष ४ महिनामा बाँकी ८८.८९ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। द्रुतमार्गमा २०७७ पुस मसान्तसम्म १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी सडक आयोजनामा सेनालाई ७० करोड ६९ लाख ९० हजार बजेट उपलब्ध गरिएको थियो। यो सडकको काम सम्पन्न गरी सेनाले २०७५ जेठ ६ गते सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
तीन अर्ब ४७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट भएको बेनिघाट–आरुघाट–लार्के सडक आयोजनाको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिइएको छ। २०७३ सालबाट सुरु गरिएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यो आयोजना अन्तर्गत सेनाले ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
एक अर्ब ४३ करोड ७५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेटमा जाजरकोट–डोल्पा–दुनै सडक आयोजनाको काम सेनाले सम्पन्न गरिसकेको छ। २०६६ चैतमा सुरु गरिएको उक्त सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सेनाले २०७६ कात्तिक २१ गते सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
कर्णाली कोरिडोर सडक आयोजना (खुलालु–लैफु–सरिसल्ला खण्ड) निर्माण गर्न सेनाले एक अर्ब ४५ करोड १५ लाख ९९ हजार सात सय रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यो आयोजनाको कूल लागत २ अर्ब ८४ करोड १६ लाख ११ हजार रहेको छ।
एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कूल लागतको कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनाको निर्माण कार्य सेनाले २०६९ माघबाट सुरु गरेको थियो। उक्त सडक निर्माण कार्य सम्पनन गरी सेनाले २०७६ पुस १ गते सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। सेनाले निर्माण गरेको जोमसोम–मुस्ताङ (कोरला) सडकको बजेट एक करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
कसरी र किन दिईन्छ सडक आयोजना सेनालाई
नेपाली सेनाका प्रवत्ता सन्तोष बल्लभ पौडेल विश्वका प्राय सबै देशहरुमा आफ्नो सेनालाई विशेष प्रकारका सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिने अभ्यास रहेको बताउँछन्। सेनाले निर्माण गर्ने खास हुने उनको बुझाई छ।
“प्रत्येक देशले आफ्नो सेनालाई रणनीति महत्वका, सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनसील र कार्यन्वयनका दृष्टिले जटिल प्रकृतिका आयोजनाहरुको जिम्मा दिने गरेको देखिन्छ,” सैनिक प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, “यो अमेरिका देखि बेलायत, भारत देखि पाकिस्तानको सेनासम्म लागू हुन्छ।”
सेनासँग परामर्श गरेर मात्र सरकारले सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिने गर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय मार्फत निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिने व्यवस्था छ।
“हाम्रो पनि क्षमता सीमित छ। हामीसँग दुई युनिट छन् विकास कार्य गर्ने, इन्जिनियरिङको युनिट अलग्गै छ। एक पटकमा ५–६ वटा भन्दा बढी आयोजना गर्न सकिदैन। सरकारले दिने जिम्मेवारी हामीले पूरा गर्ने हो, हामी आफैं माग्न जाने होइन। हाम्रो क्षमता हेरेर सरकारले हामीलाई जिम्मेवारी दिन्छ,” उनले भने।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार जुन ठाउँ बिकट छ, जुन ठाउँमा बढी ब्लास्ट गर्नुपर्छ, जुन ठाउँ दुर्गम छ, जुन ठाउँमा नियमित ठेकदारहरुले काम गर्न मान्दैनन्, काममा ढिलाई गर्छन्, अफ्ठेरो छ, जुन ठाउँ रणनीतिक दृष्टिकोणले अलि महत्वपूर्ण लाग्छ त्यस्तो ठाउँको जिम्मेवारी सेनालाई दिइँदै आइएको छ।
“सेना सडक निर्माणमा लाग्दा पेशागत क्षमतामा कमि आउँछ भन्ने आरोप हामी माथि लाग्दै आएको छ। तर निर्माण कार्यमा सहभागी हुँदा हाम्रो क्षमता बढेको महशुस हामीले गरेका छौं,” उनले भने।
सैनिक–जनता सम्बन्ध सुमधुर
विकास निर्माणका ठूला आयोजनामा सेनालाई सहभागी गराउँदा सेनाको वास्तविक स्वरुप कमजोर बन्दै जाने आरोप लाग्दै आएका छन्। ठूलो आयोजनामा सहभागी हुँदा सेना भित्र भ्रष्टाचार मौलाउने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। बेलाबखत यस्ता घटना बाहिर पनि आएका छन्।
बौद्धिक वर्गले विकास निर्माणका कार्यमा सहभागिता बढ्दै जाँदा सेनाको आलोचना गरे पनि सरकारले भने सेनालाई निरन्तर यस्ता जिम्मेवारी दिँदै आएको छ।
विभिन्न आयोजनामा संलग्नतालाई लिएर जति आलोचना भएपनि सेना आफैं भने विकास निर्माणका कार्यमा सहभागी हुँदा जनतासँगको सम्बन्ध सुमधुर बन्ने विश्वास राख्छ।
विकास निर्माणका काम स्थानीय स्तरमा गएर गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरुसँग घुलमिल हुने अवसर सेनाले प्राप्त गर्ने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।
“विकासका कार्यमा सहभागी हुँदा जनतासँगको सम्बन्ध सुमधुर बनेको हाम्रो अनुभव छ। जनताको समर्थन र विश्वास जितेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले बताए।
ठूलो आयोजनामा काम गर्दा सेनाले आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाका अन्य काम पनि गरिदिने गरेको छ। यसले झन् स्थानीयसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने गरेको बुझाई सेनाको छ।
“हामीले ठूला आयोजना त पूरा गर्छौ नै। ती आयोजना पूरा गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित हुने गरी अन्य काम पनि गर्छौं। विद्यालयमा छाना हाल्ने देखि खेल मैदान निर्माणसम्मा काम हामी हाम्रो खर्चमा गरिदिन्छौं। यस्तो कार्य अरु कसैले गर्दैन”, सैनिक प्रवत्ता पौडेलले भने।
राजनीतिक दवाब कम गर्न सेनालाई सडक आयोजना सुम्पिनु गलत
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात राजनीतिक दलका नेताहरुले आफूहरुमाथि आइपर्ने दबाब कम गर्न ठूला निर्माण आयोजना सेनालाई सुम्पिनु गलत भएको बताउँछन्।
सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने हुँदा पनि आफ्नो सहजताको लागि ठूला आयोजना सेनालाई दिइने गरिएको बुझाइ उनको छ।
“राजनीतिक दलका नेताहरुले सत्तामा रहँदा ठूला आयोजना सेनालाई सुम्पिदा राजनीतिक दबाब कम भएको महशुस गरेका छन्। यसैकारण ठूला आयोनजा सेनालाई दिइएको देखिन्छ। राजनीतिक दबाब कम गर्न ठूला आयोजना सेनालाई सुम्पिनु राजनीतिक निर्णयको गलत अवधारणा हो”, पूर्व उपरथी बस्न्यातले भने।
विकास निर्माण कार्यमा सेनाको सहभागीतालाई लिएर भइरहेका विवाद कम गर्न सरकार र सेनाका सम्बन्धित व्यक्तिहरु बसेर ‘के गर्न हुने वा नहुने’ निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने सुझाव उनको छ।
“सडक निर्माणमा नेपाली सेनाले आफ्नो क्षमताले भ्याएको काम गरेर राष्ट्र विकासमा योगदान दिनु नराम्रो होइन। जुन कुरा आफ्नो क्षमतामा छैन र सरकारका अरु निकायहरुले गर्न सक्ने कामहरुमा छन् भने ती काममा हात हाल्नु भनेको सेनाको आफ्नो इज्जत, सम्मान र व्यवसायिकता दाउमा राख्नु नै हो”, पूर्व उपरथी बस्न्यातले भने।