गण्डकी प्रदेशको विद्युत् चुहावट ७ दशमलव ९ प्रतिशतमा झारिने
<p>पोखरा। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशमा चुहावट ७ दशमलव ९ प्रतिशतमा झार्ने भएको छ।</p>
<p>प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय पोखरालाई गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १० दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर यसवर्ष कम गर्ने लक्ष्य दिएको हो।</p>
<p>प्रादेशिक कार्यालय पोखरा मातहत गण्डकी प्रदेशमा पर्ने ११ जिल्लामा १३ वितरण केन्द्रहरु छन्।</p>
<p>कार्यालय अन्तर्गतका ग्राहकको संख्या तीन लाख ७० हजार छ। यस प्रदेशमा ७६ वटा सामुदायिक संस्थाले ८८ हजार ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छन्। </p>
<p>प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा ०७६/७७ मा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। </p>
<p>प्राधिकरणको व्यवस्थापनले २८ मंसीरमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ। </p>
<p>प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख टेकनाथ तिवारीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्।</p>
<p>वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरूले सम्झौता गरेका छन्।</p>
<p>प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नम्बर १, २ र ३ का प्रादेशिक र प्रदेश ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका कार्यालयका प्रमुख र मातहतका ७३ वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ। </p>
<p>कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति जनताको अपेक्षा भएकाले यसलाई पूरा अनुशासित भएर ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुन निर्देशन दिए।</p>
<p>उनले विद्युतीकरण नभएका ठाउँको पहिचान गरी तत्काल विद्युतीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिए।</p>
<p>सरकारले तीन वर्षभित्र शत–प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ७०० युनिट पु¥याउने घोषणा गरेको छ।</p>
<p>गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्रमा प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणका लागि ४९ करोड र प्राधिकरणले ६४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।</p>
<p>कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखेर यसको अंकभार ५० निर्धारण गरिएको छ।</p>
<p>वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ।</p>
<p>प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सब-स्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायतका काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेको छ। <br />
<br />
</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्