पत्रकारहरु! प्रश्नचाहिँ गर्दै नगर है!
यो साता बहस भइरह्यो– के हाम्रा पत्रकार नरेन्द्र मोदी सरकारलाई मन नपर्ने कुरा लेख्न सक्छन्? निश्चित छ– सरकारको नजरमा मिडिया ठूलो खतरा बनेको छ, जुन महिनाको उत्तराद्र्धमा नौ जना मन्त्री (जीओएम)हरुको समूहले यो भयानक खतराको सामना गर्ने उपाय खोज्न थुप्रै बैठक गर्यो।
ठीक त्यही समय, जुन १५ मा गलवानमा सैनिक मुठभेड चलिरहँदा चीनसँग युद्ध नै हुने अवस्था आयो। उता, लकडाउनपछि हजारौं प्रवासी मजदुर सयौं किलोमिटर दूर रहेको आफ्नो घर पैदल गए। र, भारतमा कोरोना भाइरसको ग्राफ उकालो लागिरह्यो।
यदि तपाईं ‘लिक’ भएको दस्तावेज पढ्नुहुन्छ भने, जसलाई जीओएमले तयार पारेको मानिएको छ, त्यसबाट कुनै वास्तविक खतरा पत्ता लाग्दैन। केवल त्यसमा गलत रंगको पर्चा टाँसिदिन सकिन्छ। यसको अर्थ यदि तपाईंको ढोका सीबीआई, ईडी या यस्तै एजेन्सीले ढक्ढकाउन आइपुगेको छ भने तपाईं दस्तावेजमा यो कहाँ छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्न। यदि तपाईं मजस्तै जिद्दी आशावादी हुनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ– निकै राम्रो! हामी पत्रकार पनि यति धेरै महत्वपूर्ण भएछौं कि देशमा महामारी फैलिएको छ, युद्धको खतरा छाइरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा देशको आधा मन्त्रिमण्डल हाम्राबारे सोच्न जुटेका छन्! त्यसैले तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईंले हामीमाथि गरेको दया गनिरहेका छौं।
जुनसुकै दल सत्तामा होस्, कुनै पनि सरकारसँग प्रश्न गर्नु जोखिमयुक्त हुन्छ। पछिल्लो समय के भइदियो भने, यस्ता जोखिम धेरै बढ्न थालेका छन्। तपाईं यसलाई हाम्रो जिन्दगीको हिस्सा मान्न सक्नुहुन्छ। त्यसो त आफ्नो खास रंग कतै फालेर आफैंलाई ‘मित्रता’को रंगमा बदल्ने विकल्प सधैं खुल्ला छ। तर, अचेल एकजना ‘कमेन्टेटर’सामु दोहोरो खतरा पैदा भएको छ। तपाईंले सरकारमाथि औंला ठड्याउनु भयो भने, घृणाको पात्र भइहाल्नु भयो। र, विपक्षीमाथि प्रश्न ग¥यो भने तपाईं आपदको भागिदार बन्नु हुनेछ। भन्न सकिन्छ कि श्रीमान्जी! स्वतन्त्र प्रेसको जिम्मेवारी के यही हो, सरकारमाथि हमला नगर्नु र विपक्षीमाथि प्रश्नै नगर्नु? महिनौंदेखि म डराइरहेको छु– कांग्रेस पार्टी या राहुल गान्धीका बारेमा केही आलोचनात्मक लेख लेख्नु त टाढाको कुरा, भुलेर पनि सामान्य नकारात्मक कुरा लेख्न पनि परहेज गरिरहेको छु। तर पनि त्यो पार्टीको गिरावट र आलस्य निरन्तर चलिरहेकै छ!
म यी प्रश्नहरुको आगोमा कुदिरहेको छु। हामी चिन्ता गरिरहेका छौं कि, संस्थाहरु कमजोर पारिएको छ। एजेन्सीहरु दुरुपयोग गरिएका छन्। भेदभावपूर्ण कानुनहरु बनिरहेका छन्। देशद्रोहको धारा यसरी प्रयोग गरिँदैछ कि, संसद्मा विधेयकहरु जबर्जस्ती पारित गरिँदैछ। मिडियाका सन्दर्भमा जीओएमको बैठक यसरी गरिँदैछ, लोकसभामा कांग्रेसको सय या यूपीएको १३०–१५० सिट हुँदो हो त यो सम्भव हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
लोकतन्त्रमा संस्थाहरुको, नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान र संविधान पालनाको निश्चितता गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सत्तारुढ दलको हुन्छ। तर, यी सबै कार्य गराउन संघर्ष गर्ने मुख्य जिम्मेवारी विपक्षीको हुन्छ। विपक्षीको जिम्मेवारी यो पनि हुन्छ कि, उसले आफ्नो शक्ति सञ्चय गरोस् र त्यसलाई नगुमाओस्। विगतमा जब दशकौंसम्म कांग्रेसको वर्चस्व थियो, तब लोहियावादीहरुदेखि जनसंघ तथा भाजपा र वामदलहरुसम्मका विपक्षी पार्टीले आफ्नो पहिचान यस्तै बनाइरहे।
१९८४ मा जब राजीव गान्धीले निर्वाचनमा सबैलाई सफाचट पारिदिए तब उनले कटाक्ष गर्दै भनेका थिए– हामीले विपक्षीलाई ‘दस प्लस दुई प्लस तीन सिस्टम’ लागु गरिदिएका छौं। त्यो इशारा जनता पार्टी, भाजपा, लोकदलले पाएका क्रमशः दस, दुई र तीन सिटतर्फ थियो। तर, घाइते विपक्षी नेताहरुले केही महिनाभित्रै मैदानमा उभिएर ‘ताल’ ठोक्न सुरु गरेका थिए।
१९८५ को आधा समय बित्दै गर्दा ४१५ लोकसभा सिट जितेको गान्धीको घाँटी समाउन विपक्षीले थालिसकेका थिए। पछि गएर राजीवले मिडिया नियन्त्रण गर्नका लागि ‘मानहानि विरोधी विधेयक’ ल्याए। उक्त विधेयकको विरोधमा उभिन र प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउन भाजपालाई यस्तो मुद्दा मिल्यो, त्यसमा त्यो पार्टीले मेहनत निकै कम र फाइदा अधिक पायो। राजीव सरकारको प्रतिशोधको सिकार बनेको ‘इन्डियन एक्सप्रेस’को इतिहात हेर्न सकिन्छ। कांग्रेसले पत्रिकाको कर्मचारी संघ कब्जा गरेर हडताल गरायो, अखबार बन्द गराइदिने धम्की दियो। त्यसपछि भाजपा र आरएसएसले सरकारी कदमको विरोध मात्रै गरेनन् प्रेसको मेसिन चलाउन आफ्ना स्वयम्सेवकसमेत पठाइदियो। अहिले एक विचित्र स्थिति पैदा भएको छ, सरकार तपाईंलाई बेग्लै रंगमा रंगाउन चाहन्छ। र, विपक्षी खासगरी कांग्रेस पत्रकारलाई थुकिरहेको छ।
भन्न सकिन्छ– शासकको पाप यदि कारवाही हो भने, विपक्षीको पाप कारवाहीमाथि बन्देज लगाउनु हो। सबै प्रमुख मुद्दामाथि, बढ्दो बेरोजगारीदेखि इन्धनको उच्च मूल्यसम्म या संस्थाहरुलाई कमजोर बनाउनेदेखि अल्पसंख्यक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हमलासम्म विपक्षीको एक्सन गायब भएको छ, निष्क्रिय भएको छ। तुलनात्मक रुपमा हेर्दा, राजीव गान्धीको पालाको लोकसभामा दुई सिट रहेको भाजपा प्रायः दैनिक जन्तरमन्तरमा गएर प्रदर्शन गथ्र्यो। तर, अहिले विपक्षी केवल रिसले भरिएको ट्विट गर्छ, बस्छ।
विपक्षीको आलोचना नगर्ने मेरो विचारको बाँधलाई गत साता केरलबाट आएका केही तस्बिरले भत्काइदिए। त्यसमा राहुल गान्धी कतै माझीसँग तैरिरहेका देखिए, कतै उनको पार्टीका समर्थक उनको ‘सिक्स प्याक्स’को प्रशंसा गरिरहेका भेटिए। अनि कतै उनी स्वयम् एक हातले ‘पुसअप’ गरिरहेका देखिए। के हामी यो सोध्ने हिम्मत गर्छौं– यी सबै भाइरल हुने तस्बिर त हुन्, भोट दिने तस्बिर पनि हुन् त?
सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी पार्टीका नेताबारे सोचौं त, लोकसभामा अहिले ५१ सिट छ, तीन ठूला राज्यमा सत्ता छ, चार अन्य राज्यसहित एक केन्द्र शासित प्रदेशमा चुनाव हुन लागिरहेको छ, त्यसमा उम्मेदवारी दिइँदै छ। उनी (राहुल) भने स्कुलका विद्यार्थीअघिल्तिर राखेर फिटनेसको प्रदर्शन गरिरहेका छन्! म स्कुले बच्चाहरुका बारेमा केही भन्न सक्दिनँ, तर ५० वर्षको कुनै व्यक्ति आफ्नो पाखुराको ताकत देखाउने कोसिस गरिरहेको छ!
त्यो पनि यस्तो समयमा, जतिखेर उसको आफ्नो पार्टीमा आगो लागिरहेको छ? तथाकथित ‘जी–२३’ गुट जम्मुमा बैठक गरेर प्रश्न गरिरहेका थिए– एक वरिष्ठ पार्टी नेता, पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री तथा परिवारभक्त आनन्द शर्मा आगामी विधानसभा चुनावमा पार्टीका सहयोगी चयन गर्ने सन्दर्भमा सैद्धान्तिक प्रश्न उठाइरहेका थिए।
पर्टीका सबैभन्दा बलिया मुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंह त्यो खतरानाक दिशामा अघि बढिरहेका थिए, जो सरकारको बहुमत हुँदाहुँदै पनि किसान आन्दोलनको सवाल उठाइरहेका थिए। उनको त्यो सवाल नै अहिले कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ। केही दिनमै थाहा हुनेछ उनले आफ्नो त्यो पुँजी गुमाउने छन् या त्यसको जोडदार खण्डनका वावजुद म यो भन्ने जोखिम उठाइरहेको छु– उनले आफ्नो विकल्प तय गर्ने अवस्था आउन सक्छ।
राहुलले जब २०१९ को चुनावमा हारको जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजिनामा दिएका थिए, तबदेखि उनको पार्टी उनकी विरामी आमालाई राहत नदिइकनै बिनाकुनै नियमित अध्यक्षबाट काम चलाइरहेको छ। पार्टीलाई चुनाव नजिकै आएको आभास पनि छैन। यो सवालको जवाफ यो साता सवालकै रुपमा सुन्ने चाहना छ– कोही किन भाजपासँग सोध्दैन कि, आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनाव उसले किन गरिरहेको छैन? निकै राम्रो सवाल छ, यदि त्यो पार्टीसँग एक अध्यक्ष हुने थिए भने!
पछिल्ला २५ वर्षमा गान्धी परिवारले पार्टीको बागडोर जबदेखि आफ्नो हातमा लिए, भाजपामा नौ अध्यक्ष भइसके। त्यसमध्ये तीन अमित शाह, राजनाथ सिंह र नितिन गडकरी अहिले केन्द्रीय मन्त्री छन्। चौथा, लालकृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक मण्डलमा छन्।
मलाई यी प्रश्नहरुको जवाफ थाहा छ। त्यो यही हुनेछ– यो जी–२३ केमा पर्छ? के त्यसले एक सिट पनि जित्न सक्छ? तिनलाई त सत्ताबाट हट्नासाथ राज्यसभा या कतै आराम गर्ने पद चाहिन्छ। र, को त्यस्तो छ, जसले पार्टी अध्यक्ष बन्न सक्छ र पार्टीलाई एकजुट बनाउन सक्छ? भाजपा तथा आरएसएसलाई सीधा जवाफ राहुलबाहेक अरु को हुन सक्छ? यो जायज सवाल हो। तर, किन राहुल पार्टी अध्यक्षको पदमा छैनन्? यसैगरी एउटा ठूलो पार्टी आफूलाई पुनर्गठिन हुन बिर्सन सक्छ? पार्टीले पाउन सक्ने मत अन्यत्र जानबाट कसरी रोक्न सकिन्छ?
गत साता केरलबाट जेजस्ता तस्बिर भाइरल भए त्यसले मलाई दिलिप कुमार र सायरा बानोको १९७४ मा बनेको फिल्म ‘सगिना’को एउटा गीत याद दिलाएको छ। त्यो गीत मजरुह सुल्तानपुरीले सायदै आजका राहुल गान्धी र कांग्रेस पार्टीको अवस्थालाई अनुमान गरेर लेखेका थिए!
आग लगी हमारी झोपडियाँ मेँ
हम गावेँ मल्हार
देख भाइ कितने तमाशे की जिन्दगानी हमार।
माफ गर्नुस् मजरुह महोदय! तपाईंका यी पंक्ति चोरेको छु। तर, राहुल गान्धीसँग त माफ माग्दिनँ, किनकि यो तपाईंकै लागि लेखिएको थियो।
(लेखक गुप्ता वरिष्ठ भारतीय पत्रकार तथा दिप्रिन्टका संस्थापक प्रधानसम्पादक हुन्। दिप्रिन्टबाट अनुदित तथा सम्पादित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
