Others

गृहपृष्ठ

राष्ट्रिय नीति र योजना बालबालिकाको हितमा हुनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव काठमाडौं। यतिबेला सरकार बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ को पुनरवलोकनको तयारीमा छ। त्यस्तै १० वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमाको तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ। यसका लागि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा सुझाव संकलन थालेको छ।   यही सन्दर्भमा बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानले पनि सुझाव संकलन गरेको छ। आज पुल्चोकमा आयोजित कार्यक्रममा चंगा फाउण्डेसनका राजेश शर्माले राष्ट्रिय नीति र १० वर्षे रणनीतिक योजना बनाउँदा बालबालिकाको हितमा हुनुपर्ने बताए। विद्यमान कानुनमा नै आमाबुबाले छोराछोरी त्याग्&zwj;न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यो परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए। देवानी संहिताले यदि आमाबुबाले चाहेको खण्डमा छोराछोरी पनि त्याग्&zwj;नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यसले बालबालिको अधिकार हनन भएको उनको भनाइ छ। बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई समेत समुदायमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, “अहिले त समुदायमाभन्दा पनि बालगृहमा थुपार्ने संख्या बढिरहेको छ। एउटा बालबालिकालाई बालगृहमा राख्नु भनेको भोलि अर्को बालबालिकाको लागि पनि त्यही ठाउँ हो भन्&zwj;ने देखाउनु हो। यो कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ।” हिमाली नवीन समाजका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र लामाले अपहेलना तथा शोषणमा परेका बालबालिकालाई न्याय दिलाउन नै समस्या रहेको बताए। बालबालिकामाथि हुने गरेको हिंसा तथा घटनामा न्याय दिलाउन खोज्दा थुप्रै खालको झन्झट तथा समस्या रहेको उनको भनाइ छ। “कानुन छ। बालबालिकामाथि हुने गरेको हिंसा गर्नेलाई कारबाही हुने व्यवस्था छ। तर, यति लामो प्रक्रिया हुन्छ कि त्यसले त वर्षौं लाग्छ। यसलाई सच्याउनेगरी कानुन बनाउनुपर्छ,” उनले भने।  बालगृहहरूको महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा मैनालीले आमाको पेटमै रहेका बालबालिकाका विषयमा कुरा उठाउन नसकिएको बताइन्। “पेटबाहिर आएका बालबालिका लागि थुप्रै प्रयास भएका छन्। आवाज उठेका छन्,” अध्यक्ष मैनालीले भनिन्, “तर, आमाको गर्भभित्रै हुर्किरहेका बच्चाको विषयमा भने कसैले आवाज उठाएको देखिँदैन। ती बालबालिकाहरू कुपोषणको शिकार बनेका छन्। उनीहरूका बारेमा पनि राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिक योजनामा पनि समेटिनुपर्छ।” क्याम्पियन अफ चेन्जका प्रमुख इशान रेग्मीले भने लैङ्&zwj;गिक पहिचान नखुलेका बालबालिकामाथि गम्भीर अपराध भइरहेको बताए। लिंगको पहिचान नखुलेका बालबालिकालाई १०-१२ वर्ष हुँदा नै सर्जरी गरेर उसको पहिचान दिलाउने काम भएको बताए।   “जन्मिँदा छोरा वा छोरीको रूपमा जन्मिन्छन्। उमेर बढ्दै गएपछि उनीहरूको लिंग छुट्टिदैन। त्यसपछि आमाबुबाले नै अस्पतालमा गएर छोरा वा छोरीको पहिचान दिलाउने काम भइरहेको छ,” उनले भने, “जुन कानुनी हिसाबमा त गैरकानुनी थियो नै यसको प्राकृतिक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार पनि हनन भएको छ। यो भनेको योनाङ्&zwj;गको बन्ध्याकरण हो।” अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसरी यौनाङ्&zwj;गको बन्ध्याकरण गर्नु प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, नेपालमा निर्वाध रूपमा भइरहेको भन्दै उनले यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले रणनीतिक योजना र राष्ट्रिय नीति सबैको सरसल्लाह र सुझावका आधारमा नै अगाडि बढिने बताए।   “सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरक्रिया, सुझाव, सरसल्लाह मागेर नै अगाडि बढ्छौं। यसमा बालबालिकाको अधिकार संविधानअनुसार कार्यान्वयन भएर अगाडि बढ्छ,” उनले भने।  अभियानका संयोजक प्रविण सिलवालले सबैको सुझाव सल्लाहको आधारमा नै सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय दिइने बताए।