कञ्चनपुर। कञ्चनपुरमा पछिल्लो केही समययता वन अतिक्रमण बढ्दै गएपछि सरोकारवाला निकाय वन क्षेत्र खाली गराउन अग्रसर भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले मातहतका छ वटा सवडिभिजन वन कार्यालयलाई परिपत्र गरी पछिल्लो समय वन अतिक्रमण बढ्दै गएकोप्रति चासो राख्दै वन क्षेत्रमा बनेका नयाँ र पुराना घर/टहरा हटाउने क्रम सुरु गरेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अजयविक्रम मानन्धरले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन भएपछि जग्गा पाउने आशमा अतिक्रमण बढेको बताए ।

“वन मासेर व्यक्तिलाई वितरण गर्ने कुरै आउँदैन”, वन अधिकृत मानन्धरले भने, “स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा अतिक्रमण खाली गराउने क्रम  सुरू भइसकेको छ ।”

उनले अटेर गरेर वन खाली नगर्ने जो कोही भए पनि बल प्रयोग गरेर भए पनि खाली गराउन लागेको जानकारी दिए । उनले तीन दिनअघि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकास्थित भेटघाट शिविरबाट नयाँ बनेका २० वटा घरधुरी खाली गरिएको जानकारी दिए ।

“बेलकुण्डी क्षेत्रमा बाढीपीडितका नाममा अतिक्रमण गरी बसेकालाई पनि हटाउने अन्तिम तयारी छ”, उनले भने, “अब जिल्लाका सबै क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने गृहकार्य भइसकेको छ ।”

यहाँको भेटघाट शिविरमा सत्र वर्षदेखि नै टहरा बनाएर बसोबास गरेका भए पनि पछिल्लो समय टहरा थपिने क्रम बढेको थियो । अठासी हजार २ सय हेक्टर वन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरमा तीन हजार एक सय ९२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । 

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार कृष्णपुरमा एक हजार ८६, शुक्लाफाँटामा ८७९, भीमदत्त नगरपालिकामा २०१, वेदकोटमा ६३३, लालझाडीमा ३८१, बेलौरीमा १२ हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा छ ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव रामबहादुर चुनाराले कञ्चनपुरमा मात्रै ६०० को हाराहारीमा सुकुम्वासी र भूमिहीन परिवार रहेको बताए ।

“मञ्चसित मात्रै ६०० जति सुकुम्वासी र भूमिहीन आबद्ध छन्”, उनले भने, “नालाखोला छेउदेखि सडक र वन छेउमा टहरा बनाएर बसिरहेका छन् ।”

भूमिहीन सुकुम्वासीको तीन पुस्ते पनि सङ्कलन गरिएको बताउँदै उनले तिनको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसित समन्वय गर्दैआएको बताए ।

“शुरुमा अस्थायी बसाइका लागि पनि पहल गर्‍यौँ”, उनले भने, “विकल्प नदिएर लखेट्नु हुँदैन।” भूमिहीन दलितलाई जग्गा अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने संविधानमै व्यवस्था रहेको सचिव चुनाराको भनाइ छ ।

" /> कञ्चनपुर। कञ्चनपुरमा पछिल्लो केही समययता वन अतिक्रमण बढ्दै गएपछि सरोकारवाला निकाय वन क्षेत्र खाली गराउन अग्रसर भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले मातहतका छ वटा सवडिभिजन वन कार्यालयलाई परिपत्र गरी पछिल्लो समय वन अतिक्रमण बढ्दै गएकोप्रति चासो राख्दै वन क्षेत्रमा बनेका नयाँ र पुराना घर/टहरा हटाउने क्रम सुरु गरेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अजयविक्रम मानन्धरले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन भएपछि जग्गा पाउने आशमा अतिक्रमण बढेको बताए ।

“वन मासेर व्यक्तिलाई वितरण गर्ने कुरै आउँदैन”, वन अधिकृत मानन्धरले भने, “स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा अतिक्रमण खाली गराउने क्रम  सुरू भइसकेको छ ।”

उनले अटेर गरेर वन खाली नगर्ने जो कोही भए पनि बल प्रयोग गरेर भए पनि खाली गराउन लागेको जानकारी दिए । उनले तीन दिनअघि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकास्थित भेटघाट शिविरबाट नयाँ बनेका २० वटा घरधुरी खाली गरिएको जानकारी दिए ।

“बेलकुण्डी क्षेत्रमा बाढीपीडितका नाममा अतिक्रमण गरी बसेकालाई पनि हटाउने अन्तिम तयारी छ”, उनले भने, “अब जिल्लाका सबै क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने गृहकार्य भइसकेको छ ।”

यहाँको भेटघाट शिविरमा सत्र वर्षदेखि नै टहरा बनाएर बसोबास गरेका भए पनि पछिल्लो समय टहरा थपिने क्रम बढेको थियो । अठासी हजार २ सय हेक्टर वन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरमा तीन हजार एक सय ९२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । 

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार कृष्णपुरमा एक हजार ८६, शुक्लाफाँटामा ८७९, भीमदत्त नगरपालिकामा २०१, वेदकोटमा ६३३, लालझाडीमा ३८१, बेलौरीमा १२ हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा छ ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव रामबहादुर चुनाराले कञ्चनपुरमा मात्रै ६०० को हाराहारीमा सुकुम्वासी र भूमिहीन परिवार रहेको बताए ।

“मञ्चसित मात्रै ६०० जति सुकुम्वासी र भूमिहीन आबद्ध छन्”, उनले भने, “नालाखोला छेउदेखि सडक र वन छेउमा टहरा बनाएर बसिरहेका छन् ।”

भूमिहीन सुकुम्वासीको तीन पुस्ते पनि सङ्कलन गरिएको बताउँदै उनले तिनको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसित समन्वय गर्दैआएको बताए ।

“शुरुमा अस्थायी बसाइका लागि पनि पहल गर्‍यौँ”, उनले भने, “विकल्प नदिएर लखेट्नु हुँदैन।” भूमिहीन दलितलाई जग्गा अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने संविधानमै व्यवस्था रहेको सचिव चुनाराको भनाइ छ ।

"> वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाएका घर हटाउने क्रम सुरू: Dekhapadhi डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले मातहतका छ वटा सवडिभिजन वन कार्यालयलाई परिपत्र गरी पछिल्लो समय वन अतिक्रमण बढ्दै गएकोप्रति चासो राख्दै वन क्षेत्रमा बनेका नयाँ र पुराना घर/टहरा हटाउने क्रम सुरु गरेको छ । ">
वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाएका घर हटाउने क्रम सुरू <p style="text-align: justify;">कञ्चनपुर। कञ्चनपुरमा पछिल्लो केही समययता वन अतिक्रमण बढ्दै गएपछि सरोकारवाला निकाय वन क्षेत्र खाली गराउन अग्रसर भएको छ ।</p> <p style="text-align: justify;">डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले मातहतका छ वटा सवडिभिजन वन कार्यालयलाई परिपत्र गरी पछिल्लो समय वन अतिक्रमण बढ्दै गएकोप्रति चासो राख्दै वन क्षेत्रमा बनेका नयाँ र पुराना घर/टहरा हटाउने क्रम सुरु गरेको छ ।</p> <p style="text-align: justify;">डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अजयविक्रम मानन्धरले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन भएपछि जग्गा पाउने आशमा अतिक्रमण बढेको बताए ।</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;वन मासेर व्यक्तिलाई वितरण गर्ने कुरै आउँदैन&rdquo;, वन अधिकृत मानन्धरले भने, &ldquo;स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा अतिक्रमण खाली गराउने क्रम&nbsp; सुरू भइसकेको छ ।&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">उनले अटेर गरेर वन खाली नगर्ने जो कोही भए पनि बल प्रयोग गरेर भए पनि खाली गराउन लागेको जानकारी दिए । उनले तीन दिनअघि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकास्थित भेटघाट शिविरबाट नयाँ बनेका २० वटा घरधुरी खाली गरिएको जानकारी दिए ।</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;बेलकुण्डी क्षेत्रमा बाढीपीडितका नाममा अतिक्रमण गरी बसेकालाई पनि हटाउने अन्तिम तयारी छ&rdquo;, उनले भने, &ldquo;अब जिल्लाका सबै क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने गृहकार्य भइसकेको छ ।&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">यहाँको भेटघाट शिविरमा सत्र वर्षदेखि नै टहरा बनाएर बसोबास गरेका भए पनि पछिल्लो समय टहरा थपिने क्रम बढेको थियो । अठासी हजार २ सय हेक्टर वन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरमा तीन हजार एक सय ९२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार कृष्णपुरमा एक हजार ८६, शुक्लाफाँटामा ८७९, भीमदत्त नगरपालिकामा २०१, वेदकोटमा ६३३, लालझाडीमा ३८१, बेलौरीमा १२ हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा छ ।</p> <p style="text-align: justify;">राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव रामबहादुर चुनाराले कञ्चनपुरमा मात्रै ६०० को हाराहारीमा सुकुम्वासी र भूमिहीन परिवार रहेको बताए ।</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;मञ्चसित मात्रै ६०० जति सुकुम्वासी र भूमिहीन आबद्ध छन्&rdquo;, उनले भने, &ldquo;नालाखोला छेउदेखि सडक र वन छेउमा टहरा बनाएर बसिरहेका छन् ।&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">भूमिहीन सुकुम्वासीको तीन पुस्ते पनि सङ्कलन गरिएको बताउँदै उनले तिनको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसित समन्वय गर्दैआएको बताए ।</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;शुरुमा अस्थायी बसाइका लागि पनि पहल गर्&zwj;यौँ&rdquo;, उनले भने, &ldquo;विकल्प नदिएर लखेट्नु हुँदैन।&rdquo; भूमिहीन दलितलाई जग्गा अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने संविधानमै व्यवस्था रहेको सचिव चुनाराको भनाइ छ ।</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्