सर्लाही। अनधिकृत रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको करीब १९ बिघा जमिनको दर्ता सरकारले खारेजी गरेको छ।
मालपोत कार्यालय बरहथवा सर्लाहीमा व्यक्तिहरूले अनधिकृत रुपमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका जमिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दर्ता खारेजी गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो।
साविकमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गतका जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले अनधिकृत रुपमा आफ्नो नाममा बनाएका थिए।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम बदर गरी सरकारको नाममा जमिन कायम गरिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्। बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गत साविक गंगापुर सितापुरका ईनरदेव साह सुडी, हजरियाका जगदेब महतो, गंगापुर सितापुरका दिर्घमाया दर्लामी, तोतादेबी दर्लामी र शोभादेवी दर्लामीको नाममा उक्त सरकारी जग्गा अनधिकृत रुपमा दर्ता गरिएको थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त जग्गा अनधिकृत व्यक्तिको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी सरकारको नाममा दर्ता गरेको घोषणा गरेकी हुन्।
बरहथवामा आयोजीत समारोहमा मन्त्री अर्यालले अब कोहीपनि जमिनबिना बस्नुपर्ने स्थिती नआउने पनि बताइन्। सरकारले अब चाँडै भूमिसम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाएर सरकारी ताथा खाली रहेका जग्गाको व्यवस्थापन गर्दै लैजान लागेको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो।
आगामी माघ महिनासम्ममा शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउनेगरी काम अगाडी बढेको पनि उनले बताइन्। ‘सरकारले लामो समय लगाएर भूमिसम्बन्धी कानुन बनाइसकेको छ, अब सरकार कार्यान्वयनको पक्षमा रहेकाले केही समय लाग्छ, आयोग बनिसकेपछि भूमिसम्बन्धी कुनै समस्या आउँदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्।
मन्त्री अर्यालले देशभरका जग्गाको विवरण लिएर त्यो सरकारको नाममा फर्काउने अभियान थालिएको बताउँदै भनिन्, 'यो हाम्रो शुरूआत हो। अब हजारौं विघाको संख्यामा सबै माफियाबाट जग्गा खोस्दैछौं। जग्गा दोहन गर्ने तत्वलाई निरूत्साहित गर्नेगरी अगाडि बढेका छौ । देशभर कति सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा कति दोहन भएका छन् त्यसको तथ्यहरू लिँदै छौं', मन्त्री अर्यालले भनिन्।
सरकारले सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको बारेमा अध्ययन गर्न बनाएको शक्तिशाली आयोगको प्रतिवेदनअनुसार झण्डै ४३ सय बिघा जमिन अतिक्रमण भएको र त्यो सरकारका नाममा फर्काउन भनिएको बताइन्।
" />
सर्लाही। अनधिकृत रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको करीब १९ बिघा जमिनको दर्ता सरकारले खारेजी गरेको छ।
मालपोत कार्यालय बरहथवा सर्लाहीमा व्यक्तिहरूले अनधिकृत रुपमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका जमिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दर्ता खारेजी गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो।
साविकमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गतका जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले अनधिकृत रुपमा आफ्नो नाममा बनाएका थिए।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम बदर गरी सरकारको नाममा जमिन कायम गरिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्। बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गत साविक गंगापुर सितापुरका ईनरदेव साह सुडी, हजरियाका जगदेब महतो, गंगापुर सितापुरका दिर्घमाया दर्लामी, तोतादेबी दर्लामी र शोभादेवी दर्लामीको नाममा उक्त सरकारी जग्गा अनधिकृत रुपमा दर्ता गरिएको थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त जग्गा अनधिकृत व्यक्तिको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी सरकारको नाममा दर्ता गरेको घोषणा गरेकी हुन्।
बरहथवामा आयोजीत समारोहमा मन्त्री अर्यालले अब कोहीपनि जमिनबिना बस्नुपर्ने स्थिती नआउने पनि बताइन्। सरकारले अब चाँडै भूमिसम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाएर सरकारी ताथा खाली रहेका जग्गाको व्यवस्थापन गर्दै लैजान लागेको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो।
आगामी माघ महिनासम्ममा शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउनेगरी काम अगाडी बढेको पनि उनले बताइन्। ‘सरकारले लामो समय लगाएर भूमिसम्बन्धी कानुन बनाइसकेको छ, अब सरकार कार्यान्वयनको पक्षमा रहेकाले केही समय लाग्छ, आयोग बनिसकेपछि भूमिसम्बन्धी कुनै समस्या आउँदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्।
मन्त्री अर्यालले देशभरका जग्गाको विवरण लिएर त्यो सरकारको नाममा फर्काउने अभियान थालिएको बताउँदै भनिन्, 'यो हाम्रो शुरूआत हो। अब हजारौं विघाको संख्यामा सबै माफियाबाट जग्गा खोस्दैछौं। जग्गा दोहन गर्ने तत्वलाई निरूत्साहित गर्नेगरी अगाडि बढेका छौ । देशभर कति सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा कति दोहन भएका छन् त्यसको तथ्यहरू लिँदै छौं', मन्त्री अर्यालले भनिन्।
सरकारले सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको बारेमा अध्ययन गर्न बनाएको शक्तिशाली आयोगको प्रतिवेदनअनुसार झण्डै ४३ सय बिघा जमिन अतिक्रमण भएको र त्यो सरकारका नाममा फर्काउन भनिएको बताइन्।
">
सर्लाहीमा अनधिकृतरुपमा कब्जा गरिएको १९ विघा सार्वजनिक जमिन सरकारले फिर्ता लियो: Dekhapadhi
सर्लाहीमा अनधिकृतरुपमा कब्जा गरिएको १९ विघा सार्वजनिक जमिन सरकारले फिर्ता लियो
<p style="text-align:justify">सर्लाही। अनधिकृत रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको करीब १९ बिघा जमिनको दर्ता सरकारले खारेजी गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">मालपोत कार्यालय बरहथवा सर्लाहीमा व्यक्तिहरूले अनधिकृत रुपमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका जमिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दर्ता खारेजी गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो। </p>
<p style="text-align:justify">साविकमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गतका जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले अनधिकृत रुपमा आफ्नो नाममा बनाएका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम बदर गरी सरकारको नाममा जमिन कायम गरिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्। बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गत साविक गंगापुर सितापुरका ईनरदेव साह सुडी, हजरियाका जगदेब महतो, गंगापुर सितापुरका दिर्घमाया दर्लामी, तोतादेबी दर्लामी र शोभादेवी दर्लामीको नाममा उक्त सरकारी जग्गा अनधिकृत रुपमा दर्ता गरिएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त जग्गा अनधिकृत व्यक्तिको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी सरकारको नाममा दर्ता गरेको घोषणा गरेकी हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">बरहथवामा आयोजीत समारोहमा मन्त्री अर्यालले अब कोहीपनि जमिनबिना बस्नुपर्ने स्थिती नआउने पनि बताइन्। सरकारले अब चाँडै भूमिसम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाएर सरकारी ताथा खाली रहेका जग्गाको व्यवस्थापन गर्दै लैजान लागेको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो। </p>
<p style="text-align:justify">आगामी माघ महिनासम्ममा शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउनेगरी काम अगाडी बढेको पनि उनले बताइन्। ‘सरकारले लामो समय लगाएर भूमिसम्बन्धी कानुन बनाइसकेको छ, अब सरकार कार्यान्वयनको पक्षमा रहेकाले केही समय लाग्छ, आयोग बनिसकेपछि भूमिसम्बन्धी कुनै समस्या आउँदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्। </p>
<p style="text-align:justify">मन्त्री अर्यालले देशभरका जग्गाको विवरण लिएर त्यो सरकारको नाममा फर्काउने अभियान थालिएको बताउँदै भनिन्, 'यो हाम्रो शुरूआत हो। अब हजारौं विघाको संख्यामा सबै माफियाबाट जग्गा खोस्दैछौं। जग्गा दोहन गर्ने तत्वलाई निरूत्साहित गर्नेगरी अगाडि बढेका छौ । देशभर कति सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा कति दोहन भएका छन् त्यसको तथ्यहरू लिँदै छौं', मन्त्री अर्यालले भनिन्। </p>
<p style="text-align:justify">सरकारले सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको बारेमा अध्ययन गर्न बनाएको शक्तिशाली आयोगको प्रतिवेदनअनुसार झण्डै ४३ सय बिघा जमिन अतिक्रमण भएको र त्यो सरकारका नाममा फर्काउन भनिएको बताइन्। <br />
</p>
.jpg)
