Others

गृहपृष्ठ

सर्वोच्चको नयाँ नजीरः तल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले पुनरावेदन नगरे पनि सफाइ पाउन सक्ने काठमाडाैं। “२७ जेठ २०६८ मा सुर्खेतको छिन्चु जाँदै गर्दा बाटोमा शोभा बादी भेटिइन्। उनले मलाई फकाई–फुल्याई बर्दियाको बबई पुर्&zwj;याइन्। त्यहाँ विनोद नेपाली भन्ने व्यक्ति आए। शोभाले मलाई विनोदसँग विवाह गर्न भनिन्। मैले मानिनँ। त्यसपछि उनले केरा खुवाइन्। म बेहोस् भएछु। होसमा आउँदा भारतको दिल्लीस्थित एक घरको खाना पकाउने कोठामा आफूलाई पाएँ। त्यहाँ भेटिएका नेपाली महिलाहरूले ‘तिमीलाई यहाँ ल्याएर बेचेका छन्’ भने। म आत्तिएँ। रोएँ, कराएँ। त्यहीबेला नेपालबाट लीला बादीले शोभालाई फोन गरी मेरा बा–आमाले शोभाका बा–आमालाई प्रहरीकोमा थुनाएका छन् भन्ने खबर दिइन्। त्यसपछि बेचेको चौथो दिनमा शोभा र विनोदले मलाई रूपैडिहासम्म ल्याएर छाड्न खोजे। मैले अन्त जान सक्दिनँ घर पुर्&zwj;याइदेऊ भनें। उनीहरूले छिन्चुदेखि नजिकै पर्ने चिप्ले भन्ने ठाउँसम्म पुर्&zwj;याएर मलाई त्यहाँ छाडी फरार भए। उनीहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिपाऊँ।” पानकुमारी रानाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयय सुर्खेतमा आफू बेचिएको भन्दै दिएको निवेदनको व्यहोरा हो यो। यसरी करीब ८ वर्ष पहिले शुरू भएको ‘नेपाल सरकार विरुद्ध शोभा बादी’ मुद्दा जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हुँदै केही समय पहिले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम किनारा लागेको छ। दुर्गम गाउँबाट शुरू भएको मानव बेचबिखनसम्बन्धी याे सामान्य मुद्दाले अहिले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा नयाँ मान्यता स्थापित गरेको छ। ९ साउन २०७६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासबाट फैसला भएको यो मुद्दाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले यही साता सार्वजनिक गरेको छ। मुलुकको अहिलेसम्मको न्यायिक अभ्यासमा नौलो लाग्ने यो फैसलाले कुनै पनि फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीले पुनरावेदन नगरे पनि माथिल्लो अदालतबाट सफाइ पाउन सक्ने नजीर स्थापित गरेको हो। बयान फेरे क्षतिपूर्ति नपाउने ! पानकुमारीको जाहेरीपछि शोभा र विनोदलाई १० देखि १५ वर्षसम्म कैद तथा ५० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, लीला बादीलाई शोभा र विनोदलाई हुने सजायको आधा सजाय र आधा जरिवाना तथा पीडित भनिएकी पानकुमारीलाई क्षतिपूर्ति भराउने माग दाबीसहित सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो। अदालतमा सुनुवाइका क्रममा विनोद र लीलाले आफूहरू निर्दोष रहेको बयान दिए। पीडित भनिएकी पानकुमारीले अदालतमा उपस्थित भएर आफूलाई ‘कसैले नबेचेको, उजुरीको विवरण प्रहरीले नै लेखेको, आफूलाई नसुनाएरै हस्ताक्षर गर्न लगाइएको’ दाबी गरिन्। यो मुद्दामा प्रमुख अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत गरिएकी शोभा शुरूदेखि फरार थिइन्। उनी अदालतमा उपस्थित भइनन्। २१ जेठ २०६९ मा यो मुद्दामा फैसला गर्दै सुर्खेत जिल्ला अदालतले विनोद र लीलालाई सफाइ दियो। शोभाको भने अंश रोक्का राखेर मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्न आदेश दियो। तर, शोभा त्यसपछि पनि अदालतमा उपस्थित भइनन्। प्रहरीले पनि उनलाई फेला पार्न सकेन। २७ चैत २०७० मा उनको मुद्दा मूल्तबीबाट जगाइयो। सुर्खेत जिल्ला अदालतले २३ वैशाख २०७१ मा फैसला गर्दै पानकुमारीलाई बेच्न भारत पुर्&zwj;याएको भन्दै शोभालाई १० वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना सुनायो। आफू बेचिएको जाहेरी दिएर अदालतमा बयान प्रमाणित गराए पनि पानकुमारीले पछि आफूलाई कसैले नबेचेको ‘झुटाे बकपत्र गरेको’ भन्दै अदालतले उनलाई क्षतिपूर्ति दिन उपयुक्त नहुने फैसला गर्&zwj;यो। सुर्खेत जिल्ला अदालतको यस्तो फैसलामा चित्त नबुझाएर सरकारी वकील तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पुगे। मानव बेचबिखन तथा ओसापसार नियन्त्रण ऐनअनुसार कसूरदारलाई भएको जरिवानाको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्छ। जिल्ला अदालतको फैसला यो प्रावधानको प्रतिकूल रहेको सरकारी वकीलको दाबी थियो। उनीहरूको थप तर्क थियो– ‘कानूनीरूपमा फैसला त्रुटिपूर्ण छ, न्यायाधीशले फैसला गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग पनि गरेनन्।’ २४ मंसीर २०७१ मा फैसला गर्दै पुनरावेदन अदालतले ‘बयान फेरेर पानकुमारीले न्याय निरूपण गर्न अदालतलाई असहयोग गरेको’ ठहर गर्&zwj;यो। अदालतले भन्यो- ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउन उचित हुँदैन। त्यसैले जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिन्छ।’ शोभा बादी अझै फरार थिइन्। सम्पत्ति रोक्का गरिएको भए पनि उनीबाट फैसला बमोजिमको जरिवाना रकम असूल भएको थिएन। शोभालाई जरिवाना सुनाइएको ५० हजार रूपैयाँ असूल भएपछि त्यसको ५० प्रतिशत अर्थात् २५ हजार पानकुमारीलाई क्षतिपूर्तिबापत दिनुपर्ने थियो। त्यसैले पुनरावेदन अदालतले ‘पीडित’लाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको भए पनि त्यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो थियो। तर, सरकारी वकीलले मुद्दालाई त्यसै छाड्न सक्दैनथे। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पीडितलाई डर, त्रास, धम्की दिइएको हुन सक्ने तथा निरन्तर सुनुवाइको अभावले पनि बयान फेरेको हुन सक्ने तर्क गर्&zwj;यो। र, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्&zwj;यो। जिल्ला अदालतबाटै सफाइ पाएका विनोद र लीलाविरुद्ध सरकारी वकीलले पुनरावेदन गरेनन्। शुरूदेखि नै फरार शोभाले पनि पुनरावेदन गरेकी थिइनन्। मुद्दाको मुख्य विवाद शोभाबाट ५० हजार रूपैयाँ जरिवानाबापत असूल भएपछि पानकुमारीले त्यसैबाट २५ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने भन्ने थियो। <blockquote> सर्वोच्चले प्रतिवादीका तर्फबाट पुनरावेदन नपरेको भए पनि ऊमाथि गम्भीर अन्याय भएको छ भन्ने प्रमाणबाट देखिएमा पहिलेको फैसला उल्ट्याउन सक्ने अधिकार आफूलाई भएको समेत व्याख्या गरेको छ। </blockquote> सर्वोच्चको नयाँ सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा स्थापित गरेको मुख्य कानूनी सिद्धान्त प्रतिवादीका तर्फबाट पुनरावेदन पर्न नआएको अवस्थामा पनि प्रतिवादीलाई ठहर भएको सजाय उल्ट्याएर सफाइ दिन मिल्छ भन्ने हो। सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ- ‘सम्भवतः यो प्रश्न हामीले आजसम्म अपनाइ आएको परिपाटीका सन्दर्भमा केही नौलो र पेचिलो छ।’ तत्कालीन समयमा प्रचलित मुलुकी ऐनमा ‘एकै मुद्दामा हार्ने पक्षहरूमध्ये केही व्यक्तिले मात्र पुनरावेदन दिएको अवस्थमा सजाय उल्टिने भएमा पुनरावेदन नगर्नेको पनि सजाय उल्ट्याउन मिल्ने’ व्यवस्था थियो। अभ्यास पनि यस्तै हुने गरेको थियो। तर, एउटा पक्षको पुनरावेदन परेको र प्रतिवादीको पुनरावेदन नपरेको अवस्थामा पुनरावेदन नगर्ने पक्षको अनुकूल हुने गरी फैसला उल्ट्याउने प्रचलन थिएन। जस्तो कि, शोभाको यही मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलामाथि उनले पुनरावेदन नगरेका कारण सर्वोच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिन मिल्दैनथ्यो। ‘तर, अहिले समय, सन्दर्भ र कानून फेरिएका छन्,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘त्यसैले मुलुकी ऐनले आत्मसात् गरेको मान्यताकै परिधिमा मात्र अब यो सन्दर्भलाई सीमित राखेर हेर्नु मनासिव देखिदैन।’ सर्वोच्च अदालतको नयाँ सिद्धान्तको प्रस्थानबिन्दू यही हो। खोजी गर्दा पनि शोभा नभेटिएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दा उनीमाथिको अभियोगबारे उनी पहिले बस्दै आएको घरमा सूचना टाँस (८ भदौ २०६८ मा) गरिएको थियो। कानूनी भाषामा ‘म्याद तामेल’ भनिने यस्तो प्रक्रिया औपचारिकरूपमा पूरा गरिएका कारण उनले आफूविरुद्ध मुद्दा चलेको सूचना पाएको मानिन्छ। तर, शोभा शुरूदेखि नै प्रहरीको सम्पर्कमा नरहेको तथा अदालतमा उपस्थित नभएको हुँदा उनको बयान लिने र उनका साक्षी बुझ्ने काम गरिएको थिएन। अभियुक्तको अनुपस्थितिमा फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ। नेपालमा भने फरार रहेको अभियुक्तबारे केही कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि सुनुवाइ र निर्णय गर्ने प्रचलन छ। नेपालमा प्रचलित अभ्यासअनुसार शोभा बादीमाथिको एकपक्षीय सुनुवाइ पनि कानूनविपरीत छैन। ‘तर, यस्तो मुद्दाको फैसला गर्दा विशेष सावधानी, संवेदनशीलता र विवेकको उच्चतम् प्रयोग गर्नुपर्छ,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। प्रतिवादीको अनुपस्थितिमा फैसला गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे व्याख्या गरेपछि सर्वोच्च अदालतले शोभा बादी दोषी छन् कि छैनन् भन्ने कुराको पनि परीक्षण गरेको छ। ‘पानकुमारीलाई बेच्न भारत पुर्&zwj;याइएको र उनी रोइकराइ गरेपछि बेच्न लगेकाहरूले छिन्चु ल्याएर छाडेको’ भन्ने मुख्य कथनलाई सर्वोच्चले अविश्वसनीय भनेको छ। ‘२६ वर्ष भइसकेकी पीडित भनिएकी व्यक्ति अदालतमा आएर आफू बेचिएको होइन भन्ने, तर प्रहरीसमक्ष भएको एउटा अविश्वसनीय किसिमको कागजमा लेखिएको कुरालाई सत्य र निर्णायक प्रमाण मानेर अदालतले कसूरदार ठहर गर्ने हो भने न्याय नपर्ने खतरा हुन्छ,’ अदालतले भनेको छ। नेपालका अदालतले ‘शंकाको भरमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु हुँदैन, शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ, अभियोग दाबी प्रमाण गर्नुपर्ने दायित्व पक्षमा हुन्छ’ लगायतका फौजदारी न्यायका सिद्धान्त अंगीकार गर्दै आएका छन्। यस्तो सन्दर्भमा कुन कानूनी सिद्धान्तका आधारमा शोभा बादीलाई कसूरदार ठहर गर्ने ? सर्वोच्चले प्रश्न गरेको छ। प्रमाणबेगर कसैलाई दोषी देखाउने कार्य न्यायिक विवेकभन्दा बाहिरको हुने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘केवल अभियुक्त अदालतमा उपस्थित हुन आएनन् भन्ने आधारमा मात्र कसूर ठहर गर्नुलाई न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग भएको वा गम्भीर अन्याय भएको मान्नुपर्छ।’ अभियुक्त अदालतमा नआएको अवस्थालाई निर्णायक प्रमाण मानेर दोषी ठहर गर्नु अतार्किक, गैरकानूनी र अविवेकपूर्ण हुन जान्छ भन्दै सर्वोच्चले शोभा बादीलाई सफाइ दिएको छ। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १४४ लाई मुख्य आधार मानेको छ। जसमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तल्लो तहलाई भएको अधिकार आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारक्षेत्र विस्तार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले अशिक्षा, अज्ञानता, गरिबी, न्यायमा पहुँच नभएको, सूचनाको अभाव, उचित कानूनी सहायता नपाएको, जटिल स्वास्थ्य समस्या भएको वा अन्य कारणबाट प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न नसकेको अवस्था आउन सक्नेसमेत अनुमान गरेको छ। ‘त्यस्तो अवस्थामा गम्भीर अन्यायको अवस्था नहोस् र तल्लो तहका अदालतबाट हुन सक्ने त्रुटि सुधार गर्न सकियोस् भनेरै कार्यविधिमा नयाँ व्यवस्था भएको हो,’ सर्वोच्चले भनेको छ। यहीकारण अघि सार्दै सर्वोच्चले प्रतिवादीका तर्फबाट पुनरावेदन नपरेको भए पनि ऊमाथि गम्भीर अन्याय भएको छ भन्ने प्रमाणबाट देखिएमा पहिलेको फैसला उल्ट्याउन सक्ने अधिकार आफूलाई भएको समेत व्याख्या गरेको छ।