Others

गृहपृष्ठ

किन पर्‍याे उच्च अदालतमा टुटल-पठाओ बन्द गराउने मुद्दा ? काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा ‘राइड सेयरिङ’ सेवा शुरू गरेका दुई कम्पनी टुटल र पठाओ गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको दावीसहित बन्द गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको रीटमा उच्च अदालत पाटनले ३० मंसीरमा त्यस्तो आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।  अखिल नेपाल मजदूर संघ ट्याक्सी विशेष जिल्ला कमिटी र उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले २० मंसीरमा टुटल–पठाओ, यातायात व्यवस्था विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रीट निवेदन दिएका थिए।  काठमाडौंको बानेश्वरमा कार्यालय रहेको पठाओ नेपाल प्रालि र ललितपुरमा रहेको टुटल नेपालले ‘मोबाइल एप’मार्फत राइड सेयरिङ सेवा दिँदै आएका छन्। यी कम्पनीका एपमार्फत् ‘बुक’ गरेर निश्चित शुल्क तिरी यात्रुले मोटरसाइकल तथा कार–ट्याक्सी प्रयोग गर्न सक्छन्।  सार्वजनिक यातायात भरपर्दो नभएको काठमाडौंमा ट्याक्सी चालकले समेत मिटरमा जान नमान्ने तथा यात्रुसँग चर्को शूल्क असुल्ने गरेका कारण टुटल र पठाओतर्फ यात्रुको आकर्षण छोटो समयमै ह्वात्तै बढेको छ।  यसरी यात्रुले ट्याक्सीको विकल्पको रूपमा टुटल–पठाओमार्फत् सेवा लिन थालेपछि ट्याक्सी व्यवसायी–चालकहरूले आफ्नो व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने हकमाथि असर पुगेको भन्दै अदालत गुहारेका हुन्।  अदालतमा निवेदन दिएका दुवै संस्थाका वारेस सानु पुर्बछानेले रीट निवेदनमा टुटल–पठाओको कारण ट्याक्सी चालक तथा व्यवसायीको मौलिक हकमा आघात पुगेको दावी गरेका छन्। उनले रीट निवेदनमा लेखेका छन्– ‘गैरकानूनी रूपमा सञ्चालित टुटल–पठाओका कारण हामीलाई संविधानले प्रदान गरेको सम्पत्तिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हकमा आघात पुगेको छ।’  पठाओ र टुटलविरुद्ध परेको रीटमा मुख्य कानूनी आधार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ लाई लिइएको छ। उक्त दफामा ‘निजी प्रयोगको लागि दर्ता भएको सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ।  अहिले पठाओ र टुटलमा दर्ता भएर चलिरहेका मोटरसाइकल तथा कार निजी सवारीको रूपमा दर्ता भएका साधन हुन्। त्यहीकारण पनि ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालकहरूले मुख्य कानूनी आधार यसैलाई बनाएका छन्। उनीहरूले तत्काल पठाओ र टुटललाई सेवा रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै त्यसो नगरिए आफूहरूलाई अपूरणिय क्षति हुने दावी गरेका थिए।  यस्तो दावीसहित दर्ता भएको रीटमा २३ मंसीरमा सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्रै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भन्दै ३० मंसीरका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेका थिए।  त्यसैअनुसार अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा ३० मंसीरमा भएको सुनुवाईमा न्यायाधीशहरू प्रभा बस्नेत र शान्ता सेढाईको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्&zwj;यो ।  नेपालको संविधानले वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो नभएको वा भए पनि प्रभावकारी नभएको अवस्थामा मात्र अदालतहरूले रीटमा सुनुवाई गरेर आदेश जारी गर्नसक्ने अधिकारक्षेत्र दिएको छ। असाधारण अधिकारक्षेत्र भनिने यस्तो अधिकारलाई अदालतहरूले निवेदकलाई वैकल्पिक कानूनी बाटो उपलब्ध हुँदासम्म प्रयोग गर्दैनन्। टुटल–पठाओका तर्फबाट बहस गरेका वकीलहरूले ३० मंसीरको छलफलमा यही तर्क गरेका थिए।  सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद १० को दफा १६० मा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार ऐन विपरीत काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ‘अधिकारप्राप्त अधिकारी’ले आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसमेत गर्न सक्छन्। टुटल र पठाओका वकीलले ऐनको यही व्यवस्थालाई देखाएर यस्तो वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै त्यसको अबलम्बन नगरी आएको रीट जारी गर्न नहुने तर्क गरेका थिए।  त्यस्तै ट्याक्सी चालक तथा व्यवसायीले टुटल र पठाओको सेवा बन्द गर्न माग गर्दा यी कम्पनीले निजी सवारीको रूपमा दर्ता भएका साधनलाई सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग गरेको भन्ने जिकिर गरेका थिए। यसमा पनि टुटल–पठाओका वकीलले चलाखीपूर्वक तर्क राखेका छन्। उनीहरूले बहसका क्रममा भनेका थिए– ‘टुटल वा पठाओले कुनै पनि निजी सवारी साधान भाडामा लिएर वा आफैंले खरीद गरेर सार्वजनिक यातायातको रूपमा सञ्चालन गरेका छैनन्।’  टुटल नेपाल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिक्षित भट्टले नेपालमा राइड सेयरिङ नयाँ ‘कन्सेप्ट’ भएको बताए। “हामीले नै सरकारलाई बारम्बार भनिरहेका छौं– राइड सेयरिङबारे उपयुक्त नीति चाहियो,” उनले भने, “सरकारले नीति ल्याएर यस्ता नयाँ–नयाँ ‘कन्सेप्ट’लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।” उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि तत्कालका लागि टुटल र पठाओलाई राहत मिलेको छ। अब यो रीटको अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म सेवा जारी राख्न टुटल–पठाओलाई कुनै व्यवधान हुनेछैन ।