काठमाडौं। आफूहरूसँग गरिएको सहमति पालना नभएको भन्दै देशभरका राहत शिक्षक आन्दोलित बनेका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको आह्वानमा उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। उनीहरूले आज शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र घेराउ गरेका छन्।

घेराउ कार्यक्रममा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, काभ्रे र नुवाकोट जिल्लाका राहत शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो।

विस्थापित शिक्षकहरूलाई तत्काल स्थापित गरिनुपर्ने, अनुभव वापतको अंक हटाउने प्रावधान तत्काल रोक्नुपर्ने, दरबन्दी मिलान गर्नुपूर्व सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने, राहत शिक्षकसँग भएका सम्झौता अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेर राहत शिक्षकहरूले आन्दोलनको पहिलो दिन केन्द्र घेराउ गरेका हुन्।

सार्वजनिक शिक्षाको सबलिकरण, निजीकरणको अन्त्य र शैक्षिक माफियाहरूको चक्रब्युहको अन्त्य गर्दै शिक्षा क्षेत्रका बौद्धिक श्रमिकहरूको स्थायित्व, पेशागत सम्मान गराउन आफूहरूको आन्दोलन केन्द्रित रहेको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले जानकारी दिए।

नवप्रवेशीहरूको लागि आकर्षण र राज्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा सार्वजनिक शिक्षा सरकार सञ्चालनको आधारशिला भएको भन्दै उनले शिक्षकहरूको हक हितमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे। 

शिक्षक दरबन्दी मिलानमा आपत्ति
राहत शिक्षकहरूले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलान एवं पुनर्वितरणमा समेत आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान एवं पुनर्वितरणका लागि किटान गरिएको पालिकागत दरबन्दी विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई लत्याएर शिक्षक दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण शुरू गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र अगाडि नै सक्ने गरी विद्यालय तह (बाल कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म) का १ लाख ५२ हजार ५ सय २३ शिक्षकको दरबन्दी मिलान प्रक्रिया शुरू गरेको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दरबन्दी मिलान गरिएको थियो। 

" /> काठमाडौं। आफूहरूसँग गरिएको सहमति पालना नभएको भन्दै देशभरका राहत शिक्षक आन्दोलित बनेका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको आह्वानमा उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। उनीहरूले आज शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र घेराउ गरेका छन्।

घेराउ कार्यक्रममा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, काभ्रे र नुवाकोट जिल्लाका राहत शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो।

विस्थापित शिक्षकहरूलाई तत्काल स्थापित गरिनुपर्ने, अनुभव वापतको अंक हटाउने प्रावधान तत्काल रोक्नुपर्ने, दरबन्दी मिलान गर्नुपूर्व सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने, राहत शिक्षकसँग भएका सम्झौता अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेर राहत शिक्षकहरूले आन्दोलनको पहिलो दिन केन्द्र घेराउ गरेका हुन्।

सार्वजनिक शिक्षाको सबलिकरण, निजीकरणको अन्त्य र शैक्षिक माफियाहरूको चक्रब्युहको अन्त्य गर्दै शिक्षा क्षेत्रका बौद्धिक श्रमिकहरूको स्थायित्व, पेशागत सम्मान गराउन आफूहरूको आन्दोलन केन्द्रित रहेको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले जानकारी दिए।

नवप्रवेशीहरूको लागि आकर्षण र राज्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा सार्वजनिक शिक्षा सरकार सञ्चालनको आधारशिला भएको भन्दै उनले शिक्षकहरूको हक हितमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे। 

शिक्षक दरबन्दी मिलानमा आपत्ति
राहत शिक्षकहरूले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलान एवं पुनर्वितरणमा समेत आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान एवं पुनर्वितरणका लागि किटान गरिएको पालिकागत दरबन्दी विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई लत्याएर शिक्षक दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण शुरू गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र अगाडि नै सक्ने गरी विद्यालय तह (बाल कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म) का १ लाख ५२ हजार ५ सय २३ शिक्षकको दरबन्दी मिलान प्रक्रिया शुरू गरेको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दरबन्दी मिलान गरिएको थियो। 

"> देशभरका राहत शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिए: Dekhapadhi
देशभरका राहत शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिए <p style="text-align:justify">काठमाडौं। आफूहरूसँग गरिएको सहमति पालना नभएको भन्दै देशभरका राहत शिक्षक आन्दोलित बनेका छन्। नेपाल राहत&nbsp;शिक्षक केन्द्रीय समितिको आह्वानमा उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। उनीहरूले आज शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र घेराउ गरेका छन्।</p> <p style="text-align:justify">घेराउ कार्यक्रममा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, काभ्रे र नुवाकोट&nbsp;जिल्लाका राहत शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो।</p> <p style="text-align:justify">विस्थापित शिक्षकहरूलाई तत्काल स्थापित गरिनुपर्ने, अनुभव वापतको अंक हटाउने प्रावधान तत्काल रोक्नुपर्ने, दरबन्दी मिलान गर्नुपूर्व सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने, राहत शिक्षकसँग भएका&nbsp;सम्झौता अक्षरस&nbsp;कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेर राहत शिक्षकहरूले आन्दोलनको पहिलो दिन केन्द्र घेराउ गरेका हुन्।</p> <p style="text-align:justify">सार्वजनिक शिक्षाको सबलिकरण, निजीकरणको अन्त्य र शैक्षिक माफियाहरूको चक्रब्युहको अन्त्य गर्दै शिक्षा क्षेत्रका बौद्धिक श्रमिकहरूको स्थायित्व, पेशागत सम्मान गराउन आफूहरूको आन्दोलन केन्द्रित रहेको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले जानकारी दिए।</p> <p style="text-align:justify">नवप्रवेशीहरूको लागि आकर्षण र राज्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा सार्वजनिक शिक्षा सरकार सञ्चालनको आधारशिला भएको भन्दै उनले शिक्षकहरूको हक हितमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>शिक्षक दरबन्दी मिलानमा आपत्ति</strong><br /> राहत शिक्षकहरूले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शिक्षक दरबन्दी&nbsp;मिलान एवं पुनर्वितरणमा समेत आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान एवं पुनर्वितरणका लागि किटान गरिएको पालिकागत दरबन्दी विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।</p> <p style="text-align:justify">शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई लत्याएर शिक्षक दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण शुरू&nbsp;गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र अगाडि नै सक्ने गरी विद्यालय तह (बाल कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म) का १ लाख ५२ हजार ५ सय २३ शिक्षकको दरबन्दी मिलान प्रक्रिया शुरू&nbsp;गरेको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ।</p> <p style="text-align:justify">मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दरबन्दी मिलान गरिएको थियो।&nbsp;</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्