लाभकर निर्धारण गर्यो। त्यसक्रममा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ लाभकर निर्धारण गरी १५ दिनभित्र तिर्न समयसीमा तोक्यो ।
एनसेललाई लाभकर तिर्न तोकिएको समयसीमा ४ पुसमा सकिँदैछ। तर, कर निर्धारण गरिएको पाँच दिनपछि २४ मंसीरमा एनसेलले अमेरिकास्थित ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी) मा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अर्को निवेदन दिएको छ।
नेपाल र बेलायतबीच भएको लगानीसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशमा एक अर्काको देशका नागरिकलाई लगानी गर्न प्रवर्द्धन गरेको छ। र, त्यसक्रममा लगानीसम्बन्धी कुनै विवाद भए त्यसको निरुपण आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताबाट गर्न सकिने पनि उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौताको यही व्यवस्थाअनुसार बेलायतमा दर्ता भएको एनसेलको मातृ कम्पनी एक्जियटाले नेपाल सरकारविरुद्ध सन् २०१९ को मे २० मा आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दर्ता गराएकाे थियो ।
तर, नेपाल सरकारले आईसीएसआईडीलाई लगानीसम्बन्धी विवाद मात्र हेर्ने क्षेत्राधिकार भएको र अहिले एनसेलसँगको विवाद करसम्बन्धी भएको भन्दै मध्यस्थता प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेको छ। नेपालले अस्वीरकार गरेको भए पनि आईसीएसआईडीले मध्यस्थ नियुक्त गर्दै सुनुवाईको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
यसरी अघि बढेको मध्यस्थता प्रक्रियामा एनसेलले फेरि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अर्को निवेदन दिएको छ। मध्यस्थता प्रक्रियामा सम्पूर्ण सुनुवाई र कागजात गोप्य हुन्छन्। अदालतमा पेश भएका कागजात जस्तो सार्वजनिक पहुँचमा नहुने भएकाले एनसेलले अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको निवेदनमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्ने खुलेको छैन। तर, अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले देखापढीलाई बताएअनुसार उक्त निवेदनमा आईसीएसआईडीमा एनसेलले नेपाल सरकारविरुद्ध दिएको मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म नेपालमा कर असुल्ने प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ।
‘आईसीएसआईडी नियम’ को दफा ३९ ले ट्राइब्यूनलले काम थालेपछि विवादको कुनै पनि पक्षले आफ्नो हितको सुरक्षाका लागि अन्तरिम आदेश (प्रोभिजनल मेजर्स) माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै आईसीएसआईडी कन्भेन्सनको धारा ४७ मा विवादका पक्षहरूबीच अन्यथा सहमति भएको अवस्थामा बाहेक ट्राइब्यूनलले आवश्यकता अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ।
२९ वैशाख २०७२ मा एनसेलको स्वामित्व खरीद–बिक्री हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकर शुरूमा आफूले तिर्नु नपर्ने दावी एनसेलले गरेको थियो। त्यही दावीसहित कर असुल्ने प्रक्रिया रोक्न माग गरेको रीट सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै पुँजीगत लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला २३ माघ २०७५ मा गरेको थियो।
त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले दुईपटक बुझाएको कर रकम घटाएर बाँकी रहेको ३९ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ कर एनसेलले तिर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। पुँजीगत लाभकरमा विलम्ब शुल्क र जरिवानासमेत थप गरेर कर निर्धारण भएको भन्दै एनसेलले फेरि अर्को रीटमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा ठूला करदाता कार्यालयलाई चुनौति दियो ।
त्यसमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले जरिवानाबापतको करीब १७ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ एनसेलले छुट पाउने आदेश ९ भदौमा दियो।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले पुनः लाभकर निर्धारण गरेर करीब २२ अर्ब तिनुपर्ने हिसाब निकाल्यो । यसरी कर निर्धारण गरेर त्यसको जानकारी दिन ठूला करदाता कार्यालयले १९ मंसीरमा एनसेललाई पत्र पठाएको थियो। पत्र बुझेको पाँच दिनपछि एनसेलले आईसीएसआईडी गुहारेको हो।
२३ मंसीरमा ‘ट्राइब्यूनल’ का सदस्यहरूले मध्यस्थता कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेको कार्यविधि टुंगो लगाएका थिए। त्यसको अर्को दिन एनसेलले ‘ट्राइब्युनल’ समक्ष अन्तरिम आदेशको माग गर्दै निवेदन दियो ।
ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले ‘एनसेलका कानून व्यवसायीले तत्काल कर नअसुल्ने आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको’ आफूहरूले थाहा पाएको देखापढीलाई बताए। “हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन, जानकारी दिनुपर्ने निकाय पनि हामी होइनौं,” उनले भने, “तर, एनसेलले कानून व्यवसायीमार्फत् त्यस्तो निवेदन दिएको बुझिएको छ।”
एनसेलले दिएको निवेदन र त्यसमा आईसीएसआईडीले कुनै आदेश जारी गरेमा त्यसको प्रभाव के रहन्छ ? हामीले सोधेको यो प्रश्नमा ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले आफूहरूले घरेलु कानून कार्यान्वयन गर्ने बताए। “एनसेललाई लागू हुने ‘ल्याण्ड अफ ल’ नेपाल नै हो। हामीले घरेलु कानूनअनुसार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबमोजिम कर निर्धारण गरेका हौं,” उनले भने, “तोकिएको म्यादभित्र कर तिर्नुपर्छ, त्यो नै उसको दायित्व हो।”
९ भदौमा करीब १८ अर्ब रकम छुट पाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एनसेलले कर तिर्नेछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर तिर्नका लागि एनसेलले बैंकहरूबाट रकम जुटाउँदै गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएका थिए। तर, एनसेलले आईसीएसआईडी गुहारेसँगै कर रकममा छुट पाएपछि पनि उसले कतै कर तिर्न नखोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
“आईसीएसआईडीमा दिएको निवेदनमाथि ४ पुससम्ममा कुनै आदेश आएन भने कर तिर्न रकम जुटाएको हुनसक्छ,” एनसेलको कर विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक जना अधिवक्ताले देखापढीसँग भने, “तर, त्यसभन्दा पहिले नै अन्तरिम आदेश पाउने आशले एनसेलले आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको हुनुपर्छ।”
" />
लाभकर निर्धारण गर्यो। त्यसक्रममा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ लाभकर निर्धारण गरी १५ दिनभित्र तिर्न समयसीमा तोक्यो ।
एनसेललाई लाभकर तिर्न तोकिएको समयसीमा ४ पुसमा सकिँदैछ। तर, कर निर्धारण गरिएको पाँच दिनपछि २४ मंसीरमा एनसेलले अमेरिकास्थित ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी) मा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अर्को निवेदन दिएको छ।
नेपाल र बेलायतबीच भएको लगानीसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशमा एक अर्काको देशका नागरिकलाई लगानी गर्न प्रवर्द्धन गरेको छ। र, त्यसक्रममा लगानीसम्बन्धी कुनै विवाद भए त्यसको निरुपण आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताबाट गर्न सकिने पनि उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौताको यही व्यवस्थाअनुसार बेलायतमा दर्ता भएको एनसेलको मातृ कम्पनी एक्जियटाले नेपाल सरकारविरुद्ध सन् २०१९ को मे २० मा आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दर्ता गराएकाे थियो ।
तर, नेपाल सरकारले आईसीएसआईडीलाई लगानीसम्बन्धी विवाद मात्र हेर्ने क्षेत्राधिकार भएको र अहिले एनसेलसँगको विवाद करसम्बन्धी भएको भन्दै मध्यस्थता प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेको छ। नेपालले अस्वीरकार गरेको भए पनि आईसीएसआईडीले मध्यस्थ नियुक्त गर्दै सुनुवाईको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
यसरी अघि बढेको मध्यस्थता प्रक्रियामा एनसेलले फेरि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अर्को निवेदन दिएको छ। मध्यस्थता प्रक्रियामा सम्पूर्ण सुनुवाई र कागजात गोप्य हुन्छन्। अदालतमा पेश भएका कागजात जस्तो सार्वजनिक पहुँचमा नहुने भएकाले एनसेलले अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको निवेदनमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्ने खुलेको छैन। तर, अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले देखापढीलाई बताएअनुसार उक्त निवेदनमा आईसीएसआईडीमा एनसेलले नेपाल सरकारविरुद्ध दिएको मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म नेपालमा कर असुल्ने प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ।
‘आईसीएसआईडी नियम’ को दफा ३९ ले ट्राइब्यूनलले काम थालेपछि विवादको कुनै पनि पक्षले आफ्नो हितको सुरक्षाका लागि अन्तरिम आदेश (प्रोभिजनल मेजर्स) माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै आईसीएसआईडी कन्भेन्सनको धारा ४७ मा विवादका पक्षहरूबीच अन्यथा सहमति भएको अवस्थामा बाहेक ट्राइब्यूनलले आवश्यकता अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ।
२९ वैशाख २०७२ मा एनसेलको स्वामित्व खरीद–बिक्री हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकर शुरूमा आफूले तिर्नु नपर्ने दावी एनसेलले गरेको थियो। त्यही दावीसहित कर असुल्ने प्रक्रिया रोक्न माग गरेको रीट सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै पुँजीगत लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला २३ माघ २०७५ मा गरेको थियो।
त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले दुईपटक बुझाएको कर रकम घटाएर बाँकी रहेको ३९ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ कर एनसेलले तिर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। पुँजीगत लाभकरमा विलम्ब शुल्क र जरिवानासमेत थप गरेर कर निर्धारण भएको भन्दै एनसेलले फेरि अर्को रीटमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा ठूला करदाता कार्यालयलाई चुनौति दियो ।
त्यसमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले जरिवानाबापतको करीब १७ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ एनसेलले छुट पाउने आदेश ९ भदौमा दियो।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले पुनः लाभकर निर्धारण गरेर करीब २२ अर्ब तिनुपर्ने हिसाब निकाल्यो । यसरी कर निर्धारण गरेर त्यसको जानकारी दिन ठूला करदाता कार्यालयले १९ मंसीरमा एनसेललाई पत्र पठाएको थियो। पत्र बुझेको पाँच दिनपछि एनसेलले आईसीएसआईडी गुहारेको हो।
२३ मंसीरमा ‘ट्राइब्यूनल’ का सदस्यहरूले मध्यस्थता कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेको कार्यविधि टुंगो लगाएका थिए। त्यसको अर्को दिन एनसेलले ‘ट्राइब्युनल’ समक्ष अन्तरिम आदेशको माग गर्दै निवेदन दियो ।
ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले ‘एनसेलका कानून व्यवसायीले तत्काल कर नअसुल्ने आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको’ आफूहरूले थाहा पाएको देखापढीलाई बताए। “हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन, जानकारी दिनुपर्ने निकाय पनि हामी होइनौं,” उनले भने, “तर, एनसेलले कानून व्यवसायीमार्फत् त्यस्तो निवेदन दिएको बुझिएको छ।”
एनसेलले दिएको निवेदन र त्यसमा आईसीएसआईडीले कुनै आदेश जारी गरेमा त्यसको प्रभाव के रहन्छ ? हामीले सोधेको यो प्रश्नमा ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले आफूहरूले घरेलु कानून कार्यान्वयन गर्ने बताए। “एनसेललाई लागू हुने ‘ल्याण्ड अफ ल’ नेपाल नै हो। हामीले घरेलु कानूनअनुसार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबमोजिम कर निर्धारण गरेका हौं,” उनले भने, “तोकिएको म्यादभित्र कर तिर्नुपर्छ, त्यो नै उसको दायित्व हो।”
९ भदौमा करीब १८ अर्ब रकम छुट पाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एनसेलले कर तिर्नेछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर तिर्नका लागि एनसेलले बैंकहरूबाट रकम जुटाउँदै गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएका थिए। तर, एनसेलले आईसीएसआईडी गुहारेसँगै कर रकममा छुट पाएपछि पनि उसले कतै कर तिर्न नखोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
“आईसीएसआईडीमा दिएको निवेदनमाथि ४ पुससम्ममा कुनै आदेश आएन भने कर तिर्न रकम जुटाएको हुनसक्छ,” एनसेलको कर विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक जना अधिवक्ताले देखापढीसँग भने, “तर, त्यसभन्दा पहिले नै अन्तरिम आदेश पाउने आशले एनसेलले आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको हुनुपर्छ।”
">
के सर्वोच्च अदालतले छुट दिएपछि पनि एनसेल कर तिर्न चाहँदैन ? : Dekhapadhi
के सर्वोच्च अदालतले छुट दिएपछि पनि एनसेल कर तिर्न चाहँदैन ?
<p>काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले ९ भदौमा दिएको आदेश (५ मंसीरमा सार्वजनिक पूर्णपाठ) अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले १९ मंसीरमा टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेललाई पुँजीगत <a href="https://dekhapadhi.com/news/3468" target="_blank"><span style="color:#e74c3c">लाभकर निर्धारण गर्‍यो</span></a>। त्यसक्रममा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ लाभकर निर्धारण गरी १५ दिनभित्र तिर्न समयसीमा तोक्यो ।</p>
<p>एनसेललाई लाभकर तिर्न तोकिएको समयसीमा ४ पुसमा सकिँदैछ। तर, कर निर्धारण गरिएको पाँच दिनपछि २४ मंसीरमा एनसेलले अमेरिकास्थित ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी) मा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अर्को निवेदन दिएको छ। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="598" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Ncell_ICSID.JPG" width="855" /></p>
<p>नेपाल र बेलायतबीच भएको लगानीसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशमा एक अर्काको देशका नागरिकलाई लगानी गर्न प्रवर्द्धन गरेको छ। र, त्यसक्रममा लगानीसम्बन्धी कुनै विवाद भए त्यसको निरुपण आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताबाट गर्न सकिने पनि उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौताको यही व्यवस्थाअनुसार बेलायतमा दर्ता भएको एनसेलको मातृ कम्पनी एक्जियटाले नेपाल सरकारविरुद्ध सन् २०१९ को मे २० मा आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दर्ता गराएकाे थियो । </p>
<p>तर, नेपाल सरकारले आईसीएसआईडीलाई लगानीसम्बन्धी विवाद मात्र हेर्ने क्षेत्राधिकार भएको र अहिले एनसेलसँगको विवाद करसम्बन्धी भएको भन्दै मध्यस्थता प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेको छ। नेपालले अस्वीरकार गरेको भए पनि आईसीएसआईडीले मध्यस्थ नियुक्त गर्दै सुनुवाईको <span style="color:#e74c3c">प्र</span><a href="https://dekhapadhi.com/news/1309" target="_blank"><span style="color:#e74c3c">क्रिया अगाडि बढाएको छ। </span></a></p>
<p>यसरी अघि बढेको मध्यस्थता प्रक्रियामा एनसेलले फेरि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अर्को निवेदन दिएको छ। मध्यस्थता प्रक्रियामा सम्पूर्ण सुनुवाई र कागजात गोप्य हुन्छन्। अदालतमा पेश भएका कागजात जस्तो सार्वजनिक पहुँचमा नहुने भएकाले एनसेलले अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको निवेदनमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्ने खुलेको छैन। तर, अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले <em>देखापढी</em>लाई बताएअनुसार उक्त निवेदनमा आईसीएसआईडीमा एनसेलले नेपाल सरकारविरुद्ध दिएको मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म नेपालमा कर असुल्ने प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ। </p>
<p>‘आईसीएसआईडी नियम’ को <a href="http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsid/staticfiles/basicdoc/partf-chap05.htm#r39" target="_blank"><span style="color:#e74c3c">दफा ३९</span></a> ले ट्राइब्यूनलले काम थालेपछि विवादको कुनै पनि पक्षले आफ्नो हितको सुरक्षाका लागि अन्तरिम आदेश (प्रोभिजनल मेजर्स) माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै आईसीएसआईडी कन्भेन्सनको <a href="http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsid/staticfiles/basicdoc/parta-chap04.htm#s03" target="_blank"><span style="color:#e74c3c">धारा ४७</span></a> मा विवादका पक्षहरूबीच अन्यथा सहमति भएको अवस्थामा बाहेक ट्राइब्यूनलले आवश्यकता अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ। </p>
<p>२९ वैशाख २०७२ मा एनसेलको स्वामित्व खरीद–बिक्री हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकर शुरूमा आफूले तिर्नु नपर्ने दावी एनसेलले गरेको थियो। त्यही दावीसहित कर असुल्ने प्रक्रिया रोक्न माग गरेको रीट सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै पुँजीगत लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला २३ माघ २०७५ मा गरेको थियो। </p>
<p>त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले दुईपटक बुझाएको कर रकम घटाएर बाँकी रहेको ३९ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ कर एनसेलले तिर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो। पुँजीगत लाभकरमा विलम्ब शुल्क र जरिवानासमेत थप गरेर कर निर्धारण भएको भन्दै एनसेलले फेरि अर्को रीटमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा ठूला करदाता कार्यालयलाई चुनौति दियो । </p>
<p>त्यसमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले जरिवानाबापतको करीब १७ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ एनसेलले छुट पाउने <a href="https://dekhapadhi.com/news/2690" target="_blank"><span style="color:#e74c3c">आदेश ९ भदौमा दियो।</span></a> </p>
<p>सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले पुनः लाभकर निर्धारण गरेर करीब २२ अर्ब तिनुपर्ने हिसाब निकाल्यो । यसरी कर निर्धारण गरेर त्यसको जानकारी दिन ठूला करदाता कार्यालयले १९ मंसीरमा एनसेललाई पत्र पठाएको थियो। पत्र बुझेको पाँच दिनपछि एनसेलले आईसीएसआईडी गुहारेको हो। </p>
<p>२३ मंसीरमा ‘ट्राइब्यूनल’ का सदस्यहरूले मध्यस्थता कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेको कार्यविधि टुंगो लगाएका थिए। त्यसको अर्को दिन एनसेलले ‘ट्राइब्युनल’ समक्ष अन्तरिम आदेशको माग गर्दै निवेदन दियो । </p>
<p>ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले ‘एनसेलका कानून व्यवसायीले तत्काल कर नअसुल्ने आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको’ आफूहरूले थाहा पाएको <em>देखापढी</em>लाई बताए। “हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन, जानकारी दिनुपर्ने निकाय पनि हामी होइनौं,” उनले भने, “तर, एनसेलले कानून व्यवसायीमार्फत् त्यस्तो निवेदन दिएको बुझिएको छ।”</p>
<p>एनसेलले दिएको निवेदन र त्यसमा आईसीएसआईडीले कुनै आदेश जारी गरेमा त्यसको प्रभाव के रहन्छ ? हामीले सोधेको यो प्रश्नमा ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले आफूहरूले घरेलु कानून कार्यान्वयन गर्ने बताए। “एनसेललाई लागू हुने ‘ल्याण्ड अफ ल’ नेपाल नै हो। हामीले घरेलु कानूनअनुसार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबमोजिम कर निर्धारण गरेका हौं,” उनले भने, “तोकिएको म्यादभित्र कर तिर्नुपर्छ, त्यो नै उसको दायित्व हो।”</p>
<p>९ भदौमा करीब १८ अर्ब रकम छुट पाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एनसेलले कर तिर्नेछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर तिर्नका लागि एनसेलले बैंकहरूबाट रकम जुटाउँदै गरेको समाचार पनि <a href="https://bizmandu.com/content/20191216135858" target="_blank"><span style="color:#e74c3c">सार्वजनिक भएका थिए।</span></a> तर, एनसेलले आईसीएसआईडी गुहारेसँगै कर रकममा छुट पाएपछि पनि उसले कतै कर तिर्न नखोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।</p>
<p>“आईसीएसआईडीमा दिएको निवेदनमाथि ४ पुससम्ममा कुनै आदेश आएन भने कर तिर्न रकम जुटाएको हुनसक्छ,” एनसेलको कर विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक जना अधिवक्ताले <em>देखापढी</em>सँग भने, “तर, त्यसभन्दा पहिले नै अन्तरिम आदेश पाउने आशले एनसेलले आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको हुनुपर्छ।”</p>
.jpg)
