मानव अधिकार अनुगमनमा चार तहको संयन्त्र
<p>काठमाडौं। सरकारले नागरिकको मानव अधिकारप्रति राज्यको दायित्व कार्यान्वयन भए/नभएको अध्ययनका लागि चार तहको संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। </p>
<p>मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पार्दै सरकारले चार तहको अनुगमन संयन्त्र प्रस्ताव गरेको हो। </p>
<p>कार्ययोजनाको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरोकारवालाको सुझावका लागि पठाएको छ।</p>
<p>कार्ययोजना औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक नगरिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छापिएको छ।</p>
<p>प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार सरकारले संघीय कार्यान्वयन अनुगमन समिति, प्रदेश कार्यान्वयन अनुगमन समिति, जिल्लास्तरीय कार्यान्वयन अनुगमन समिति र स्थानीय कार्यान्वयन अनुगमन समितिको प्रस्ताव गरेको छ। </p>
<p>अनुगमन समितिले आवश्यक राय–सुझावसमेत सरकारलाई दिनेछ। मस्यौदाअनुसार संघमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा समिति रहनेछ।</p>
<p>यस्तै प्रदेशमा प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा रहनेछ। </p>
<p>जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ भने स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले स्थानीयस्तरको संयन्त्रको नेतृत्व गर्नेछन्। </p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
