वैधानिक हुन रेडक्रसलाई प्रशासनको पत्र (पत्रसहित)
<p>काठमाडौं। भ्रष्टाचार र अनियमितताको विवादमा मुछिएको सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले चार वर्षदेखिको कागजात मागेको छ।</p>
<p>३० असार २०७६ देखि नै संस्था नवीकरण अवधि सकिएपछि अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अवैधानिक रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ। </p>
<p>जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संस्थाको वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्‍न उठ्ने भन्दै १ पुसमा पत्र लेखेर अविलम्व कागजात पेश गरेर संस्थाको वैधानिकता कायम गर्न निर्देशन दिएको हो। </p>
<p>जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले रेडक्रससँग आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्मको उपशाखा, शाखा, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिको लेखा परीक्षण र कर चुक्ता प्रतिवेदन, सोही अवधिको आय-व्यय साधारणसभाबाट पारित गरेको प्रमाणित प्रतिलिपी मागेको छ। </p>
<p>त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७५/०७६ वैदेशीक सहयोग प्राप्त रकममा समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृत भएको पत्र, परिषदको अनुगमन प्रतिवेदन, कार्यक्रम गरिएको प्रत्येक जिल्लाको स्थानीय अधिकारी र स्थानीय तहको सिफारिस पत्र लगायतका कागजात पनि प्रशासनले अविलम्व बुझाउन माग गरेको छ। </p>
<p>यसअघि पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको सन्दर्भमा छानबिन भइरहेका बेला अटेर गरेर २८ साउन २०७६ मा साधारणसभा डाकिएको भन्दै २६ साउनमा प्रशासन कार्यालयले २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न भन्दै साधारणसभा स्थगितको आदेश गरेको थियो। </p>
<p><img alt="" height="1256" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Crime/redcross dao letter.jpg" width="960" /></p>
<p><br />
</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
