Others

गृहपृष्ठ

कर तिर्न आनाकानी गर्दै एनसेलले दिएको निवेदनमाथि आईसीएसआईडीमा सुनुवाइ, निर्णय आउन बाँकी काठमाडौं।  स्वामित्व खरीद बिक्रीपछि प्राप्त पुँजीगत लाभकर बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी) मा दिएको निवेदनमा १ पुसमा सुुनुवाइ भएको छ। सर्वोच्च अदालतले ९ भदौमा एनसेललाई करीब १८ अर्ब रूपैयाँ कर छुट दिने फैसला गरेको थियो। त्यही फैसलाको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले करीब २२ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्न १५ दिनको म्याद दिएर एनसेललाई पत्राचार गरेपछि एनसेलले यो प्रक्रिया रोक्न आईसीएसआईडीमा अर्को निवेदन दिएको हो।  १९ मंसीरमा ठूला करदाता कार्यालयले पठाएको पत्र बुझेपछि २४ मंसीरमा आईसीएसआईडीमा यो प्रक्रिया रोक्ने मागसहितको अन्तरिम आदेश माग गर्दै एनसेलले निवेदन दिएको थियो। सन् २०१९ को मे २० मा नेपाल सरकारविरुद्ध दिएको मध्यस्थताको निवेदनको सुनुवाई गरिरहेको आईसीएसआईडीको ट्राइब्युनलसमक्ष एनसेलले अहिले कर असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेको हो।  एनसेलको यो निवेदनमाथि ट्राइब्युनलका तीन सदस्यले टेलिफोन माध्यमबाट सुनुवाई गरेको आईसीएसआईडीको वेबसाइटमा जनाइएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले कर तिर्न एनसेललाई दिएको समयसीमा ४ पुसमा सकिँदैछ। त्यसअघि नै एनसेलले आईसीएसआईडीबाट अन्तरिम आदेश जारी गराउने प्रयास गरेको हो।  दक्षिण कोरियाली नागरिक जुंगाई किमको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्य ट्राइब्यूनलमा डच नागरिक अल्बर्ट जान भान डेन वर्ग र अमेरिकी नागरिक पउल फ्रेडल्याण्ड सदस्य छन्।  २३ जुलाईमा एनसेलले डच नागरिक वर्गलाई आफ्नो मध्यस्थ नियुक्त गरेको थियो । नेपाल सरकारलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्न सूचना दिइएकोमा सरकारले एनसेलसँगको कर विवादमा ‘आईसीएसआईडी’को क्षेत्राधिकार नहुने भन्दै प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि ‘आईसीएसआईडी कन्भेन्सन’को धारा ३८ अनुसार ‘आईसीएसआईडी’ले नै नेपालका तर्फबाट अमेरिकी नागरिक फ्रेडल्याण्डलाई २४ सेप्टेम्बरमा मध्यस्थ नियुक्त गरिदिएको थियो ।  यी दुई मध्यस्थले संयुक्त रूपमा छनोट गरेका दक्षिण कोरियाली नागरिक किमलाई ‘आईसीएसआईडी’ को प्रशासनिक परिषद् अध्यक्षले प्यानलको अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् ।  <img alt="" height="603" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Ncell_ICSID_latest.JPG" width="852" />   पढ्नुहाेस् <a href="https://dekhapadhi.com/news/3897" target="_blank">के सर्वोच्च अदालतले छुट दिएपछि पनि एनसेल कर तिर्न चाहँदैन ? </a> <a href="https://dekhapadhi.com/news/3468" target="_blank">एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड लाभकर निर्धारण, १५ दिनभित्र तिर्न पत्राचार</a> <a href="https://dekhapadhi.com/news/2690" target="_blank">यसरी आयकर ऐनको ‘गलत व्याख्या’ गरेर दिइयो १८ अर्ब छुट </a> <a href="https://dekhapadhi.com/news/2642" target="_blank">एनसेलले २१ अर्ब र विलम्ब शुल्कसहित ब्याज पनि तिर्नुपर्ने</a> <a href="https://dekhapadhi.com/news/2622" target="_blank">सर्वाेच्चले दियाे एनसेललाई १८ अर्ब छुट (फैसलाकाे पूर्णपाठसहित)</a> <a href="https://dekhapadhi.com/news/1309" target="_blank">सुनुवाईको चरणमा पुग्यो एनसेलले नेपालविरुद्ध दिएको मुद्दा</a> <a href="https://dekhapadhi.com/news/479" target="_blank">एनसेल विरुद्धको मुद्दामा पउल फ्रेडल्याण्ड नेपालको मध्यस्थ नियुक्त</a>