Others

गृहपृष्ठ

‘सीमा विवादमा अदालतबाट कुनै आदेश जारी गर्नुपर्दैन’ काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवादको विषयमा अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनु नपर्ने बताएका छन्।  सर्वाेच्च अदालतलाई आज लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।  कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वाेच्चले सरकारको लिखित जवाफ मागेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आज त्यसैको जवाफ पठाएका हुन्। “नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारवाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्।       जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको एकाइलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नुका साथै नेपालको सीमाको रक्षा तथा सुरक्षाका विषयमा समयसमयमा आवश्यक कार्यहरू भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल–भारतको सीमाका समस्या समाधान हुने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेकोसमेत जवाफमा उल्लेख छ। भारतले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको राजनीतिक नक्शा सच्याउन भनिसकिएको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको जवाफमा उल्लेख छ।    “नेपालको पश्चिमतर्फको सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत भूभाग नेपालको हो, सो सन्धि बमोजिमको सिमाना कायम र संरक्षण गर्न सरकार दृढ छ ।” नेपाल–भारत दुई मित्रराष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले २० कात्तिकमा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट थप स्पष्ट भएको लिखित जवाफमा भनिएको छ।      यस्तो छ लिखित जवाफको पूर्णपाठ: रिट निवेदकले म प्रधानमन्त्री समेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालत समक्ष दिनु भएको सम्बत् २०७६ सालको रिट नं&zwj;. wo-०३८८ को रिट निवेदनमा के कसो भएको हो?  निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हनु नपर्ने हो? आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउन भन्ने आदेशसहितको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मिति २०७६/०८/०५ मा प्राप्त भएकोमा कार्यव्यस्तताको कारण उक्त म्याद गुज्रन गएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५५ को उपनियम (१) बमोजिम छुट्टै निवेदनद्वारा गुज्रेको म्याद थामी म्यादभित्रै निम्न बमोजिम लिखित जवाफ पेश गरेको छु १. महाकाली पूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी तथा नवलपरासी जिल्लाको सस्ता लगायतका नेपाली भूभाग छिमेकी मुलुक भारतबाट अतिक्रमण भएको हुँदा नेपालको अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा नेपालको स्वाभिमानमा आघात परेको छ। नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम अतिक्रमित नेपाली भूभाग नेपाल सरकारले फिर्ता लिन नेपाल-भारत सीमा निर्धारणका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल तथा नीति, नियम र निर्देशन गरी राष्ट्रिय हितको कार्य गर्न भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश सहितको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकीर रहेछ।  २&zwj;. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्ने उल्लेख छ। धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजबाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य रहेको र नेपालको संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र नेपालको क्षेत्र हने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा ५ को उपधारा (१) मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा (२) मा राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानून बमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था समेतको पालना गर्दै नेपालको सिमाना संरक्षण गर्ने कुरामा नेपाल सरकार सदैव सजग, दढ र प्रतिवद्ध छ। सोही बमोजिम नेपाल सरकारबाट आवश्यक काम कारवाही भई नै रहेका छन्।  ३. नेपाल र भारत बीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू तथ्य प्रमाणको आधारमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहने नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको छ। नेपाल सरकार, नेपालको सिमाना रक्षाको लागि प्रतिवद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरू बीचको सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने मान्यतामा दृढ रहेको कुरा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट २०७६ कार्तिक २० मा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट थप स्पष्ट हुन्छ। ४. नेपालको पश्चिम तर्फको सिमाना मूलतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिमको निर्धारित सिमाना हो। उक्त सन्धिको धारा ५ बमोजिम काली (महाकाली नदीको पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका सवै भूभाग नेपालको भूभाग हन्। सो सन्धि बमोजिमको सिमाना कायम र संरक्षण गर्न नेपाल सरकार दृढ संकल्पित छ। भारत सरकारबाट २ नोभेम्वर २०१९ मा नेपाली भूभाग समेत आफ्नो भूभागमा पारी प्रकाशित नयाँ राजनीतिक नक्शाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारत सरकारलाई उक्त नक्शा तुरुन्त सच्याउन मिति २०७६/०८/०४ मा कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरी सकिएको छ।  ५. म प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा मिति २०७६/०७/२३ मा नेपाल भारत बीचको सीमा समस्याका सम्बन्धमा सर्वपक्षीय/सर्वदलीय बैठक बसी लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने काली नदी नै महाकालीको वास्तविक उद्&zwnj;गम भएको र त्यस पूर्वका लिपुलेक लगायत कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएकोमा सबै राजनीतिक दल तथा सीमा सम्बद्ध विज्ञहरूमा मतैक्यता भई नेपाल सरकारको अडान र दृष्टिकोणलाई समर्थन गरेको छ। सो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति २०७६/०७/२३ मा प्रेस वक्तव्य समेत जारी भएको छ। ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य, प्रमाण समेतको आधारमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुयाधुरा, सुस्ता सहितका स्थानका सिमाना सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकार क्रियाशील छ।  ६. नेपाल-भारत सिमाना सम्बन्धमा रहेको विवादलाई निरुपण गर्न, सिमाना सम्बन्धमा स्थापित संयन्त्रलाई सहयोग गर्न तथा आन्तरिक सीमाको निरीक्षण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/०७/२९ को निर्णयबाट नेपाल-भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति गठन भएको छ। सीमा दुरुस्त रहे-नरहेको जाँच गर्ने, अतिक्रमण भए-नभएको यकीन गर्ने, सीमा स्तम्भ हराए-नहराएको यकीन गर्ने लगायतका कार्य सम्पन्न गरी तीन महीनाभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने सो समितिको कार्यादेश तोकिएको छ। त्यसरी प्रतिवेदन पेश भएपछि सो मन्त्रालयले आवश्यक कार्ययोजनासहित नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा पेश गन जिम्मेवारी तोकिएको छ। समितिको संयोजन परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एशिया महाशाखा प्रमुखले समितिमा रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आवश्यकता अनसार सुरक्षा निकायहहरू, सम्बन्धित प्रदेश सरकार एवं नापी विभागका समकक्षी प्रतिनिधिहरूका साथै सीमा सम्बन्धी प्राविधिक र विज्ञहरू रहेका छन्। उक्त समितिबाट सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्यदिश बमोजिम आवश्यक कार्य हुने नै छ।  ७. नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलको इकाइहरूलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नुका साथै नेपालको सीमाको रक्षा तथा सुरक्षाको विषयमा समय समयमा आवश्यक कार्यहरू भइरहेको छ। सोही बमोजिम नेपाल-भारतको सीमाका समस्या समाधान हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त छ। ८. यसरी निवेदकले निवेदनमा उठान गरेको विषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निरन्तर कुटनीतिक पहल भइरहेको छ। नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारवाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनु पर्ने नहँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ। ९. प्रस्तुत निवेदन सम्मानित अदालतको इजलाससमक्ष सुनुवाइको लागि पेश हुँदा म प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उपस्थित भई वहस पैरवी गर्नुहुने सरकारी वकीलको वहस पैरवी एवं प्रतिरक्षा समेतलाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अङ्ग मानी पाऊँ।  १०. अत: माथि उल्लिखित बुँदाका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्दछु।  लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता  (केपी शर्मा ओली)  प्रधानमन्त्री  इति सम्वत् २०७६ साल मंसीर महिना २९ गते गते रोज १ शुभम् ।