Others

गृहपृष्ठ

एनसेलले पाउने भयो ९ मेगाहर्ज दूरसञ्चार फ्रिक्‍वेन्सी, लाभकर पहिले तिर्नुपर्ने शर्त काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ (अक्सन)मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गरेको छ। दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको १८०० ब्याण्डमा एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ कबोल गरेको हो। नेपालमा पहिलो पटक आज भएको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले भाग लिएका थिए। अक्सनको अन्तिम राउण्डमा नेपाल टेलिकमले प्रतिमेगाहर्ज पाँच करोड एक हजार रूपैयाँ मात्रै तिर्न तयार भएको थियो। एनसेलले अहिले १८०० ब्याण्डमा ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिहेको छ। प्राधिकरणले १८०० ब्याण्डमा अधिकतम २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसो हुँदा अक्सनमा भाग लिएपछि अब एनसेलले अधिकतम ९ मेगाहर्ज मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिन पाउँछ। त्यसका लागि एनसेलले सरकारी राजश्व खातामा ५२ करोड २० लाख रूपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न नपाउँदा एनसेलले आफ्नो क्षमताअनुसार सेवा विस्तार गर्न नपाएको बताउँदै आएको थियो। उसले पाउने ९ मेगाहर्ज पूरै फ्रिक्वेन्सी लिएमा एनसेलसँग नेपाल टेलिकमसँग भन्दा ५ मेगाहर्ज बढी फ्रिक्वन्सी हुनेछ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अुनसार अबको १५ दिनमा एनसेलले लिन चाहेको फ्रिक्वेन्सी बराबरको मूल्य भुक्तान गरेपछि उसलाई दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरेर फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने अनुमति दिन्छ। तर, उक्त फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्नका लागि एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण लाभकर तिरिसक्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ। ठूला करदाता सेवा कार्यलयले एनसेलले सरकारलाई तिनु पर्ने करीब २२ अर्ब लाभकर ४ पुसभित्रमा तिरिसक्न भनेको छ। तर, एनसेलले भने लाभकर तिर्ने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी) मा दिएको निवेदन दिएको छ। प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ कार्यविधिमा एकीकृत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका दूरसञ्चार कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्व चुक्ता नगरेका कारण बोलकबोलमा भाग लिन पाएनन्। त्यसो हुँदा नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा भाग लिएका थिए। १८०० ब्याण्डमा कुल ७५ मेगाहर्जमध्ये १६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ। यो ब्याण्डमा नेपाल टेलिकमले १५ मेगाहर्ज, एनसेलले ११ मेगाहर्ज, यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले १२/१२ मेगाहर्ज र नेपाल स्याटलाइटले ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेका छन्। ९०० ब्याण्डमा कूल ३५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमध्ये तीन मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्रै बाँकी छ। जसमा नेपाल टेलिकमले ९.६ मेगाहर्ज, एनसेलले ८ मेगाहर्ज, यूटीएल र स्मार्टले ५/५ मेगाहर्ज र नेपाल स्याटलाइटले ४.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेका छन्।  त्यसैगरी, २१०० ब्याण्डमा भएको ६० मेगाहर्जमध्ये ४० मेगाहर्ज बाँकी छ। यसमा नेपाल टेलिकमले १० र एनसेलले १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेका छन्। प्राधिकरणले २१०० ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी पनि लिलाम बढाबढ गरेर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले ९०० ब्याण्डमा प्रतिमेगाहर्ज चार करोड ८० लाख रुपैयाँबाट मोल बढाबढ गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, १८०० ब्याण्डमा प्रति मेगाहर्ज तीन करोड ६० लाख र २१०० ब्याण्डमा पाँच मेगाहर्जको १२ करोड रूपैयाँ न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ।  २१०० ब्याण्डमा भने नेपाल टेलिकम र एनसेलले पाँच मेगाहर्जको लागि मात्रै अक्सनमा भाग लिन पाउनेछन्। फ्रिक्वेन्सी नीतिले क्यापिङ १५ मेगाहर्जसम्म तोकेको छ। यी दुई कम्पनीले उक्त ब्याण्डमा पहिल्यै १० मेगाहर्ज लिइसकेका छन्।