Others

गृहपृष्ठ

अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गर्न राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौं। नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०७६ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आज सिंहदरबारस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिइएको हो। सम्मेलन ४, ५ र ६ पुसमा काठमाडौंमा हुनेछ।  महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप पारदर्शी एवम् निष्पक्ष बनाउन सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने बताए। “अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास छ”, उनले भने, “अनुसन्धान पद्दतिलाई वैज्ञानिक बनाउँदै लैजानुपर्नेछ।” विगतमा देखिएका कमीकमजोरीलाई निरूपण गर्न तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यान्वयनको अवस्थामा देखिएका समस्याहरूको समेत सम्मेलनमा छलफल हुने उनले बताए। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबीच थप समन्वय र सहकार्य भई वैज्ञानिक पद्धति अनुरूप अनुसन्धानलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन मद्दत पुग्ने बताए। सम्मेलनका निष्कर्षहरूले अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप स्पष्ट कार्यदिशा प्राप्त हुने उनले बताए। अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरू एकै स्थानमा जम्मा भई अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गरी सुधारका लागि साझा दृष्टिकोण विकास गर्न तथा नयाँ कानुनहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन हुन लागेको हो।  पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित भएको घोषणापत्र कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै मुलुकी अपराध संहिता समेतका फौजदारी कानून र अन्य कार्यविधि कानूनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्रमा सुधारका लागि साझा धारणा तय गर्ने सम्मेलनको मूल उद्देश्यले रहेको छ।  सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नु, सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरूको बीचमा समन्वयको विकास गर्नु, अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू सम्बोधन गर्नका लागि साझा धारणा विकास गर्नु र अपराध अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था र अभ्यासका बारेमा जानकारी गराई कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्नु सम्मेलनका थप उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ।  मुलुकी अपराध संहिताको कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका प्राथमिकताहरू, सरकारवादी मुद्दाको प्रभावकरिताको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएका प्रयासहरू र अनुसन्धानकर्ता एवम् अभियोजनकर्तासँग राखिएका अपेक्षाहरू, सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धानमा गरिने प्रमाण संकलन एवम् परीक्षणको अवस्था, फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रभावकारिताका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबीचको समन्वय र सहकार्य, अपराध पीडित संरक्षण ऐनको कार्यान्वयनमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको जिम्मेवारी एवम् कार्यसम्पादनमा सुधारका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे छलफल हुनेछ। गोपनीयताको अधिकार र अपराध अनुसन्धान, सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अदालतको अनुसन्धान र अभियोजनका सम्बन्धमा गरेका टिप्पणी, निर्देशन र सुधारका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू, अपराध अनुसन्धान अन्तरदेशीय समन्वय र इन्टरपोलको भूमिका, अपराध अनुसन्धान मेडिको लिगल र विधिविज्ञानको भूमिका र सुधारका क्षेत्रहरु, वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधार, दूरसञ्चार सम्बन्धी अपराध र नियन्त्रणका उपायहरू तथा अनुसन्धान र अभियोजनमा वातावरणीय सुरक्षा लगायतका विषयमा समेत छलफल गरिने छ। ६२५ जनाले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने बताइएको छ।