काठमाडौं। मुलुकमा पहिलो पटक गरिएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम प्रक्रियामा दुई कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच २ पुसमा गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढसम्बन्धी फाइल झिकाउने पत्राचार गरी अख्तियारले छानबिन थालेको हो।
प्राधिकरणले तय गरेका सर्तका कारण फ्रिक्वेनसी लिलाम बढाबढमा दुई कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाएको आजको कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा समाचार छापिएको छ।
“प्राधिकरणलाई पत्र लेखी लिलामीसम्बन्धी सबै फाइलहरू मागिएको हो”, अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, “सीमित कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई प्राधिकरणले दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएको छ। हामीलाई पनि त्यसमा आशंका भएपछि छानबिन गर्ने भएका छौंँ।”
प्राधिकरणले २९ मंसीरमा एक हजार ८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलबाट लिलाम गरिसकेको छ।
“यो प्रक्रियामा अन्य कम्पनीहरू सहभागी हुन नपाउने मापदण्ड तयार पारी प्राधिकरणले बोलकबोल गरेको बुझिएको छ”, अख्तियारका ती अधिकारीले भने।
प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौताका बाँकी रहेका कम्पनीहरू बोलककबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सर्त राखेपछि लिलाम बढाबढ प्रक्रियामा स्मार्ट र यूटीएलले भाग लिन पाएनन्।
त्यस्तै सीजी कम्युनिकेसन्सले भने आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति नै नपाएपछि यो प्रक्रियामा भाग लिन पाएन।
" />
काठमाडौं। मुलुकमा पहिलो पटक गरिएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम प्रक्रियामा दुई कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच २ पुसमा गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढसम्बन्धी फाइल झिकाउने पत्राचार गरी अख्तियारले छानबिन थालेको हो।
प्राधिकरणले तय गरेका सर्तका कारण फ्रिक्वेनसी लिलाम बढाबढमा दुई कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाएको आजको कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा समाचार छापिएको छ।
“प्राधिकरणलाई पत्र लेखी लिलामीसम्बन्धी सबै फाइलहरू मागिएको हो”, अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, “सीमित कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई प्राधिकरणले दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएको छ। हामीलाई पनि त्यसमा आशंका भएपछि छानबिन गर्ने भएका छौंँ।”
प्राधिकरणले २९ मंसीरमा एक हजार ८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलबाट लिलाम गरिसकेको छ।
“यो प्रक्रियामा अन्य कम्पनीहरू सहभागी हुन नपाउने मापदण्ड तयार पारी प्राधिकरणले बोलकबोल गरेको बुझिएको छ”, अख्तियारका ती अधिकारीले भने।
प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौताका बाँकी रहेका कम्पनीहरू बोलककबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सर्त राखेपछि लिलाम बढाबढ प्रक्रियामा स्मार्ट र यूटीएलले भाग लिन पाएनन्।
त्यस्तै सीजी कम्युनिकेसन्सले भने आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति नै नपाएपछि यो प्रक्रियामा भाग लिन पाएन।
फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलबारे अख्तियारको छानबिन
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। मुलुकमा पहिलो पटक गरिएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम प्रक्रियामा दुई कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच २ पुसमा गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढसम्बन्धी फाइल झिकाउने पत्राचार गरी अख्तियारले छानबिन थालेको हो। </p>
<p style="text-align:justify">प्राधिकरणले तय गरेका सर्तका कारण फ्रिक्वेनसी लिलाम बढाबढमा दुई कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाएको आजको कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा समाचार छापिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">“प्राधिकरणलाई पत्र लेखी लिलामीसम्बन्धी सबै फाइलहरू मागिएको हो”, अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, “सीमित कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई प्राधिकरणले दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएको छ। हामीलाई पनि त्यसमा आशंका भएपछि छानबिन गर्ने भएका छौंँ।”</p>
<p style="text-align:justify">प्राधिकरणले २९ मंसीरमा एक हजार ८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलबाट लिलाम गरिसकेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">“यो प्रक्रियामा अन्य कम्पनीहरू सहभागी हुन नपाउने मापदण्ड तयार पारी प्राधिकरणले बोलकबोल गरेको बुझिएको छ”, अख्तियारका ती अधिकारीले भने। </p>
<p style="text-align:justify">प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौताका बाँकी रहेका कम्पनीहरू बोलककबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सर्त राखेपछि लिलाम बढाबढ प्रक्रियामा स्मार्ट र यूटीएलले भाग लिन पाएनन्।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै सीजी कम्युनिकेसन्सले भने आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति नै नपाएपछि यो प्रक्रियामा भाग लिन पाएन। </p>
.jpg)
