Others

गृहपृष्ठ

न्याय नपाउने डरले बयान फेर्छन् पीडित महिला दाङ। २८ वर्षीया अपाङ्गता भएकी महिलालाई राप्ती गाउँपालिका–१ का २१ वर्षीय समिर अलीले बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले १८ पुस २०७५ मा इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङमा उजुरी दिए।  घरमा सुतिरहेको अवस्थामा गत वर्ष १७ पुसमा राति जबर्जस्ती करणी गरेको पीडितले बताइन्। पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणपछि प्रहरीले १८ पुसमा गिरफ्तार गरी जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा चलायो। जिल्ला अदालतले ९ असार २०७६ मा आठ वर्ष कैद गर्ने फैसला गर्&zwj;यो।  पाँच वर्षीया बालिकालाई १६ माघ २०७५ मा घोराही उपमहानगरपालिका–२ का १८ वर्षीय मुकेश विकले बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले १६ माघमै प्रहरीमा उजुरी दिए। फकाएर खोलामा लगेर बलात्कार गरेको खुल्न आयो। रक्तश्राव भएपछि पीडित बालिकाको उपचार तथा स्वास्थ्य परीक्षण भयो। प्रहरीले आरोपितलाई त्यही दिन नै गिरफ्तार गरी जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा चलायो। जिल्ला अदालतले २७ बैशाख २०७६मा दोषी ठहर गर्दै १६ वर्ष कैद र पीडितलाई स्थानीय तहबाट ५० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने फैसला गर्&zwj;यो।      यसैगरी, ११ वर्षीया बालिकालाई १३ फागुन २०७५मा घोराही–८ का ३१ वर्षीय सुनिल थापाले बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले सोही दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए। १६ वर्षीया बालिकालाई ७ फागुन २०७५ मा घोराही–१८ का ३५ वर्षीय मदन विकले बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै पीडित पक्षले ८ फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिए। पाहुना बस्न गएका विकले रातको समयमा बालिकालाई बलात्कारको प्रयास गरेको पीडितले बताइन्।      २५ वर्षीया महिलालाई १ असार २०७६ मा तुलसीपुर–६ का ३५ वर्षीय नवीन शर्माले बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले २ असारमा इप्रका तुलसीपुरमा उजुरी दिए। रातको समयमा महिलाकै कोठामा पुगेर बलात्कार गरेको पीडित पक्षले प्रहरीलाई बताएको थियो। १५ वर्षीया सुस्तःमनस्थितिकी बालिकालाई १० महीनादेखि लगातार राजपुर गाउँपालिका–३ का ६५ वर्षीय मानबहादुर चौधरीले बलात्कार गरी ३१ असार २०७६ असार गते बच्चा जन्मिएको भन्दै पीडित पक्षले इप्रका गढवामा ८ साउनमा उजुरी दिए।      अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सार्वजनिक गरेको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२० मा विगत एक वर्षमा दाङमा महिलामाथि बलात्कार, बलात्कारको प्रयास र यौन दुर्व्यवहारका ६९ घटना भएको उल्लेख छ।      इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि जेएन सागरका अनुसार प्रहरी, प्रशासन, अदालत, सरकारी वकील कार्यालय, न्यायिक समिति, ओसिएमसी, ओरेक, जिल्लास्तरीय सेवा केन्द्र, पत्रकार तथा स्वयं पीडितकै माध्यमबाट भएका घटनाको सत्यतथ्य विवरण सङ्कलन र अभिलेखीकरण गरिएका घटना हुन्। इन्सेककका अनुसार बलात्कारजस्ता घटनामा मिलापत्र भएको छ भने केहीले निवेदनसमेत दिएनन्। दिएकाले बयान फेर्ने क्रम बढ्दो छ।      यौन हिंसा र बेचबिखनमा परेका झन्डै ५० प्रतिशत महिलाले उजुरी दर्ता गर्दादेखि मुद्दा अदालतमा चलिरहेका बेलासम्म आफ्नो बयान फेर्ने गरेका छन्। पीडक शक्तिशाली भएको अवस्थामा पीडितहरूले बयान फेर्ने गरेको पाइएको पुस्तकमा उल्लेख छ। संरक्षणको अभावमा पनि पीडितले आफूले लगाएको आरोप र आरोपित व्यक्तिबारे बयान फर्ने गरेको भेटिएको छ।   मानसिक रूपमा एकदम बलिया र न्याय पाउनैपर्छ भनेर अडान लिन सक्ने महिलाबाहेक अन्य धेरैले विभिन्न कारणले बयान फेर्ने गरेको पाइन्छ। “जसको सुरक्षा छैन, बस्ने ठाउँ छैन अनि शक्तिशाली व्यक्तिविरुद्ध उजुरी गरेका छन्, तिनको मुद्दामा यस्तो सम्भावना धेरै हुन्छ”, कानून व्यवसायीहरुको दाबी छ।      इन्सेकले अभिलेख गरेकामध्ये यो वर्ष १३ मुद्दाका आरोपितले सफाइ पाए तर, पीडितले बयान फेरेकै कारण सफाइ पाउने धेरै छन्। ५ वर्षीया बालिकादेखि ४५ वर्षीया महिला पीडित भएको घटना उल्लेख गरिएको छ भने ५५ वर्षीय वृद्धसमेत बलात्कारमा सहभागी भएको घटना बाहिर आएको छ। ससुरा, भान्जा, शिक्षक, प्रहरी, दाजु, भाइ, छिमेकीबाटै बलात्कृत हुनेको सङ्ख्या धेरै छ।      इन्सेकको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष बलात्कारमा परेर एक किशोरीले बच्चा जन्माइन भने अर्की युवती सात महीनाको गर्भ सम्हालिरहेकी छन्। त्यस्तै यो वर्ष बलात्कार आरोप लाग्दा शिक्षकले आत्महत्या गरे। दाङ जिल्लामा एक वर्षमा कूल २२४ मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटना भए। जसमा बलात्कार र बलात्कार प्रयासका ६९ घटना छन्।      जिल्लामा भ्रूण हत्याका तीन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका पाँच, आत्महत्या दुरुत्साहनका दुई, कथित बोक्सी आरोपमा तीन, उपचारमा लापरवाहीको चार, बन्द÷हडताल÷तालाबन्दीको १५, हत्या प्रयास एक, कुटपिटको ५३, बेवारिसे शवको चार, नागरिक बेपत्ताको एक, जातीय विभेद्को एक, बम विस्फोटको एक, आगजनीको तीन, बहुविवाहको एक, अपहेलनाको २२, दुर्व्यहारको आठ, अपहरणको तीन र घर निकालाको एक, ज्याला ठगीको एक वटा घटना भए। इन्सेकका अनुसार जिल्लामा जम्मा २२४ वटा घटनामा २४२ पीडित बने। प्रतिवेदनले १७९ घटना गैरराज्य, ३५ राज्य र १० घटना अज्ञात पक्षबाट भएको देखाएको छ। तीमध्ये १७२ महिलासहित २४२ जना पीडित भएका थिए भने ४२ बालिका बलात्कारमा परेका थिए। रीता लामा/रासस