Others

गृहपृष्ठ

अर्थसमितिमा अर्थमन्त्रीले भने- कतिवटा निकायले सडक बनाउने हो यकिन गरौं काठमाडौं। सडक निर्माणमा आधा दर्जनभन्दा बढी निकाय संलग्नभएको तर, सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रोष प्रकट गरेका छन्। आज व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिलाई प्रश्न गर्दै खतिवडाले भने, “सडक बनाउने काममा सात आठ वटा निकाय संलग्न छन्। अब हामीले कतिवटा निकायलाई सडक बनाउने जिम्मेवारी दिने हो ?” धेरैजसो सडक आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यन्वयन हुने भए पनि शहरी विकास, उद्योग, उर्जा, सिंचाइलगायतका मन्त्रालय र स्थानीय तहले सडक निर्माणमा बजेट खर्च गरिरहेका छन्। “जुनसुकै निकायले खर्च गरे पनि सडक नै बनाउने हो। आगामी दिनमा निश्चित निकायलाई मात्रै सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था मिलाउन सके सडक आयोजना कार्यन्वयन प्रभावकारी हुन्छ”, खतिवडाले भने। त्यसैगरी, अर्थमन्त्री खतिवडाले ठूला र राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनामा मुख्य समस्याको रूपमा रहेको निर्माण सामग्री अभावको परिपूर्ति गर्न केही पहाड नै फोर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। नदीबाट निकालिएको ढुङ्गा, गिटी र बालुवामा मात्रै भर पर्दा पूर्वाधार विकासको काममा प्रगति हुन नसकेको उनको तर्क छ। अर्थसमितिले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा भएको वित्तीय खर्च र भौतिक प्रगतिको विषयमा छलफल गर्न आज अर्थमन्त्रीसहित विकासे मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूलाई बोलाएको थियो। भौतिक पूर्वाधारको काम गर्नका लागि कच्चा पदार्थको ठूलो समस्या रहेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले बताएपछि जवाफमा अर्थमन्त्रीले निर्माण सामग्रीको अभाव हटाउन केही पहाड नै फोर्ने व्यवस्था गर्न समितिलाई सुझाव दिएका हुन्।  “रेलमार्गको निर्माणको लागि अहिले भारतबाट गिटी ल्याउनु परेको छ। भविष्यमा अरू आयोजनमा पनि यस्तै अवस्था आउन सक्छ”, अर्थमन्त्रीले भने, “नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको झगडा छ । यी समस्या निराकरणको लागि कानुन बनाएर अघि बढ्नेतर्फ ध्यान  दिनुपर्छ।” चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयनका लागि बनाउनु पर्ने कार्यविधिहरू चाँडै बनाउन नसकेका कारण पर्याप्त मात्रामा बजेट खर्च हुन नसकेको खतिवडाले बताए। उनले भने, “बजेट कार्यन्वयनमा ऐनमा कुनै समस्या छैन। गएको भदौसम्ममा सबै कार्यविधि बनाइसक्ने योजना थियो तर कार्यविधिलाई अन्तिमरूप दिन कात्तिकसम्म लाग्यो। अब भने बजेट कार्यन्वयनले गति लिनेछ।” अर्थसमितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, खानेपानी, शहरी विकास, उर्जा तथा जलस्रोत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरू चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा वित्तीय खर्च कम देखिए पनि भौतिक प्रगति भने सन्तोषजनक भएको बताएका थिए।  सचिवहरूले दिएको तथ्याङ्कमा अर्थसमतिका सदस्य रहेका सांसदहरूले भने चित्ता बुझाएनन्। नेकपाकी नेतृ एवं समिति सदस्य सांसद रामकुमारी झाक्रीले सरकारको बजेट खर्च गर्न नसक्ने क्षमतामाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “मन्त्रीले काम गर्न सकेनन् भने मन्त्री नै फेरिसकियो। बेला बेलामा सचिवहरू पनि फेरिइरहन्छन्। व्यक्तिले काम गर्न नसकेको हो कि व्यवस्था नै कमजोर भएको हो गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेकी छु।” त्यसैगरी, अर्की सांसद जुली महतोले कार्यविधिको मात्रै भर पर्दा बजेट कार्यन्वयन प्रभावकारी नभएकोले आगामी दिनमा ऐन नै बनाउनुपर्ने तर्क गरिन्।  <iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/gIybxx2w2ps" width="560"></iframe>