Others

गृहपृष्ठ

महरा थुनामै रहने, उच्च अदालतद्वारा जिल्लाकै आदेश सदर (आदेशसहित) काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै सदर गरेको छ।  आज उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरेको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतले १९ कात्तिकमा महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। महराले आफूलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध १७ मंसीरमा पुनरावेदनका लागि उच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।  निवेदन दर्तापछि मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दाको कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो। संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।  यस्तो छ आदेश: श्री  उच्च अदालत पाटन संयुक्त इजलास माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री टेकनारायण कुँवर आदेश इजलास न&zwnj;ं.१ निवेदन नं. ०७६-RE-0७३१ कृष्णबहादुर महरा------- निवेदक  विरुद्ध  नेपाल सरकार-------- विपक्षी मुद्दा : जबरजस्ती करणी उद्योग श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत,  प्रस्तुत निवेदनसाथ पेश भएको कैफियत प्रतिवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शेर बहादुर केसी, श्री लवकुमार मैनाली, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा एवं श्री साविता भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री भोजराज आचार्य तथा उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सुर्यप्रसाद दाहाल र विद्वान शाखा अधिकृत श्री चन्द्रप्रसाद संजेलले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो।  यसमा, प्रतिवादी कृष्णबहादुर महराले मौकामा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष र शुरू अदालतमा बयान गर्दा आफू पीडितको कोठा रहेको इलाकामा गएको तर, निजसँग फोन सम्पर्क नभएपछि गल्लीबाटै फर्की आएको हो, पीडितको कोठामा गएको होइन भनी आरोपित कसूरमा ईन्कार रही बयान गरेको देखिएतापनि निजको साथै गएका काजिराम रानामगर समेतका सुरक्षाकर्मीले प्रतिवादी पीडितको कोठा भएको घरको गेट भित्र गइ डेढ घण्टा पछि मात्र फर्केको भनी कागज गरेको, वारदात पश्चात पीडितले रुंदै आत्तिदै सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफूलाई कुटपिट गरी जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको भनी प्रहरी कन्ट्रोल रूमको १०० नं. मा फोन गरेको र सो बारेमा महानगरीय प्रहरी वृत्त नँया बानेश्वरलाई जानकारी गराएको भनी ड्युटि अफिसर प्र.स.नि.वीर बहादुर बोहोराले कागज गरेको देखिएको, पीडितको कोठामा रक्सीको बोतल, गिलास तथा बदाम भएको प्लेट रहेको तथा चस्माको प्रेम र जुत्ताको तसुवा समेत भेटिएको भन्ने समेत व्यहोराको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, मौकामा बुझिएका उमा रेग्मी र अजयबाबु सिवाकोटी समेतका व्यक्तिहरूले पीडितले आफू जबरजस्ती करणीमा परेको कुरा बताएको भनी कागज गरेको देखिएको र घटना पक्षात् पीडित र प्रतिवादी तथा निजका छोरा समेत बीच भएको SMS संवाद एवं पीडितको शरीरका विभिन्न भागमा घाउ, चोट, नीलडाम समेत देखिएको भन्ने पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन समेतका मिसिल प्रमाणबाट जाहेरवालाले प्रतिवादीले आफूलाई कुटपिट समेत गरी जवरजस्ती करणीको उद्योग गरेको भनी दिएको जाहेरी दरखास्त समर्थित हुन आएको समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट हाल प्रतिवादी कसूरदार होइनन् भनी विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको र प्रतिवादी उपर फाैजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १५ (२) (ङ) बमोजिम थप सजायको मागदावी समेत भएको सन्दर्भमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम पुर्पक्षका लागी थुनामा राख्ने गरी त्यस अदालतबाट भएको आदेश बेरितको नदेखिंदा बदर गरिरहनु परेन। कानून बमोजिम गर्नू।  साथै, प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९६ बमोजिम लगातार कारवाही र सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितको बकपत्र समेत भैसकेको देखिंदा अन्य साक्षी बुझ्ने लगायतका प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरी मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ बमोजिम एक महीनाभित्र प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्नुहोला।        न्यायाधीश                                                                         मुख्य न्यायाधीश             ईति सम्वत २०७६ साल पुष महिना ०३ गते रोज ५ शुभम्---।