काठमाडाैं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधानको भावना र मर्मविपरीत सदनमा विधेयक प्रस्तुत गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलगायतका विधेयक फिर्ता लिई संविधानअनुकूल विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
बैठकले संवैधानिक परिषद्को कार्य सञ्चालन गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत प्रयास भएको जनाउँदै यस सन्दर्भमा संविधानविपरीत संसदीय पद्धतिको विरुद्ध हुने गरी ल्याइने कुनै पनि विधेयकप्रति आपत्ति प्रकट गर्ने जनाएको छ।
विश्वविद्यालयमा गरिएका कतिपय नियुक्तिहरूले विद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ। विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषाल गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैठकले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, व्यापारी एवं सर्वसाधारणमाथि झुटा मुद्दा लगाउने कार्य भएको टिप्पणी गर्दै सो कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद मोहमद अफताव आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी झुटा प्रमाण सङ्कलन गर्दै फसाउने कार्य भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ।
बैठकले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनमाथि सरकारलाई पूर्वाग्रही ढङ्गबाट हस्तक्षेप नगर्नसमेत सचेत गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी बैठकले भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले हालसम्म गरेका पहलका बारेमा संसद्मा जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तहबाट हालसम्म सो सन्दर्भमा कुनै पहल भएको नदेखिएको भन्दै त्यसबारे संसद्मा स्पष्ट जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका अभिभाज्य भूमि भएको र भारतले केही समय अगाडि उक्त सम्पूर्ण भू–भागलाई आफ्नो भूमिमा गाभेर प्रकाशित गरेको नक्शाप्रति आपत्ति जनाउँदै सो बारेमा कांग्रेसले यसअघि नै आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको जनाएको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाट राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रतिपक्ष नभई राष्ट्र एकसाथ उभिनुपर्ने धारणा राखी सो विषयमा सरकारले लिने कूटनीतिक पहल र अग्रसरतामा पार्टीको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने स्पष्ट दृष्टिकोण राखिसकेको समेत कांग्रेसले जनाएको छ।
पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। रासस
" /> काठमाडाैं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधानको भावना र मर्मविपरीत सदनमा विधेयक प्रस्तुत गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलगायतका विधेयक फिर्ता लिई संविधानअनुकूल विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।बैठकले संवैधानिक परिषद्को कार्य सञ्चालन गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत प्रयास भएको जनाउँदै यस सन्दर्भमा संविधानविपरीत संसदीय पद्धतिको विरुद्ध हुने गरी ल्याइने कुनै पनि विधेयकप्रति आपत्ति प्रकट गर्ने जनाएको छ।
विश्वविद्यालयमा गरिएका कतिपय नियुक्तिहरूले विद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ। विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषाल गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैठकले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, व्यापारी एवं सर्वसाधारणमाथि झुटा मुद्दा लगाउने कार्य भएको टिप्पणी गर्दै सो कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद मोहमद अफताव आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी झुटा प्रमाण सङ्कलन गर्दै फसाउने कार्य भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ।
बैठकले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनमाथि सरकारलाई पूर्वाग्रही ढङ्गबाट हस्तक्षेप नगर्नसमेत सचेत गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी बैठकले भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले हालसम्म गरेका पहलका बारेमा संसद्मा जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तहबाट हालसम्म सो सन्दर्भमा कुनै पहल भएको नदेखिएको भन्दै त्यसबारे संसद्मा स्पष्ट जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका अभिभाज्य भूमि भएको र भारतले केही समय अगाडि उक्त सम्पूर्ण भू–भागलाई आफ्नो भूमिमा गाभेर प्रकाशित गरेको नक्शाप्रति आपत्ति जनाउँदै सो बारेमा कांग्रेसले यसअघि नै आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको जनाएको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाट राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रतिपक्ष नभई राष्ट्र एकसाथ उभिनुपर्ने धारणा राखी सो विषयमा सरकारले लिने कूटनीतिक पहल र अग्रसरतामा पार्टीको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने स्पष्ट दृष्टिकोण राखिसकेको समेत कांग्रेसले जनाएको छ।
पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। रासस
">