काठमाडौं। सांसदहरूले लोकसेवा आयोगको नतिजा प्रकाशनलाई पारदर्शी बनाउने र नतिजा विक्री गर्नेलाई कारबाही हुने व्यवस्था विधेयकमा समेटन् माग गरेका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आयोगको नतिजा प्रकाशनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
नतिजा प्रकाशित भएपछि लोकसेवा पास हुनेले वैकल्पिकमा परेकालाई विक्री गर्ने गरेको बताउँदै त्यस्तो हुन नदिन विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ। सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले लोकसेवामा समावेशी र खुल्ला दुवैतर्फबाट एकै समयमा नाम निकाल्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
उनले आरक्षणमा नाम निकाल्ने व्यक्तिले खुल्लाबाट नियुक्ति लियो भने अन्य व्यक्ति आरक्षणको कोटाबाट बञ्चित हुँदै आएको भन्दै लोकसेवाले पहिला खुल्ला तर्फको मात्र नतिजा प्रकाशित गरी पछि आरक्षणको प्रकाशित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने बताए।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले खरिदारमा काम गर्ने कर्मचारीले नायब सुब्बामा नाम निकाली वैकल्पिकलाई विक्री गर्दा समेत कानून अभावमा कारबाही गर्न नसकिएको बताए।
त्यस्तो अवस्थालाई कम गर्न कम्तिमा २ वर्ष लोकसेवा परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा व्यवस्था गर्न सके विकृति हटाउन सकिने बताए।
कानून मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले लोकसेवाबाट नतिजा प्रकाशित भएपछि वैकल्पिकमा परेकालाई आफ्नो नियुक्ति गर्नेलाई फौजदारी अभियोग अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने बताए। लोकसेवा पास गरिसेकपछि ३० दिनभित्र नियुक्ती लिनुपर्ने अभ्यास गरिएको र कुनै कारणबस नियुक्ति लिन नसकेमा समय थप गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मौनालीले नतिजा प्रकाशितपछि खुल्ला तर्फबाट नियुक्ति लिएपछि आरक्षणको कोटा खाली भएमा आरक्षणबाटै वैकल्पिकमा परेकाले अवसर पाउने गरेको बताए। उनले आयोगबाहेक अन्य निकायहरूमा समेत यही प्रचलन रहेको भन्दै यो व्यवस्थालाई विधेयकमा उल्लेख गर्दा अझै राम्रो हुने सुझाव दिए।
सांसदहरूले विधेयकको दफा २७ मा अन्तर्वार्ता समितिमा रहने विज्ञहरूको सूची सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तयार गरिने तर, सूची गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। विधेयकमा लोकसेवा पास गरेपछि नियुक्ति लिन समस्या भए समय थप गर्न पाउनुपर्ने र वैकल्पिकमा परेकासँग ‘बार्गेनिङ’ गरेको पाइए केही वर्ष लोकसेवा दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
" />
काठमाडौं। सांसदहरूले लोकसेवा आयोगको नतिजा प्रकाशनलाई पारदर्शी बनाउने र नतिजा विक्री गर्नेलाई कारबाही हुने व्यवस्था विधेयकमा समेटन् माग गरेका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आयोगको नतिजा प्रकाशनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
नतिजा प्रकाशित भएपछि लोकसेवा पास हुनेले वैकल्पिकमा परेकालाई विक्री गर्ने गरेको बताउँदै त्यस्तो हुन नदिन विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ। सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले लोकसेवामा समावेशी र खुल्ला दुवैतर्फबाट एकै समयमा नाम निकाल्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
उनले आरक्षणमा नाम निकाल्ने व्यक्तिले खुल्लाबाट नियुक्ति लियो भने अन्य व्यक्ति आरक्षणको कोटाबाट बञ्चित हुँदै आएको भन्दै लोकसेवाले पहिला खुल्ला तर्फको मात्र नतिजा प्रकाशित गरी पछि आरक्षणको प्रकाशित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने बताए।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले खरिदारमा काम गर्ने कर्मचारीले नायब सुब्बामा नाम निकाली वैकल्पिकलाई विक्री गर्दा समेत कानून अभावमा कारबाही गर्न नसकिएको बताए।
त्यस्तो अवस्थालाई कम गर्न कम्तिमा २ वर्ष लोकसेवा परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा व्यवस्था गर्न सके विकृति हटाउन सकिने बताए।
कानून मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले लोकसेवाबाट नतिजा प्रकाशित भएपछि वैकल्पिकमा परेकालाई आफ्नो नियुक्ति गर्नेलाई फौजदारी अभियोग अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने बताए। लोकसेवा पास गरिसेकपछि ३० दिनभित्र नियुक्ती लिनुपर्ने अभ्यास गरिएको र कुनै कारणबस नियुक्ति लिन नसकेमा समय थप गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मौनालीले नतिजा प्रकाशितपछि खुल्ला तर्फबाट नियुक्ति लिएपछि आरक्षणको कोटा खाली भएमा आरक्षणबाटै वैकल्पिकमा परेकाले अवसर पाउने गरेको बताए। उनले आयोगबाहेक अन्य निकायहरूमा समेत यही प्रचलन रहेको भन्दै यो व्यवस्थालाई विधेयकमा उल्लेख गर्दा अझै राम्रो हुने सुझाव दिए।
सांसदहरूले विधेयकको दफा २७ मा अन्तर्वार्ता समितिमा रहने विज्ञहरूको सूची सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तयार गरिने तर, सूची गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। विधेयकमा लोकसेवा पास गरेपछि नियुक्ति लिन समस्या भए समय थप गर्न पाउनुपर्ने र वैकल्पिकमा परेकासँग ‘बार्गेनिङ’ गरेको पाइए केही वर्ष लोकसेवा दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
लोकसेवाको नतिजा ‘विक्री गर्ने’लाई कारबाहीको माग
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सांसदहरूले लोकसेवा आयोगको नतिजा प्रकाशनलाई पारदर्शी बनाउने र नतिजा विक्री गर्नेलाई कारबाही हुने व्यवस्था विधेयकमा समेटन् माग गरेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आयोगको नतिजा प्रकाशनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">नतिजा प्रकाशित भएपछि लोकसेवा पास हुनेले वैकल्पिकमा परेकालाई विक्री गर्ने गरेको बताउँदै त्यस्तो हुन नदिन विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ। सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले लोकसेवामा समावेशी र खुल्ला दुवैतर्फबाट एकै समयमा नाम निकाल्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। </p>
<p style="text-align:justify">उनले आरक्षणमा नाम निकाल्ने व्यक्तिले खुल्लाबाट नियुक्ति लियो भने अन्य व्यक्ति आरक्षणको कोटाबाट बञ्चित हुँदै आएको भन्दै लोकसेवाले पहिला खुल्ला तर्फको मात्र नतिजा प्रकाशित गरी पछि आरक्षणको प्रकाशित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने बताए। </p>
<p style="text-align:justify">छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले खरिदारमा काम गर्ने कर्मचारीले नायब सुब्बामा नाम निकाली वैकल्पिकलाई विक्री गर्दा समेत कानून अभावमा कारबाही गर्न नसकिएको बताए। </p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तो अवस्थालाई कम गर्न कम्तिमा २ वर्ष लोकसेवा परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा व्यवस्था गर्न सके विकृति हटाउन सकिने बताए। </p>
<p style="text-align:justify">कानून मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले लोकसेवाबाट नतिजा प्रकाशित भएपछि वैकल्पिकमा परेकालाई आफ्नो नियुक्ति गर्नेलाई फौजदारी अभियोग अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने बताए। लोकसेवा पास गरिसेकपछि ३० दिनभित्र नियुक्ती लिनुपर्ने अभ्यास गरिएको र कुनै कारणबस नियुक्ति लिन नसकेमा समय थप गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। </p>
<p style="text-align:justify">लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मौनालीले नतिजा प्रकाशितपछि खुल्ला तर्फबाट नियुक्ति लिएपछि आरक्षणको कोटा खाली भएमा आरक्षणबाटै वैकल्पिकमा परेकाले अवसर पाउने गरेको बताए। उनले आयोगबाहेक अन्य निकायहरूमा समेत यही प्रचलन रहेको भन्दै यो व्यवस्थालाई विधेयकमा उल्लेख गर्दा अझै राम्रो हुने सुझाव दिए। </p>
<p style="text-align:justify">सांसदहरूले विधेयकको दफा २७ मा अन्तर्वार्ता समितिमा रहने विज्ञहरूको सूची सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी तयार गरिने तर, सूची गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। विधेयकमा लोकसेवा पास गरेपछि नियुक्ति लिन समस्या भए समय थप गर्न पाउनुपर्ने र वैकल्पिकमा परेकासँग ‘बार्गेनिङ’ गरेको पाइए केही वर्ष लोकसेवा दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। </p>
.jpg)
