नेपाल र बेलायतबीच भएको लगानीसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशमा एक अर्काको देशका नागरिकलाई लगानी गर्न प्रवर्द्धन गरेको छ। र, त्यसक्रममा लगानीसम्बन्धी कुनै विवाद भए त्यसको निरुपण आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताबाट गर्न सकिने पनि उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ।
सम्झौताको यही व्यवस्थाअनुसार बेलायतमा दर्ता भएको एनसेलको मातृ कम्पनी एक्जिएटाले नेपाल सरकारविरुद्ध २० मे २०१९ मा आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दर्ता गराएकाे थियो ।
निवेदनको सुनुवाई गरिरहेको आईसीएसआईडीको ट्राइब्युनलसमक्ष एनसेलले अहिले कर असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो।
त्यही निवेदनमाथि सु्नुवाई गर्दै ट्राइब्युनलले २ पुसमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको आईसीएसआईडीले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ।
आईसीएसआईडीले अन्तरिम आदेश के विषयमा हो भन्ने नखुलाए पनि एनसेलको माउ कम्पनी एक्जिएटाले गएराति अबेर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल कर नअसुल्न आदेश दिएको उल्लेख गरेको छ।
एनसेलको निवेदनमाथि ट्राइब्युनलका तीन सदस्यले टेलिफोन माध्यमबाट सुनुवाई गरेका थिए।
ठूला करदाता कार्यालयले कर तिर्न एनसेललाई दिएको १५ दिनको समयसीमा आज सकिँदै छ।
दक्षिण कोरियाली नागरिक जुंगाई किमको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्य ट्राइब्यूनलमा डच नागरिक अल्बर्ट जान भान डेन वर्ग र अमेरिकी नागरिक पउल फ्रेडल्याण्ड सदस्य छन्।
२३ जुलाईमा एनसेलले डच नागरिक वर्गलाई आफ्नो मध्यस्थ नियुक्त गरेको थियो । नेपाल सरकारलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्न सूचना दिइएकोमा सरकारले एनसेलसँगको कर विवादमा ‘आईसीएसआईडी’को क्षेत्राधिकार नहुने भन्दै प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसपछि ‘आईसीएसआईडी कन्भेन्सन’ को धारा ३८ अनुसार ‘आईसीएसआईडी’ले नै नेपालका तर्फबाट अमेरिकी नागरिक फ्रेडल्याण्डलाई २४ सेप्टेम्बरमा मध्यस्थ नियुक्त गरिदिएको थियो ।
यी दुई मध्यस्थले संयुक्त रूपमा छनोट गरेका दक्षिण कोरियाली नागरिक किमलाई ‘आईसीएसआईडी’ को प्रशासनिक परिषद् अध्यक्षले प्यानलको अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् ।
यसरी नेपालले प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेपछि आईसीएसआईडीको ट्राइब्युनलमा नेपालले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि छैनन्।
आईसीएसआईडीको अन्तिम आदेश बाध्यकारी हुने कन्भेन्सनमा प्रावधान रहे पनि 'अन्तरिम आदेश' बाध्यकारी हुने वा नहुनेबारे स्पष्ट प्रावधान नभएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहालले बताए।
तर, "यसअघिको नजीर हेर्ने हो भने अन्तरिम आदेशसमेत बाध्यकारी देखिन्छन्", उनले भने।
अब नेपाल सरकारले यसबारेमा जनाउने प्रतिक्रिया हेर्न भने बाँकी छ।
सरकारले आईसीएसआईडीलाई लगानीसम्बन्धी विवाद मात्रै हेर्ने क्षेत्राधिकार भएको र एनसेलसँग करसम्बन्धीको विवाद भएकाले प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसैले सरकारले आईसीएसआईडीको अन्तरिम आदेशलाई समेत अस्वीकार गर्ला त ? भन्ने चासो छ।
" />
नेपाल र बेलायतबीच भएको लगानीसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशमा एक अर्काको देशका नागरिकलाई लगानी गर्न प्रवर्द्धन गरेको छ। र, त्यसक्रममा लगानीसम्बन्धी कुनै विवाद भए त्यसको निरुपण आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताबाट गर्न सकिने पनि उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ।
सम्झौताको यही व्यवस्थाअनुसार बेलायतमा दर्ता भएको एनसेलको मातृ कम्पनी एक्जिएटाले नेपाल सरकारविरुद्ध २० मे २०१९ मा आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दर्ता गराएकाे थियो ।
निवेदनको सुनुवाई गरिरहेको आईसीएसआईडीको ट्राइब्युनलसमक्ष एनसेलले अहिले कर असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो।
त्यही निवेदनमाथि सु्नुवाई गर्दै ट्राइब्युनलले २ पुसमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको आईसीएसआईडीले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ।
आईसीएसआईडीले अन्तरिम आदेश के विषयमा हो भन्ने नखुलाए पनि एनसेलको माउ कम्पनी एक्जिएटाले गएराति अबेर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल कर नअसुल्न आदेश दिएको उल्लेख गरेको छ।
एनसेलको निवेदनमाथि ट्राइब्युनलका तीन सदस्यले टेलिफोन माध्यमबाट सुनुवाई गरेका थिए।
ठूला करदाता कार्यालयले कर तिर्न एनसेललाई दिएको १५ दिनको समयसीमा आज सकिँदै छ।
दक्षिण कोरियाली नागरिक जुंगाई किमको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्य ट्राइब्यूनलमा डच नागरिक अल्बर्ट जान भान डेन वर्ग र अमेरिकी नागरिक पउल फ्रेडल्याण्ड सदस्य छन्।
२३ जुलाईमा एनसेलले डच नागरिक वर्गलाई आफ्नो मध्यस्थ नियुक्त गरेको थियो । नेपाल सरकारलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्न सूचना दिइएकोमा सरकारले एनसेलसँगको कर विवादमा ‘आईसीएसआईडी’को क्षेत्राधिकार नहुने भन्दै प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसपछि ‘आईसीएसआईडी कन्भेन्सन’ को धारा ३८ अनुसार ‘आईसीएसआईडी’ले नै नेपालका तर्फबाट अमेरिकी नागरिक फ्रेडल्याण्डलाई २४ सेप्टेम्बरमा मध्यस्थ नियुक्त गरिदिएको थियो ।
यी दुई मध्यस्थले संयुक्त रूपमा छनोट गरेका दक्षिण कोरियाली नागरिक किमलाई ‘आईसीएसआईडी’ को प्रशासनिक परिषद् अध्यक्षले प्यानलको अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् ।
यसरी नेपालले प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेपछि आईसीएसआईडीको ट्राइब्युनलमा नेपालले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि छैनन्।
आईसीएसआईडीको अन्तिम आदेश बाध्यकारी हुने कन्भेन्सनमा प्रावधान रहे पनि 'अन्तरिम आदेश' बाध्यकारी हुने वा नहुनेबारे स्पष्ट प्रावधान नभएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहालले बताए।
तर, "यसअघिको नजीर हेर्ने हो भने अन्तरिम आदेशसमेत बाध्यकारी देखिन्छन्", उनले भने।
अब नेपाल सरकारले यसबारेमा जनाउने प्रतिक्रिया हेर्न भने बाँकी छ।
सरकारले आईसीएसआईडीलाई लगानीसम्बन्धी विवाद मात्रै हेर्ने क्षेत्राधिकार भएको र एनसेलसँग करसम्बन्धीको विवाद भएकाले प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसैले सरकारले आईसीएसआईडीको अन्तरिम आदेशलाई समेत अस्वीकार गर्ला त ? भन्ने चासो छ।
एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न आईसीएसआईडीको आदेश
<p>काठमाडौं। स्वामित्व खरीद बिक्रीपछि प्राप्त पुँजीगत लाभकर बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको एनसेलले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारलाई तत्काल कर असुल नगर्न आदेश दिएको हो। </p>
<p>सर्वोच्च अदालतले ९ भदौमा एनसेललाई करीब १८ अर्ब रूपैयाँ कर छुट दिने फैसला गरेको थियो। त्यही फैसलाको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले करीब २२ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्न १५ दिनको म्याद दिएर एनसेललाई पत्राचार गरेपछि एनसेलले यो प्रक्रिया रोक्न आईसीएसआईडीमा अर्को निवेदन दिएको हो। </p>
<p>१९ मंसीरमा ठूला करदाता कार्यालयले पठाएको पत्र बुझेपछि २४ मंसीरमा आईसीएसआईडीमा यो प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै एनसेलले निवेदन दिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल र बेलायतबीच भएको लगानीसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशमा एक अर्काको देशका नागरिकलाई लगानी गर्न प्रवर्द्धन गरेको छ। र, त्यसक्रममा लगानीसम्बन्धी कुनै विवाद भए त्यसको निरुपण आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताबाट गर्न सकिने पनि उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सम्झौताको यही व्यवस्थाअनुसार बेलायतमा दर्ता भएको एनसेलको मातृ कम्पनी एक्जिएटाले नेपाल सरकारविरुद्ध २० मे २०१९ मा आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दर्ता गराएकाे थियो ।</p>
<p>निवेदनको सुनुवाई गरिरहेको आईसीएसआईडीको ट्राइब्युनलसमक्ष एनसेलले अहिले कर असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो। </p>
<p>त्यही निवेदनमाथि सु्नुवाई गर्दै ट्राइब्युनलले २ पुसमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको आईसीएसआईडीले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ। </p>
<p><img alt="" height="564" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/axiata 1.jpg" width="960" /></p>
<p>आईसीएसआईडीले अन्तरिम आदेश के विषयमा हो भन्ने नखुलाए पनि एनसेलको माउ कम्पनी एक्जिएटाले गएराति अबेर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल कर नअसुल्न आदेश दिएको उल्लेख गरेको छ।</p>
<p><img alt="" height="520" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/axiata.jpg" width="960" /></p>
<p>एनसेलको निवेदनमाथि ट्राइब्युनलका तीन सदस्यले टेलिफोन माध्यमबाट सुनुवाई गरेका थिए। </p>
<p>ठूला करदाता कार्यालयले कर तिर्न एनसेललाई दिएको १५ दिनको समयसीमा आज सकिँदै छ। </p>
<p>दक्षिण कोरियाली नागरिक जुंगाई किमको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्य ट्राइब्यूनलमा डच नागरिक अल्बर्ट जान भान डेन वर्ग र अमेरिकी नागरिक पउल फ्रेडल्याण्ड सदस्य छन्। </p>
<p>२३ जुलाईमा एनसेलले डच नागरिक वर्गलाई आफ्नो मध्यस्थ नियुक्त गरेको थियो । नेपाल सरकारलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्न सूचना दिइएकोमा सरकारले एनसेलसँगको कर विवादमा ‘आईसीएसआईडी’को क्षेत्राधिकार नहुने भन्दै प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो ।</p>
<p>त्यसपछि ‘आईसीएसआईडी कन्भेन्सन’ को धारा ३८ अनुसार ‘आईसीएसआईडी’ले नै नेपालका तर्फबाट अमेरिकी नागरिक फ्रेडल्याण्डलाई २४ सेप्टेम्बरमा मध्यस्थ नियुक्त गरिदिएको थियो । </p>
<p>यी दुई मध्यस्थले संयुक्त रूपमा छनोट गरेका दक्षिण कोरियाली नागरिक किमलाई ‘आईसीएसआईडी’ को प्रशासनिक परिषद् अध्यक्षले प्यानलको अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् ।</p>
<p>यसरी नेपालले प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेपछि आईसीएसआईडीको ट्राइब्युनलमा नेपालले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि छैनन्। </p>
<p>आईसीएसआईडीको अन्तिम आदेश बाध्यकारी हुने कन्भेन्सनमा प्रावधान रहे पनि 'अन्तरिम आदेश' बाध्यकारी हुने वा नहुनेबारे स्पष्ट प्रावधान नभएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहालले बताए। </p>
<p>तर, "यसअघिको नजीर हेर्ने हो भने अन्तरिम आदेशसमेत बाध्यकारी देखिन्छन्", उनले भने। </p>
<p>अब नेपाल सरकारले यसबारेमा जनाउने प्रतिक्रिया हेर्न भने बाँकी छ। </p>
<p>सरकारले आईसीएसआईडीलाई लगानीसम्बन्धी विवाद मात्रै हेर्ने क्षेत्राधिकार भएको र एनसेलसँग करसम्बन्धीको विवाद भएकाले प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो। </p>
<p>त्यसैले सरकारले आईसीएसआईडीको अन्तरिम आदेशलाई समेत अस्वीकार गर्ला त ? भन्ने चासो छ। </p>
<p><strong>पढ्नुहाेस्</strong></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/3921" target="_blank"><strong>कर तिर्न आनाकानी गर्दै एनसेलले दिएको निवेदनमाथि आईसीएसआईडीमा सुनुवाइ, निर्णय आउन बाँकी</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/3897" target="_blank"><strong>के सर्वोच्च अदालतले छुट दिएपछि पनि एनसेल कर तिर्न चाहँदैन ? </strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/3468" target="_blank"><strong>एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड लाभकर निर्धारण, १५ दिनभित्र तिर्न पत्राचार</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/2690" target="_blank"><strong>यसरी आयकर ऐनको ‘गलत व्याख्या’ गरेर दिइयो १८ अर्ब छुट </strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/2642" target="_blank"><strong>एनसेलले २१ अर्ब र विलम्ब शुल्कसहित ब्याज पनि तिर्नुपर्ने</strong></a></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/2622" target="_blank">सर्वाेच्चले दियाे एनसेललाई १८ अर्ब छुट (फैसलाकाे पूर्णपाठसहित)</a></strong></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/1309" target="_blank"><strong>सुनुवाईको चरणमा पुग्यो एनसेलले नेपालविरुद्ध दिएको मुद्दा</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/479" target="_blank"><strong>एनसेल विरुद्धको मुद्दामा पउल फ्रेडल्याण्ड नेपालको मध्यस्थ नियुक्त</strong></a></p>
.jpg)
