काठमाडौं। एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर वापत २२ अर्ब ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ तत्काल नतिर्ने भएको छ। ठूला करदाता सेवा कार्यालयले १५ दिनको समय दिएर आज पुस ४ गतेसम्ममा रकम तिर्न भनेको थियो
अमेरिकास्थित ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी)ले नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएपछि एनसेल तत्काल लाभकर वापतको रकम नतिर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो।
एनसेलका एक वरिष्ठ अधिकारीले देखापढीसँग भने, “लाभकर कहिल्यै नसकिने विषयजस्तो भएपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहारेका हौं। आईसीएसआईडीले तत्काल एनसेलले लाभकर तिर्न नपर्ने ‘अन्तरिम आदेश’ दिएको छ । त्यो आदेश नेपाल सरकारलाई पनि हो। नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया हेरेर आगामी योजना तय गर्छौ।”
सर्वोच्च अदालतले ९ भदौमा दिएको आदेश र ५ मंसीरमा आएको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार ठूला करदाता सेवा कार्यालयले लाभकर निर्धारण गरेर १५ दिनभित्र तिर्नु भन्दै टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो।
तर, कर निर्धारण गरिएको पाँच दिनपछि २४ मंसीरमा एनसेलले अमेरिकास्थित आईसीएसआईडीमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अर्को निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनको सुनुवाई गर्दै आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारलाई तत्काल कर नअसुल्न आदेश दिएको हो ।
२९ चैत २०७२ मा एनसेलको शेयर बिक्री भयो। त्यसवापतको लाभकर एनसेलले सरकारलाई नतिरेपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले शेयर विक्री बापत प्राप्त लाभमा करीब ३५ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले टेलिया सोनेरालाई भनेर शुरूमा निर्धारण गरेको यो रकम २३ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले बिक्री मिति (२९ चैत २०७२) देखि नै लाभकर तिर्नुपर्ने र त्यो एनसेलको दायित्व भएको फैसला सुनाएको थियो ।
अदालतको फैसलापछि एनसेलले सरकारलाई लाभकर तिर्नका लागि पैसा पनि जम्मा गरेको थियो । विभिन्न बैंकमा एनसेलको खातामा जम्मा भएको रकम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा जम्मा गरेर आजै आफूलाई तोकिएको लाभकर तिर्ने योजना एनसेल व्यवस्थापनले बनाएको थियो। आईसीएसआईडीको अन्तरिम आदेशपछि पैसा तिर्ने योजनाबाट एनसेल पछाडि हटेको छ।
" />
काठमाडौं। एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर वापत २२ अर्ब ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ तत्काल नतिर्ने भएको छ। ठूला करदाता सेवा कार्यालयले १५ दिनको समय दिएर आज पुस ४ गतेसम्ममा रकम तिर्न भनेको थियो
अमेरिकास्थित ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी)ले नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएपछि एनसेल तत्काल लाभकर वापतको रकम नतिर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो।
एनसेलका एक वरिष्ठ अधिकारीले देखापढीसँग भने, “लाभकर कहिल्यै नसकिने विषयजस्तो भएपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहारेका हौं। आईसीएसआईडीले तत्काल एनसेलले लाभकर तिर्न नपर्ने ‘अन्तरिम आदेश’ दिएको छ । त्यो आदेश नेपाल सरकारलाई पनि हो। नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया हेरेर आगामी योजना तय गर्छौ।”
सर्वोच्च अदालतले ९ भदौमा दिएको आदेश र ५ मंसीरमा आएको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार ठूला करदाता सेवा कार्यालयले लाभकर निर्धारण गरेर १५ दिनभित्र तिर्नु भन्दै टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो।
तर, कर निर्धारण गरिएको पाँच दिनपछि २४ मंसीरमा एनसेलले अमेरिकास्थित आईसीएसआईडीमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अर्को निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनको सुनुवाई गर्दै आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारलाई तत्काल कर नअसुल्न आदेश दिएको हो ।
२९ चैत २०७२ मा एनसेलको शेयर बिक्री भयो। त्यसवापतको लाभकर एनसेलले सरकारलाई नतिरेपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले शेयर विक्री बापत प्राप्त लाभमा करीब ३५ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले टेलिया सोनेरालाई भनेर शुरूमा निर्धारण गरेको यो रकम २३ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले बिक्री मिति (२९ चैत २०७२) देखि नै लाभकर तिर्नुपर्ने र त्यो एनसेलको दायित्व भएको फैसला सुनाएको थियो ।
अदालतको फैसलापछि एनसेलले सरकारलाई लाभकर तिर्नका लागि पैसा पनि जम्मा गरेको थियो । विभिन्न बैंकमा एनसेलको खातामा जम्मा भएको रकम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा जम्मा गरेर आजै आफूलाई तोकिएको लाभकर तिर्ने योजना एनसेल व्यवस्थापनले बनाएको थियो। आईसीएसआईडीको अन्तरिम आदेशपछि पैसा तिर्ने योजनाबाट एनसेल पछाडि हटेको छ।
आईसीएसआईडीको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिर्ने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर वापत २२ अर्ब ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ तत्काल नतिर्ने भएको छ। ठूला करदाता सेवा कार्यालयले १५ दिनको समय दिएर आज पुस ४ गतेसम्ममा रकम तिर्न भनेको थियो</p>
<p style="text-align:justify">अमेरिकास्थित ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी)ले नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएपछि एनसेल तत्काल लाभकर वापतको रकम नतिर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो। </p>
<p style="text-align:justify">एनसेलका एक वरिष्ठ अधिकारीले देखापढीसँग भने, “लाभकर कहिल्यै नसकिने विषयजस्तो भएपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहारेका हौं। आईसीएसआईडीले तत्काल एनसेलले लाभकर तिर्न नपर्ने ‘अन्तरिम आदेश’ दिएको छ । त्यो आदेश नेपाल सरकारलाई पनि हो। नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया हेरेर आगामी योजना तय गर्छौ।” </p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतले ९ भदौमा दिएको आदेश र ५ मंसीरमा आएको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार ठूला करदाता सेवा कार्यालयले लाभकर निर्धारण गरेर १५ दिनभित्र तिर्नु भन्दै टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">तर, कर निर्धारण गरिएको पाँच दिनपछि २४ मंसीरमा एनसेलले अमेरिकास्थित आईसीएसआईडीमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अर्को निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनको सुनुवाई गर्दै आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारलाई तत्काल कर नअसुल्न आदेश दिएको हो । </p>
<p style="text-align:justify">२९ चैत २०७२ मा एनसेलको शेयर बिक्री भयो। त्यसवापतको लाभकर एनसेलले सरकारलाई नतिरेपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले शेयर विक्री बापत प्राप्त लाभमा करीब ३५ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । </p>
<p style="text-align:justify">ठूला करदाता कार्यालयले टेलिया सोनेरालाई भनेर शुरूमा निर्धारण गरेको यो रकम २३ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले बिक्री मिति (२९ चैत २०७२) देखि नै लाभकर तिर्नुपर्ने र त्यो एनसेलको दायित्व भएको फैसला सुनाएको थियो ।</p>
<p style="text-align:justify">अदालतको फैसलापछि एनसेलले सरकारलाई लाभकर तिर्नका लागि पैसा पनि जम्मा गरेको थियो । विभिन्न बैंकमा एनसेलको खातामा जम्मा भएको रकम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा जम्मा गरेर आजै आफूलाई तोकिएको लाभकर तिर्ने योजना एनसेल व्यवस्थापनले बनाएको थियो। आईसीएसआईडीको अन्तरिम आदेशपछि पैसा तिर्ने योजनाबाट एनसेल पछाडि हटेको छ।</p>
<p><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/4018" target="_blank">एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न आईसीएसआईडीको आदेश</a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/3921" target="_blank"><strong>कर तिर्न आनाकानी गर्दै एनसेलले दिएको निवेदनमाथि आईसीएसआईडीमा सुनुवाइ, निर्णय आउन बाँकी</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/3897" target="_blank"><strong>के सर्वोच्च अदालतले छुट दिएपछि पनि एनसेल कर तिर्न चाहँदैन ? </strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/3468" target="_blank"><strong>एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड लाभकर निर्धारण, १५ दिनभित्र तिर्न पत्राचार</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/2690" target="_blank"><strong>यसरी आयकर ऐनको ‘गलत व्याख्या’ गरेर दिइयो १८ अर्ब छुट </strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/2642" target="_blank"><strong>एनसेलले २१ अर्ब र विलम्ब शुल्कसहित ब्याज पनि तिर्नुपर्ने</strong></a></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/2622" target="_blank">सर्वाेच्चले दियाे एनसेललाई १८ अर्ब छुट (फैसलाकाे पूर्णपाठसहित)</a></strong></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/1309" target="_blank"><strong>सुनुवाईको चरणमा पुग्यो एनसेलले नेपालविरुद्ध दिएको मुद्दा</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/479" target="_blank"><strong>एनसेल विरुद्धको मुद्दामा पउल फ्रेडल्याण्ड नेपालको मध्यस्थ नियुक्त</strong></a></p>
.jpg)
