Others

गृहपृष्ठ

एनसेलले तिरेन पुँजीगत लाभकर, अब के हुन्छ सरकारको 'एक्सन' ? काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नको लागि ठूला करदाता सेवा कार्यलयले दिएको सूचनाको समयसीमा गुजारेको छ। ठूला करदाता सेवा कार्यालयले लाभकर निर्धारण गरेर तोकिदिएको अन्तिम मिति ४ पुसमा (आज) पनि एनसेल पुँजीगत लाभकर तिर्न गएन। २९ चैत २०७२ मा युरोपको बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई नेपालमा दूरसञ्चार सेवा दिइरहेको कम्पनी एनसेलको स्वामित्व बिक्री गरेको थियो। उक्त कारोबार पछिको लाभको कर एनसेलले तिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गत ९ भदौमा सुनाएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ ५ मंसीरमा आएपछि ठूला करदाता सेवा कार्यलयले कर निर्धारण गरी १५ दिनभित्रमा जवाफ पेश गर्न १९ मंसीरमा एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसको समयसीमा पुस ४ गते आज सकिएको छ। समय सीमाको अन्तिम दिन पनि एनसेलबाट कुनै जवाफ नआएको ठूला करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले देखापढीलाई बताए। “कर निर्धारण गरेको सूचना एनसेलमा पठाएका थियौं। उक्त सूचना उसले बुझेको थियो। उक्त सूचना उपर कुनै जवाफ नआउँदा कर निर्धारण स्वीकार गरेको भन्ने बुझिन्छ”, अधिकारीले भने, “अब तिर्नुपर्ने कर र समयसीमा सहित नतिर्दा के कारबाही गर्ने भन्ने व्यहोरासहितको पत्र सोमबारसम्ममा फेरि एनसेललाई पठाउँछौं।” ४ पुससम्ममा लाभकर नतिर्दा सरकारी खातामा एनसेलको बक्यौता देखिने र त्यसपछि थप एक्सनमा जान सजिलो हुने ठूला करदाता सेवा कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। ठूला करदाता सेवा कार्यलयबाट पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको पत्र पाएपछि एनसेलले अमेरिकास्थित ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी)मा अन्तरिक आदेशको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट तत्काल पुँजीगत लाभकर नअसुल्न ३ पुस अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पुँजीगत लाभकर तिर्न ठिक्क परेको एनसेल आईसीएसआईडीको सोही आदेशपछि 'ब्याक' भएको छ। आईसीएसआईडीमा आवेदन दिएसँगै एनसेले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको लागि पैसा जम्मा गर्ने तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। एनसेलले विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूमा खाता खोलेर रोखेको पैसा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा जम्मा गरिदिन भनेको थियो। बैंकहरूले पनि एनसेलको पैसा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा ट्रान्सफर गरिदिएका थिए। आईसीएसआईडी आदेश बाध्यकारी नभएको सरकारी जिकिर ठूला करदाता सेवा कार्यालय र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू भने आईसीएसआईडीको अन्तरिम आदेश नेपाल सरकारको लागि बाध्यकारी नभएको बताउँछन्। ठूला करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारी भन्छन्, “लगानीको विषय थियो भने आईसीएसआईडीको फैसला हाम्रो लागि बाध्यकारी थियो। तर, कर कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकताको विषय हो। नेपालको सार्वभौम संसदले पारित गरेको आयकर ऐनअनुसार हामीले कर निर्धाण गरेका छौं। नेपालको सबैभन्दा ठूलो र अन्तिम अदालतले लाभकरको विषयमा व्याख्या गरेको छ। हामी नेपालकै कानुनअनुसार अघि बढ्छौं।” अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं राजस्व व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा पनि नियमित प्रक्रियाअनुसार एनसेलबाट लाभकर असुल गरिने बताउँछन्। उनी भन्छन, “कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार नै एनसेलबाट लाभकर उठाउँछौं। यसका लागि आइतबारसम्ममा थप निर्णय हुन सक्छ।”