काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायहरूमा आवश्यक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन्।
अपराध अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने सरकारी वकीलहरूको आजबाट काठमाडौंमा शुरू भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीशले भने, “अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताहरूको बढ्दो कार्यबोझ तथा संहिता कानूनहरूबाट सिर्जित जिम्मेवारी पुरा गर्न जनशक्ति बढाउन आवश्यक देखिन्छ।”
उनले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायमा जनशक्ति वृद्धिसँगै क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त बजेटको समेत व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्मेलनले एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने भन्दै यस्ता कार्यक्रमबाट अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बढ्दो अपराध कम गरेर चुस्त र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताको क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“विद्युतीय अपराधका नयाँ नयाँ स्वरूप देखापरेका छन्”, उनले भने, “सोही अनुसार दक्ष अनुसन्धानकर्ता र प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।”
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सबुत सिर्जना गरिँदैन संकलन गरिन्छ भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न प्रहरीले वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणालीको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।
“हामीले विधि विज्ञान प्रयोगशाला, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, पोलिग्राफ सेवा लगायत निर्माण गरेका छौं”, उनले भने, “अपराध न्यूनीकरण गर्नकै लागि त्रि–वर्षीय अपराध कार्ययोजना तर्जुमा गरेर लागू गरेका छौं।”
उनले नेपाल प्रहरीले शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्तिलाई परिचालन गरेरै काम गरिरहेको बताए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्नेछ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, अभियोजनकर्ता, वरिष्ठ अभिवक्ता, सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता थियो।
अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरू एकै स्थानमा जम्मा भई अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गरी सुधारका लागि साझा दृष्टिकोण विकास गर्न तथा नयाँ कानूनहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। सम्मेलनमा ६२५ जना सहभागी छन्।
अपराध अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने सरकारी वकीलहरूको आजबाट काठमाडौंमा शुरू भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीशले भने, “अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताहरूको बढ्दो कार्यबोझ तथा संहिता कानूनहरूबाट सिर्जित जिम्मेवारी पुरा गर्न जनशक्ति बढाउन आवश्यक देखिन्छ।”
उनले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायमा जनशक्ति वृद्धिसँगै क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त बजेटको समेत व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्मेलनले एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने भन्दै यस्ता कार्यक्रमबाट अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बढ्दो अपराध कम गरेर चुस्त र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताको क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“विद्युतीय अपराधका नयाँ नयाँ स्वरूप देखापरेका छन्”, उनले भने, “सोही अनुसार दक्ष अनुसन्धानकर्ता र प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।”
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सबुत सिर्जना गरिँदैन संकलन गरिन्छ भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न प्रहरीले वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणालीको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।
“हामीले विधि विज्ञान प्रयोगशाला, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, पोलिग्राफ सेवा लगायत निर्माण गरेका छौं”, उनले भने, “अपराध न्यूनीकरण गर्नकै लागि त्रि–वर्षीय अपराध कार्ययोजना तर्जुमा गरेर लागू गरेका छौं।”
उनले नेपाल प्रहरीले शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्तिलाई परिचालन गरेरै काम गरिरहेको बताए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्नेछ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, अभियोजनकर्ता, वरिष्ठ अभिवक्ता, सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता थियो।
अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरू एकै स्थानमा जम्मा भई अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गरी सुधारका लागि साझा दृष्टिकोण विकास गर्न तथा नयाँ कानूनहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। सम्मेलनमा ६२५ जना सहभागी छन्।