काठमाडौं। भारतमा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनको विरोधमा भएका प्रदर्शनका क्रममा उत्तर भारतमा थप चार जनाको मृत्यु भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार शुक्रबार प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच देशभर भएका झडपमा चारको मृत्यु भएसँगै नागरिकता कानून संशोधनको विरोधमा जारी प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १४ पुगेको छ ।
प्रदर्शनका कारण राजधानी नयाँ दिल्लीलगायत खासगरी मुसलमान समुदाय रहेका शहरी क्षेत्रहरूमा जनजीवन प्रभावित बनेका छन्। उत्तर प्रदेशको गोरखपुर, फ़िरोज़ाबाद, कानपुर, भदोही, बहराइच, बुलंदशहर, फर्रूखाबाद, बुलंदशहर, बिजनौर लगायतका जिल्लामा हिंसात्मक प्रदर्शन भएका छन्। कर्नाटकामा पनि प्रदर्शन उग्र बनेको छ।
प्रदर्शनकारीले विभिन्न ठाउँमा ढुंगामुढा, आगजनी र तोडफोड गरेका छन् भने भीड नियन्त्रणका लागि प्रहरीले विशेष बलको प्रयोग गरेको छ । प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना पनि बढेको छ।
सरकारले हालै ल्याएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले विवादास्पद आप्रवासीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेसँगै देशव्यापीरुपमा आन्दोलन चर्किएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्ने हिन्दु, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाइ धर्मावलम्बीले भारतको नागरिकता पाउने भएका छन्। भारतको नागरिकता लिन उनीहरु ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
अंगीकृत नागरिकताका लागि भने ६ वर्षमात्र बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने नयाँ कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। तर मुस्लिम समुदायलाई भने यसरी नागरिकता दिन सकिने दायराभन्दा बाहिर राखिएको छ।
प्रदर्शनका कारण राजधानी नयाँ दिल्लीलगायत खासगरी मुसलमान समुदाय रहेका शहरी क्षेत्रहरूमा जनजीवन प्रभावित बनेका छन्। उत्तर प्रदेशको गोरखपुर, फ़िरोज़ाबाद, कानपुर, भदोही, बहराइच, बुलंदशहर, फर्रूखाबाद, बुलंदशहर, बिजनौर लगायतका जिल्लामा हिंसात्मक प्रदर्शन भएका छन्। कर्नाटकामा पनि प्रदर्शन उग्र बनेको छ।
प्रदर्शनकारीले विभिन्न ठाउँमा ढुंगामुढा, आगजनी र तोडफोड गरेका छन् भने भीड नियन्त्रणका लागि प्रहरीले विशेष बलको प्रयोग गरेको छ । प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना पनि बढेको छ।
सरकारले हालै ल्याएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले विवादास्पद आप्रवासीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेसँगै देशव्यापीरुपमा आन्दोलन चर्किएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्ने हिन्दु, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाइ धर्मावलम्बीले भारतको नागरिकता पाउने भएका छन्। भारतको नागरिकता लिन उनीहरु ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
अंगीकृत नागरिकताका लागि भने ६ वर्षमात्र बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने नयाँ कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। तर मुस्लिम समुदायलाई भने यसरी नागरिकता दिन सकिने दायराभन्दा बाहिर राखिएको छ।